प्रदेश २ सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिए ।
बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ६ अर्ब २५ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
के–के छ बजेटमा ?
प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर, कोरोना परीक्षण गर्ने किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई उपकरण खरीद गर्न १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मिर्गौलाका बिरामीको डायलासिस गर्न ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरीद गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनियेजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि ३१ करोड, प्रदेश मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि २ करोड, नदी नियन्त्रणका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशसभामा मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ
खोप खरिदमा भएन ‘ब्रेक थ्रु’, राष्ट्रपतिको चिठ्ठीप्रति चिसो प्रतिक्रिया
गत जेठ १४ गते निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपबारे १५ दिनभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुने बताएका थिए ।
खोप खरिदका लागि विशेषगरी चीन र अमेरिका केन्द्रित रहेको भन्दै चीनसँग ५० लाख र अमेरिकासँग ५० लाख गरी एक करोड डोज खोप खरिद गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाएका थिए ।]
परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको समयसीमा सकिदासम्म नेपालले खोप पाउने कुनै संकेतसम्म देखिएको छैन । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट खोप खरिदका लागि अध्यादेश पनि ल्याइयो, तर अहिलेसम्म खोप आउने त परैको कुरा कुनै पनि मुलुकले खोप दिन्छु भनेर रेस्पोन्ससम्म गरेका छैनन् ।
यसबीचमा राष्ट्रपतिले बिभिन्न मुलुकका समकक्षीलाई चिठी लेखेरै खोप दिन अनुरोध गरिन् । तर, त्यो उच्चस्तरीय पत्राचारको पनि नेपालले कुनै जवाफ पाउन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यो विषयमा खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन् । खोप खरिदका लागि पहल भइरहेको कूटनीतिक जवाफबाहेक कुनै ठोस प्रगतिको सूचना सेयर गर्ने अवस्थामा दुवै तालुकदार निकाय छैनन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्ने कार्य प्रक्रियामै रहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्छ । नागरिकलाई बचाउन खोप मात्रै उत्तम विकल्प हो भन्ने हेक्का सरकारले राखेको छ,’ मन्त्री तामाङले अनलाइनखबरसँग भने ।
स्वास्थ्यमन्त्री तामाङले खोप खरिद कार्य प्रक्रियामै रहेको बताउनुले पनि खोप ल्याउने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति नभएको संकेत गर्दछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि मन्त्री तामाङकै भनाइसँग मेल खाने धारणा राख्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘खोप खरिदमा सोचेजति प्रगति भएको छैन ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले खोप खरिदका लागि विभिन्न मुलुकका खोप उत्पादक कम्पनीलाई पत्राचारका साथै भर्चुअलमाध्यमबाट कुरा अघि बढाएको भएपनि अहिलेसम्म सकारात्मक जवाफ नआएको बताए ।
‘भारत, अमेरिका, चीन र रुस गरी पाँच वटा खोप उत्पादक कम्पनीसँग खोप खरिदका लागि पत्राचार तथा भर्चुअल सम्वाद भएको छ,’ उनले भने, ‘पत्राचार भएका कम्पनीले अहिलेसम्म खोप खरिदबारे कुनै आधिकारिक जवाफ दिएका छैनन् ।’
सरकारले विभिन्न उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट खोप खरिदका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेको भन्दै उनले नतिजा के आएको छ भन्नेबारे आधिकारिक रुपमा आफूहरुले जानकारी नपाएको बताए ।
‘निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि खोपमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुन्छ भन्नु भएको समाचार आएको थियो,’ उनले भने, ‘खोप खरिदमा केही सकारात्मक संकेत पाएकै कारण उहाँको उक्त भनाइ आएको हुनसक्छ ।’
खोप खरिदका लागि सरकारले गरिरहेको आन्तरिक प्रयासमा के-कस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन् भन्नेबारे मन्त्रालयमा जानकारी नआएको उनले बताए ।
अमेरिकाले नेपाललाई कोभ्याक्समार्फत उपलब्ध गराउने खोपको मात्रा र नेपाल आइपुग्ने मिति जुन महिनाभित्र टुंगो लाग्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखा प्रमुख डाक्टर भीमसिंह तिंकरी भन्छन्, ‘हामीसँग खोप खरिदको सीमित विकल्प छ, उताबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त नभइकन खोप खरीदको विषयमा हाम्रो तर्फबाट मात्र कुरा अघि बढ्दैन ।’
राष्ट्रपतिको पत्रप्रति चिसो प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारत, अमेरिका र रुसका समकक्षी एवं बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयलाई खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकका विदेश मन्त्रालयमा राष्ट्रपति भण्डारीको अनुरोधको पत्र बुझाइएको थियो ।
खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रपतिले गरेको पत्राचारको ठोस जवाफ नआएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र प्राप्त भयो भन्ने जानकारी आउने हो, त्यो केही मुलुकबाट आइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपतिले पत्रले खोप खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने होइन, ध्यानाकर्षण र आग्रह मात्र हो, त्यसैले यसमा धेरै अपेक्षा गर्नु आवश्यक छैन ।
खरिदको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउने हो ।’
चिनियाँ खोपका सम्बन्धमा मूल्य नखुलाउने विषय र त्यससम्बन्धी भएका सार्वजनिक टिप्पणीले केही अप्ठेरो पारेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
चीनमा खोपको मूल्य कम्पनीले होइन सरकारले निर्धारण गर्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । चिनियाँ पक्षले नेपालले किन्न सक्ने क्षमता बुझेर त्यही अनुसारको मूल्य निर्धारण गरेकाले चिनियाँ कम्पनीले मूल्य सार्वजनिक नगरेको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपालले किन्ने निर्णय गरेमा मूल्यमा खासै फरक नहुने तर्क चिनियाँ अधिकारीहरुले गरेको उनीहरुको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मूल्यका सम्बन्धमा चीनले फरक मुलुकसँग फरक डिल गर्न चाहेको छ ।’
अहिलेसम्म कति खोप भित्रियो ?
चीन, भारत र कोभ्याक्स सुविधामार्फत नेपालमा कुल ४२ लाख ४८ हजार डोज कोरोना खोप भित्रिएको छ । जसमध्ये ३२ लाख ४८ हजार डोज खोप अनुदानमा प्राप्त भएको हो ।
१० लाख डोज भने भारतको सेरम इनस्टिच्यूटसँग खरिद सम्झौता भएको २० लाख डोज कोभिशिल्ड मध्येबाट उपलब्ध भएको हो । १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप उपलब्ध हुन बाँकी छ।
चीनले दुई पटकगरी १८ लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । भारतले १० लाख कोभिशिल्ड खोप अनुदानमा दिएको छ भने भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई १ लाख डोज अनुदानमै दिएको छ । कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत ३ लाख ४८ हजार डोज खोप अनुदानमा आएको छ ।
भारतले १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप अनुदानमा दिएपछि नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान गत माघ १४ बाट सुरु भएको थियो । भारतले १० लाख डोज खोप समयमै उपलब्ध नगराउँदा करिब १३ लाखभन्दा बढी नागरिकले कोभिशिल्डको दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन् ।
