अचानक ओलीले यस्तो निर्णय लिएपछि…….!
नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहसँगको एकता अस्वीकार गरेका छन्।
दोस्रो तहका नेताले महिनौं लगाएर तयार पारेको १० बुँदे सहमति प्रतिकूल हुनेगरी शुक्रबार स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेपछि ओलीले नेपाल समूहसँगको एकता अस्वीकार गरेको संकेत मिलेको छ।
ओलीले विवाद निरूपण कार्यदलसमेत भंग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्नुअघि असार २७ गते कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको थियो।
सो सहमतिपत्रमा नेपाल पक्षका रघुजी पन्तबाहेक सबैले हस्ताक्षर गरेका छन्। शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरे पनि बैठकमा नेपाल पक्षका नेता उपस्थित भएनन्।
बैठक सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्य भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र भीम आचार्य पुगेर बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूले १० बुँदे सहमतिअनुसार ओली र नेपालबीच संवादबाट मात्रै बैठक राख्नुपर्ने बताएका थिए। ओलीले बैठक नरोकिने बताउँदै कार्यदलसमेत विघटन गरिदिए।
‘दुवै पक्षका नेताहरूले कार्यदलमा स्थायी कमिटीका अरू सदस्य पनि थपेर शीर्ष नेतालाई एकताका लागि दबाब दिने योजना बनाइरहेका बेला ओलीले कार्यदल नै विघटन गरिदिए’, एक नेताले भने, ‘मिल्न दबाब आउने थाहा पाएरै होला कार्यदल विघटन गरेको।’
ओली नेपालसँग कुराकानी गर्न चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विस्थापन गरेपछि सरकारी निवास त्यागेर निजी निवास बालकोट पुगेलगत्तै ओलीले नेता नेपाललाई एमालेमा कुनै ठाउँ नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यसपछि ओलीबाट १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको थियो।
‘उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसबाट पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो। आज (शुक्रबार) बैठक स्थगित नगरेर थप समस्या आएको छ’, नेपाल पक्षका नेता रावलले भने। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
राष्ट्रपतिको ’भद्दा व्यवहार’
संविधानको धारा उल्लेख नगरी भएको प्रम नियुक्ति र सोही प्रकारको रकमी नियुक्तिपत्रले प्रस्ट गर्छ, विधि मिच्ने काम यहाँ जारी छ।
चेतना भया।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार २९ गते शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जनाएपछि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको अंश हो यो।
नियुक्तिपत्र संविधानको धारा उल्लेख नगरी अदालतको आदेशबाट भन्ने मात्र उल्लेख गरेपछि देउवाले नसच्याएसम्म शपथ नलिने अडान लिए।
शपथ लिन तोकिएको पूर्वनिर्धारित समयभन्दा झन्डै साढे दुई घण्टापछि मात्र राष्ट्रपति भण्डारी नियुक्तिपत्र सच्याउन तयार भइन्।
शपथमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भन्ने बेहोरा राखिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले उच्चारण गरे। नियुक्तिपत्रलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारी र नयाँ प्रधानमन्त्री देउवाबीचको तिक्तता त्यतिमा मात्र सीमित रहेन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन्।
तर, मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखबीच बोलचाल भएन, आँखा पनि जुधेनन्।
नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले बधाई दिने औपचारिकतासम्म पूरा गरिनन्। राष्ट्रपतिले विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई चिनाउने कुरा त झनै टाढाको विषय बन्यो।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
