अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मागे राजिनामा !
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मागे राजिनामा !
देशद्रोह मुद्दाको कानुनी बाटो !! जनता अब मुर्ख रहेनन् !
देशको अर्थतन्त्र ! अर्थमन्त्री र बिचौलियाको हातमा ।
देशको विकास र जनताको विकासका लागि छुट्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्रीको नाङ्गो हस्तक्षेप !
कार्यको इनाम! छुटको सजाय !
देशको अर्थतन्त्र तिव्र बनेको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । देशमा सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरूले जानीजानी देशलाई असफल बनाउन खोजिरहेका छन् ।
सन्दर्भ वार्षिक बजेटको वार्षिक बजेट हो। यो वार्षिक बजेट के हो? यसबारे आम नागरिक अनभिज्ञ छन् ।
सरकारले देशको विकास अर्थात् जनताको विकास, सडक विस्तार तथा निर्माण, खानेपानी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी उद्योग कारखाना, जनजीवन सुधार, विद्यालय सिँचाइ, सडक विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहुविकास आयोजना गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, युवा स्वरोजगार, कहाँ र कसरी काम गर्ने लगायत हरेक वर्ष हजारौं व्यक्तिहरू। सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र केन्द्रका प्रधानमन्त्रीलाई भत्ता, कपडा, सुशासन, सवारी, भन्सार मूल्य दर, राजस्व कर भ्याटलगायतका बजेटमा सामान्य विकासमा अर्बौं रकम छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेट २०/४ खर्ब घाटामा छ । यसले विदेशी ऋण, अनुदान र स्वदेशी लगानीलाई समेट्छ र यसलाई देशको वार्षिक बजेट भनिन्छ।
यो बजेट निर्माणको काम देशका अर्थमन्त्रीले गर्नेछन् । वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा अर्थमन्त्रीले अर्थ विज्ञ, विद्वान, राजस्व सचिव, अर्थ सचिव, अर्थविद् र सरको उच्चस्तरीय टोली बनाएर सोही बजेटमा कस्तो किसिमको राजस्व, विश्व कर लगाउने भन्ने सल्लाह दिएका थिए । भेटघाट उल्लेख गरिनेछ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले चौधरी ग्रुपमा कार्यरत पूर्व नायव सुब्बा र विदेशी भारतीय ठूला व्यापारी परिवारका व्यक्तिलाई बोलाएर देशको बजेट निर्माणमा लागु गर्ने बताउनुभयो । यस्तो देशद्रोह गर्ने अर्थमन्त्रीलाई न कारबाही हुन्छ न त त्यो दिनको सीसीटीभी फुटेज दिइन्छ । प्रधानमन्त्रीको मौन गठबन्धन सरकार ढल्छ कि भनेर प्रचण्डको कुर्सी मोह, यसपटक नाटक र नाटकको शृङ्खला चलिरहेको छ । यो डिजाइनमा उद्योगपति विनोद चौधरीको महत्वपूर्ण हात रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले देखाएको छ । मन्त्रीले गैरकानूनी व्यक्तिलाई बोलाएर करको दायरा दिएर अनाधिकृत सवारी साधन र बिजुली सरहका अन्य सर, अन्य महँगो सवारीसाधनलगायतका सर बोलाएर सहयोग गर्न दबाब दिनुहुन्छ । सवारीसाधनमा साढे तीन प्रतिशत भन्सार छ । यसरी मन्त्रीजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले आयोगलाई देशद्रोहको अपराध गरे ।
यो विषयमा बजारमा हल्ला चल्यो तर न मन्त्रीले राजीनामा दिए न त प्रदेश र ती विदेशीमाथि छानबिन भयो । एमालेले राति बसेको सिसी फुटेज माग्यो, त्यो पनि उडिरहेको थियो, अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनपछि फुटेज हटाउने जवाफ दियो । अपराधिक पदमा बसेका मन्त्रीहरूलाई छुट दिइएको छ । पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ। कर प्रणालीमा हेरफेर गर्ने कुरा प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिको सीसी क्यामेरा फुटेज गायब भएको छ । यहाँ मन्त्रीले जे गरे पनि छुट छ । कहिले सम्म लुट्ने ? ठूला व्यवसायीलाई कर समायोजन गरेर करोडौं आम्दानी गर्ने यस्ता देशद्रोही अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई देशद्रोहको मुद्दामा कानुनी कारबाहीसहित राजीनामा दिनुपर्छ ।
विदेशमा भएको भए मन्त्री र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरु जेल परेका होलान् ? अहिले देशमा न सरकार छ न जनता नै । देशलाई माया गर्ने नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सांसद । अब देशलाई यसरी लुट्न नदिनुहोस्। यसका लागि जनतामा चेतनाको क्रान्ति आवश्यक छ । अब सरकार सच्चिएन र दिनहुँ गल्ती गरिरहने हो भने भोलि देश श्रीलंका बन्ने शतप्रतिशत पक्का छ । अब कारबाही भन कि छुट ? जय मातृभूमि नेपाल ।
