देउवाले बोलाए कांग्रेस पदाधिकारी बैठक
२८ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो सानेपामा बस्ने बैठकमा पूर्व पदाधिकारीलाई पनि बोलाइएको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा महाधिवेशनको तयारी र निर्वाचन समितिले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिकामाथि छलफल हुने मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव संयोजक रहेको निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाएको छ ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भदौ १६-१९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने गरी कार्यतालिका तय गरिएको छ । रमेश लेखक संयोजक रहेको सात सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता टुंग्याउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले असार मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताको काम सकिने जानकारी दिए । १२ साउनदेखि कांग्रेसको स्थानीय अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
काठमाडौंमा सुरक्षा तैनाथी बढाइयो
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने सम्भावनाका बीच काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत वरपर र मुख्य चोक-चोकमा हतियारसहितका प्रहरीको टोली खटाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेट बाहिर र भित्र पनि सुरक्षाकर्मीहरुको संख्या अघिल्ला दिनहरुको तुलनामा धेरै देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका एक जना अधिकृतले सर्वोच्च अदालतबाट रिटको पक्ष वा विपक्षमा जस्तो फैसला आए पनि सम्भावित प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा तैनाथी बढाइएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरुले आगन्तुकलाई केरकार गरेर मात्रै भित्र प्रवेश दिने गरेका छन् । ‘सर्वोच्चको गेटमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले आगन्तकुलाई सोधपुछ गर्नु नियमित जस्तै हो, तर आज अलि धेरै नै कडा गरिएको रहेछ,’ एकजना कानुन व्यवसायीले भने ।
यसअघि संसद विघटन बदरको फैसला सुनाउने दिन पनि सुरक्षा तैनाथी बढाएको थियो ।
१० बुँदे सहमतिप्रति नेपाल समूहमा असन्तुष्टि
१०बुँदे सहमतिप्रति नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यो सहमतिले २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरे सरह भएको उनीहरुको तर्क छ ।
नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि सहमतिको प्रक्रिया र विषयबस्तु दुबैमा आपत्ति जनाएका छन् र १०बुँदेलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् । उनीहरुमध्ये एक राजेन्द्र राई भन्छन्, ‘जे कारणले विद्रोह गरियो, त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन । यथास्थितिमा यो स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
कार्यदलले रातारात सहमति सार्वजनिक गर्नु र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अब संसद पुनस्थापना हुँदैन भन्ने रहस्यमय भएको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
‘यो कार्यदल केपी ओली र माधवकुमार नेपालले बनाएको हो, कार्यदल उहाँहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपथ्र्यो,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यो उहाँहरुको प्रस्ताव हो, निर्णय होइन । यसमा दुबै नेता बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो ।’
यसबारे दुबै पक्षमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी कार्यदल आफैंले सहमति भनेर घोषणा गरेकोमा नेपाल समूहमा असन्तुष्टि छ । उनीहरुमध्ये एक केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘केपी ओलीले के गर्नुहुन्छ थाहा भएन, तर हाम्रो समूहमा यो प्रस्तावबारे केन्द्रीय सदस्यहरुबीच छलफल गर्नुपर्छ, गर्छौं ।’
१०बुँदे सहमतिको विषयबस्तुमा पनि नेपाल पक्षका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । २८ फागुन २०७७ मा ओली पक्षले गरेको निर्णय नमान्ने आफूहरुको अडान भएको स्मरण गर्दै केन्द्रीय सदस्य राई भन्छन्, ‘यो सहमति स्वीकार गर्ने हो भने २८ फागुन र त्यसयता भएका निर्णयहरु मिलाएर मानिदिनुपर्ने भयो ।’
कार्यदलले गरेको १०बुँँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा नेकपा एमाले पुनस्थापित भएपछिका पार्टीका वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् भनिएको छ ।
तर नेपाल पक्षका नेताहरुको तर्क छ, पार्टी एकतासँग मेल नखाने भन्नुको अर्थ २८ फागुन यताका निर्णय खारेज हुन्छ र ? कार्यदलले सहमति गर्दा नगर्दै अध्यक्ष ओलीले १४औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्दै एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘हामी सहभागी भएको नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो ।
कार्यदलको सहमतिले १०/११/१२ र १३औं कमिटीलाई स्वीकार गरेको देखिएन र ?’
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पक्षको हातमाथि पार्ने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा प्रभावित पर्ने नियतले मात्र सहमति भएको हुनसक्ने उनीहरुको आशंका छ ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा र संविधान मास्ने तथा पार्टी स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउने जस्ता काम गरेपछि आफूहरुले विद्रोह गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य राई भन्छन्, ‘यो सहमतिले भोलिका दिनमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गरेको छैन ।’
