राष्ट्रपतिलाई पनि कारबाही हुने
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।
सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस दिन थालेका छन् । जवाफी बहस दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गर्नुभएको हो ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलाससमक्ष उल्लेख गरेका थिए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै रूपा सुनारले दिइन् सर्वोच्चमा रिट
जातिय विभेदलाई बढावा दिएको भन्दै आलोचना पाइरहेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध रुपा सुनार अदालत पुगेकी छन् । उनलाई मन्त्रीवाट बर्खास्त गर्न माग गर्दै रुपाले अदालतमा रिट दिएकी छन् ।
उनले श्रेष्ठलाई पदबाट हटाइ कारवाही गर्न माग राखेकी छन् । श्रेष्ठले रुपालाई जातिय विभेद गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी सरस्वती प्रधानलाई झण्डा हल्लाउँदै मन्त्रीकै गाडीमा लिफ्ट दिएर प्रहरी कार्यालयवाट घर ल्याएका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहोदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानुनले बर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई लिफ्ट दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । उनले सोही विषयलाई मु द्दा बनाएर अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् ।
प्रहरीको अनुसन्धानलाई समेत मन्त्रीको यस्तो कृयाकलापले असर गरेकाले उनलाई मन्त्रीवाट हटाउन माग गरिएको छ ।
दलित भएका कारण काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले डेरा भाडामा नदिएपछि रूपाले कानूनी कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो ।
उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा राखेर घर पुर्याएका थिए ।
