सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले पठाए यस्तो जवाफ, अब के आउला अदालतको निर्णय ?
काठमाडौ । संसद विघटन गर्नुको कारण खुलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विहिवार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।
उनले जवाफमा शेरबहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने जिकिर गरेका छन् ।
विघटनको सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको दलीय अवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले संसद विघटन गर्नु परेको उनको जवाफमा छ ।
संविधानको धारा–७६ को उपधारा ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन पहिले नै राष्ट्रपति समक्ष आफुले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुरा पुष्टि हुनेगरी आधार पेश गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्–‘त्यसरी आधार पेश भएको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न विघटनको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले विपक्षी शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन् ।’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले बीहीबार अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको भन्दै आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका दावी पेस गरेको अवस्थामा सोही दलका सांदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन् ।
ओलीले सोधेका छन्, ‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ रु मैले नेतृत्व गरेको नेकपा ९एमाले० सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष रु किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।’
असार दोस्रो साताबाट स्मार्ट लकडाउन , यो कस्तो खालको लकडाउन ?
असार दोस्रो साताबाट स्मार्ट लकडाउन हुने भएको छ । कोभिड–१९ निर्देशक समितिको बुधबार बसेको बैठकले संक्रमणको जोखिम राख्न र अत्यावश्यक बस्तुहरुको उत्पादन तथा आपूर्ति सुचारु गर्न स्मार्ट लकडाउन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
हाल जारी निषेधाज्ञा कायमै राख्ने र त्यसपछि अवस्था मूल्यांकन गरी केही क्षेत्र खुला गर्ने निर्देशक समितिको निर्णय छ ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकले कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, जापान लगायतका मुलुकमा पुनः हवाई उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । यी देशहरुबाट सातामा दुई हजार यात्रु नबढ्ने गरी हवाई उडान सुचारु हुनेछ ।
बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । कुल १५ दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टाइनका लागि १० दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ ।
बैठकले सिसिएमसी केन्द्रको प्रशासनिक कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने तथा निर्माण क्षेत्र र अत्यावश्यक उद्योगलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ खोल्न दिइनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, गैर आवासीय नेपालीहरुबाट पठाइन लागेको अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन हवाई ढुवानी भाडा सरकारले उपलब्ध गराउने एवं इजरायल सरकारबाट सहयोग स्वरुप दिन लागिएको सघन उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गर्दै लकडाउनलाई सक्रमणको जोखिम नहुने हदसम्म मात्र खुकुलो गर्न सकिने बताएका थिए।
कोभिड नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य तत्व खोप नै भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि ४० लाख डोज खोप ल्याउन गृहकार्य भइ रहेको आगामी साउनदेखि लगाउन थालिने बताएका थिए। त्यसबाहेक अन्य देशसँग पहल प्रयत्न भइरहेकोले खोपको अभाव क्रमशः हल हुँदै जाने उनले बताए।
