पाँच दलको निर्णय : ‘ओलीको प्रतिगमन’ विरुद्ध सशक्त संघर्ष गर्ने, १४९ सांसदहरू सर्वोच्च जाने
संसद्मा रहेका पाँच दलले मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिदै कानुनी र राजनीतिक रुपमा संयुक्त संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छन्।
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाको संयुक्त बैठकपछि यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि पाँच दलहरूले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तीमा संसद विघटन गर्ने कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै त्यसलाई कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद गरेर संघर्ष गर्ने उल्लेख छ।
वक्तव्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सडकबाट पनि त्यसको प्रतिरोध हुने र सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दिने बताए। विपक्षी गठवन्धनको वैठकपछि प्रचण्डले पत्रकारसँग भने,‘यो कदम असंवैधानिक मात्र होइन, निरंकुश, स्वैच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ । यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सर्वोच्च जान्छौ ।
हिजो १४९ जनाले दावी प्रस्तुत गरेका थियौं उहाँहरु सबैको हस्ताक्षरसहित सर्वौच्च जान्छौं ।’अघिल्लोपटक संसद विघटनविरुद्ध अदालत र सडकबाट प्रतिवाद गरिएको भन्दै यसपाली पनि त्यसै गरिने उनले बताए।
उनले सरकारले घोषणा गरेको कात्तिक-मंसिरको चुनावबारे के गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए। ‘यो गराउनका लागि घोषणा गरिएको चुनाव हो भन्ने हामीलाई लागेकै छैन। तर त्यसबारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ,’ प्रचण्डले भने।
अष्टलक्ष्मीसहित १४ लाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले संसदीय बोर्डको निर्णय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) वाग्मती प्रदेशसभाको संसदीय बोर्डले १४ प्रदेशसभा सदस्यलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारप्रति अन्तरघात गरेको, आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध निरन्तर लागेको, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको, अलग्गै संसदीय दल गठन गरेको, समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेकोलगायतका आरोप लगाएर प्रदेशसभा सदस्यलाई संसदीय दलको विधानको दफा २५, उपदफा ३ देहाय (क, ख, ग, घ र ङ) अनुसार अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बोर्ड बैठकले प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, बसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देल, कुसुम कार्की, मीना ज्ञवाली, शान्तिप्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्धर, इन्द्रमाया गुरुङ र पार्वती सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।
उहाँले आज वक्तव्यमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राजनीतिक र न्यायिक लडाइँ लड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले एकपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा परिसक्नुभएका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनःप्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै संविधानको व्यवस्था र भावनानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।
उहाँले त्यस्तो दावीलाई स्वीकार गरी पुनः उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीेले नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्दत रहेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभएको छ ।
