पूर्वसभामुख महराले पाए उच्च अदालतबाट सफाइ
पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई उच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।
मंगलबार उच्च अदालत पाटनले उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले यसअघि गरेको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार गजेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले महरा विरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालतमा महराविरुद्ध २०७७ पुस १७ मा रिट दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौको फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकिलको कार्यलयले पुनरावेदन गरेको थियो ।
सभामुख रहेका बेला संसद् सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै महराविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
उक्त आरोपपछि २०७६ असोज १४ गते उनले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो भने असोज १९ गते उनि सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।
भदौदेखि कर्मचारीले १० दिनको भ्रमण छुट्टी पाउने
आगामी भदौदेखि सरकारले ल्याएको कर्मचारी १० दिने भ्रमण काज छुट्टी कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
विशेष कोभिड प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि भन्दै सरकारले चालु आर्थिक २०७८÷७९ को बजेट मार्फत नै घोषणा गरेको १० दिनको कर्मचारी भ्रमण काज छुट्टी भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
सका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार भइसकेको र अब कार्यान्वयनमा मात्र लैजान बाँकी रहेको संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्षको शुरु देखिनै लागु गर्ने सरकारी नीति भएपनि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि तयार नहुँदा कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुन गएको तर,भदौदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा जान लागिएको पर्यटन मन्त्रालयका पर्यटन प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख नरहरि घिमिरेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
हाल कर्मचारी भ्रमण काज छुट्टी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यविधिको खेस्रा तयार भइसकेको बताउँदै घिमिरेले अब सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
घर पायक रोज्न नपाउने
निर्देशिका अनुसार काज भ्रमणमा जाने कर्मचारीले आफ्नो घर पायक पर्ने तथा माइती–ससुराली क्षेत्रमा भ्रमणको क्षेत्र रोज्न पाउने छैनन् ।
यस्तो व्यवस्थाले फिल्डमै गई खर्च गर्न कर्मचारीहरुलाई प्रेरित गर्ने र वास्तविक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
निर्देशिकाले कर्मचारीले काज सुविधासँगै भ्रमण स्वीकृति र १० दिन बराबरको तलव सुविधा समेत प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
त्यसो त यस कर्मचारी भ्रमण काज छुट्टीको नीति अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक श्वेत पत्रमा समेत समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल देशभर संस्थान,प्रतिष्ठान र निजामती गरी करिव छ लाखभन्दा बढी कर्मचारी रहेकोमा सरकारले सबै कर्मचारीलाई वर्षमा कम्तिमा एक पटक काज छुट्टीको सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
