शिक्षामन्त्री फेरी अप्ठेरोमा, सर्लाहीमा यस्तो माग राखेर बुझाइयो ज्ञापनपत्र
काठमाडौ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ अप्ठेरोमा परेका छन् । रुपा सुनार घटनाका कारण उनी अप्ठेरोमा परेका हुन् । उनले जातिय छुवाछुतको अभियोग लागेकी महिलालाई सरकारी सुविधा प्रयोग गरेर प्रहरी कार्यालयवाट घर लगिदिएका थिए ।
मन्त्रीको झण्डा राखेको गाडीमा सरस्वती प्रधानलाई राखेर घर लगिदिएको विषयले उनी अप्ठेरोमा परेका हुन् ।
सर्लाहीमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज प्रदेश नं। २ का प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द पासवानको नेतृत्वमा उनको राजिनामा माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाही र राजीनामाको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनामा आरोपित सरस्वती प्रधानलाई प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा नै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मा लिई अनुसन्धान कार्यलाई नै प्रभावित पारेको भन्दै कारवाही र मन्त्रीवाट राजिनामाको माग गरिएको हो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा पञ्जीकरण विभागले मधेसी मूलका बिन (मलाह०) पट बा, लोहार र गोढया जातिलाई बिनाआधार राजनीतिक पहुँचका आधारमा कृत्रिम दलित बनाई दलितको नाममा आएको सेवा–सुविधा लिने अभिप्रायले दलित सूचीमा राखेको विरोधमा सर्लाहीका दलित अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।
मधेसी मूलका माथि उल्लिखित जातिहरू पिछडावर्गको समूहमा पहिलादेखि नै सूचीकृत रहेको जातिलाई बिना वैज्ञानिक आधार जसको सरोकार उसको नेतृत्व सिद्धान्तविपरीत सरोकारवालासँग कुनै छलफल तथा परामर्श नै नगरी तथ्यगत अध्ययन–अनुसन्धानबिनाको राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा दलित जातिमा सूचीकृत गरी विशेषतः मधेसी दलितको अधिकारको हनन हुन गएको हुँदा अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता लिन राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल सरकारसँग ज्ञापनपत्रमार्फत जोडदार माग गरेको छ ।
केपी ओली कोठाभित्र चुकुल लगाएर कम्मल भित्रबाट चोर औंलो उठाउने र राष्ट्रियताको गफ दिने मान्छे होइन”
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले कस्मेष्टिक राजनीति नगर्न अनुरोध गरेका छन्। उनले बिहीबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभाको आफ्नो महत्व र गरिमा रहेका भन्दै उनले सरकारले संविधान र संविधानको कार्यान्वयनमा सफल देखिएको बताए।
उनले संविधान बनाउँदा र जारी गर्दा जतिकै कार्यान्वयनमा पनि चुनौति र अडान लिनुपरेको उल्लेख गरे। उनले त्यसका लागि एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महत्वपूर्ण योगदान र भूमिका रहेको बताए।
भट्टराईले अदालतले अधिकार क्षेत्रको ख्याल नगरी निर्णय गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध परेका मु द्दामा अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरिरहेको र त्यसले राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा नलैजाने भट्टराईले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रियता विरोधीका रुपमा प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा देवकोटाले प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिए। उनले भने, “म चुनौती दिन चाहन्छु केपी ओली कोठाभित्र चुकुल लगाएर कम्मल भित्रबाट चोर औंलो उठाउने र राष्ट्रियताको गफ दिने मान्छे होइन।”
