उपत्यकाका सीडीओहरूको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञामा कडाइ गर्ने तयारी
मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्दैछ । पूर्वनिर्धारित निषेधाज्ञाको समय सकिन दुईदिन बाँकी हुँदा निषेधाज्ञा थप गर्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्ने तयारी गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
अब थप गरिने निषेधाज्ञामा सरकारले जारी गरेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत मंगलबारको बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ ।
नयाँ अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा एक सातामा महामारीको चेनब्रेक हुन सक्ने आकलन प्रजिअहरुको छ ।
अबको एक साता प्रभावकारी रुपमा निषेधाज्ञा गर्दा कोरोनाको चेन ब्रेक हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने ‘अबको निषेधाज्ञामा नयाँ अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मंगलबारको बैठकमा छलफल हुनेछ ।’
नयाँ अध्यादेशले निषेधाज्ञा पालना नगर्नेलाई नगद जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ अध्यादेशको उल्लंघन गर्नेविरुद्ध छ महिनासम्म कैद र तीनलाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ अध्यादेश अनुसार मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँड्दा हरेकपटक एक सय रुपैयाँ जरिवाना, मानिसको आवतजावतमा समेत रोक लगाइएको अवस्थामा हिँडडुल गर्दा मात्रै प्रत्येक पटक दुई सय रुपैयाँ, अनुमति विना सवारी चलाएमा दुई पांग्रेको हकमा एकपटकमा दुई सय रुपैयाँ र चार पांग्रेको हकमा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था उल्लेख रहेको पराजुलीले जानकारी दिए ।
यसअघि पास नलिई सञ्चालन गरेका सवारीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कारबाही गर्ने गरिएको थियो ।
त्यस्तै, उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवाको लागि छुट दिएको वस्तु एवं समयलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनलाई समेत थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले थप गरिने निषेधाज्ञामा यी सेवालाई समेत थप व्यवस्थित र कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको प्रजिअ पराजुलीले जानकारी दिए ।
अत्यावश्यक सेवाको लागि कम समय दिने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषयमा मंगलबारको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक : डा. केसी
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक रहेको आरोप लगाएका छन् ।
झापाको प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं प्रधानमन्त्रीको आर्थिक र राजनीतिक साझेदार रहेको भन्दै प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउन ओलीले अनेक हथकण्डा अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरुको दूषित स्वार्थपूर्तिका खातिर कानून बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दुरुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको कुरा नौलो होइन’ केसीले सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारिकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि उनी नै हुन् ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेपछि केसीले विरोध जनाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षण पाएपछि जस्तोसुकै अवैध काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका कारण उक्त प्रस्तावित मेडिकल कलेजले २०७३ सालयता आशयपत्र नवीकरण पनि नगरेको बताएका छन् ।
जबकि चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ अनुसार नवीकरण नगराएको आशयपत्र स्वतः रद्द हुने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक राखेर अवैध निर्णय गर्न आयोगका सदस्यहरुलाई बाध्य पार्न खोजेको केसीले उल्लेख गरेका छन् ।
केसीले बीएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो मिडिया संयोजक प्रितम सुवेदीमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिनु नागरिकमाथि हुने राज्य आतंकको नमुना भएको पनि बताएका छन् ।
‘नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रधानमन्त्री ओली संरक्षित अपराधीहरुको यस्तो कर्तुतविरुद्ध लड्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
केसीले आफू हाल द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनका पिछडिएका ठाउँहरुमा सेवा दिइरहेको उल्लेख गर्दै बीएण्डसी कलेजलई जबर्जस्ती अवैध सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाए नेपाल फर्कनासाथ सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
