धुलिखेलबाट भक्तपुर ल्याएर बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक पक्राउ
धुलिखेलकी १५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा काभ्रे धुलिखेल नगरपालिका-८ का २३ वर्षीय जयराम चौलागाईं छन्।
उनलाई सुन्धारा क्षेत्रबाट सोमबार पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ।
बालिकालाई लिएर ती युवा ५ गते भक्तपुर हिँडेका थिए। उनले ती बालिकालाई फकाएर घुम्न हिँडाएका थिए।
प्रहरीका अनुसार उनले भक्तपुर नगरपालिका-४ को एक गेष्ट हाउसमा लगेर बालिकालाई धम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको बालिकाले बताएकी छिन्। ‘खाजा नास्ता खान भनी गेष्ट हाउसमा लगेको र धम्की दिएर करणी गरेको बालिकाले बताएकी छिन्,’ परिसर प्रवक्ता दीपक गिरीले भने।
बालिकालाई प्रहरीले सुन्धारा क्षेत्रबाटै फेला पारेर सोधीखोजी गरेको थियो। त्यसक्रममा चौंलागाईंले जबरजस्ती करणी गरेको बालिकाले बताएकी थिइन्।
उनकी आमाले आइतबार नै जबरजस्ती करणी मुद्दामा जाहेरी दिएपछि चौलागाईंलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान थालिएको परिसरले जनाएको छ।
पहिरोको उच्च जोखिमसँगै खार्पुनाथका ७ घर विस्थापित
जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-३ कारङ्गा गाउँका सात घर परिवार पहिराको उच्च जोखिम बढेसँगै बसाइँ सरेका छन् ।
कारङ्गामा बस्दै आएका २० घरधुरीमध्ये सात परिवार पहिरो खस्ने डरले आफन्तको घरमा बसाइ सरेका हुन् । गाउँमाथि रहेको माटो र ढुङ्गा खस्न थालेपछि एउटा घरको माथिल्लो तलामा क्षति पुगपछि बसाइँ सरेको हस्तबहादुर शाहीले गुनासो गरे ।
गाउँको माथिपट्टिको भिरमा ठुलो ढुङ्गा रहेको र त्यो खस्न थालेपछि सात घरधुरी उच्च जोखिममा परेपछि बसाइँ सरेका हुन् । भिरमा रहेको ठूलो ढुङ्गा आसपास क्षेत्रबाट ससाना ढुङ्गा खस्न सुरु भएको छ । बस्तीमाथिको जमीन भासिँदै गएपछि कारङ्गा गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ । लगातारको वर्षाले बस्तीभन्दा करिब १०० मिटरमाथि जमीन भासिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको मार्गप्रशस्त संविधानले चिन्दैन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनमा जसरी गम्भीर संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटि थिए, जेठ ७ को विघटनमा पनि त्यस्ता त्रुटि देखिएका छन् ।
पुस ५ मा विघटन गर्दा ओली संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै अवस्थामा उहाँको पार्टीमा अन्तरविरोध देखापर्यो । एउटा पक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेर ओली सरकार फाल्ने योजनामा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्ताव आएमा पदमुक्त हुन सक्छु भनेर संविधानको धारा ७६(७) (संसद विघटनको अधिकार) प्रयोग गर्नुभयो ।
त्यसबेला संविधानको धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनका अरु धारामा प्रवेश नगरी सीधै धारा ७६(७) मा गएर संसद विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
हामीहरुले धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले एकै पटक धारा ७६(७) को अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन भनेर बहस गर्यौं । धारा ७६(१) अनुसार नियुक्त एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भए धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।
हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने आधार प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । जसअनुसार धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ र ऊ पनि पदमुक्त भएपछि धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने हो ।
पुस ५ को संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले पनि यही व्याख्या गर्यो र सरकार गठनसम्बन्धी सबै धाराहरु प्रयोग भएर मात्रै विघटनमा जान सक्ने भन्यो ।
जेठ ७ गते भएको संसद विघटनमा पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छ । धारा ७६(१) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री र धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन । धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्ने संवैधानिक आधार राख्दैन । त्यसकारण पहिले र अहिले दुवै पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका पछाडि कुनै संवैधानिक आधार छैन ।
ओलीको कार्यकारिणी हैसियत
जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(३) अनुसार अर्थात् संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था धारा ७६(४) मा छ । संविधानले लिए पनि हुने, नलिए पनि हुने भनेको छैन । यसरी ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमा गएन भने ऊ पूर्णतः परिपक्व प्रधानमन्त्री होइन ।
संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जानकारी हुनुपर्यो, संसदबाट विश्वास पाएको हुनुपर्यो, संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्यो । यही हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धति ।
तसर्थ, संसदले नचिन्दासम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुँदैन । विश्वासको मत लिनु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुनु हो । यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारिणी अधिकार नै प्राप्त गर्नुभएको छैन ।
धारा ७६(४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नगई ‘मैले मार्ग प्रशस्त गरें’ भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्नुलाई संविधानले चिन्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसद अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो ।
धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र धारा ७६(५) आकर्षित हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन जानु भएन । अनि उहाँको मार्गप्रशस्तलाई संविधानले कसरी चिन्छ ? मार्गप्रशस्त गर्ने भए संसदमा गएर भन्नुपर्यो नि । मार्गप्रशस्तलाई राजीनामा मान्ने हो भने पनि यो शब्दलाई संविधानले चिन्दैन ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि संवैधानिक बाध्यता प्रयोग गरेको देखिएन । तर, संसद अधिवेशन आह्वान नै नभई, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिई मार्गप्रशस्त गरें भनेकै आधारमा राष्ट्रपतिले ७६(५) क्रियाशील गराउनुभयो र नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्नुभयो ।
‘मार्गप्रशस्त’लाई संविधानले चिन्दैन, संसद अधिवेशन बोलाइयोस् भनेर एक चौथाइ सांसदले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन समावेदन लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जान सक्थे । प्रधानमन्त्रीको लिगलिगे दौडमा जानुभन्दा यो विधि उपयुक्त हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने या सरकार गठन गर्ने भन्ने दुईवटा बाटो हुन्थ्यो ।
संविधानको पालना गर्दा संसद अधिवेशन बोलाइनुपथ्र्यो सरकार आह्वानतिर सक्रिय हुन मिल्दैनथ्यो । संसद अधिवेशन आह्वान हुन्थ्यो । त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा ७६(५) अनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो ।
यो धारा अनुसार संसदको कुनै सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार देखाएमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्थे ।
तर, यहाँ यो प्रक्रियामा नै गइएन ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा र अहिले जेठ ७ मा दुवैै पटक आफू पदबाट हट्छु भन्ने भय र त्रासले संसद विघटन गरेको देखिन्छ । जसका पछाडि गम्भीर संवैधानिक र कानूनी त्रुटि छन्, प्रक्रिया मिचिएका छन् ।
पुस ५ मा अविश्वास प्रस्ताव आएर हट्छु भन्ने डर, अहिले संसदबाट विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुन्छु भन्ने डर । विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार बनिहाल्छ । त्यसो हुँदा त सरकारबाट हट्नुपर्ने भयो । यो डर प्रधानमन्त्रीमा दूषित मनसायबाट आएको देखियो ।
ओलीले दाबी गर्नै मिल्दैनथ्यो
वैधानिक प्रक्रिया मिच्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री ओली फेरि संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न जानुभयो । संविधानले धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ भन्ने परिकल्पना नै गर्दैन । धारा ७६(३) को अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएमा मात्रै ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने हो ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्री, जसले विश्वासको मत पाएको छैन त्यस्तो व्यक्तिले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा बहुमत पुर्याउने आधार कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ ? संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त बहालवाला प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्दैन ।
विश्वासको मत नलिएपछि ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको ‘म उम्मेदवार हुँ, आधार पेश गर्छु’ कसरी भन्ने ? अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई भर्खरैको भर्खर कसरी धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार प्राप्त हुन्छ ? पद त्याग गरिसकेपछि कसरी उम्मेवार हुन्छ ?
खेलको मैदानबाट बाहिर जान्छु भनेपछि मैदानमा जो बाँकी हुन्छ उसैले खेल्ने हो । मैले पद त्याग गरें भनेपछि फेरि तुरुन्तै उम्मेदवार भन्न त मिल्दैन नि ।
राष्ट्रपतिको एक्सन
दुवै पटक संसद विघटन हुँदा संविधान मिचिएको, प्रक्रिया मिचिएको देख्दादेख्दै राष्ट्रपतिले नदेखेझैं गर्नुभयो ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) को सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरें भनेर जाँदा तिमी ७६(३) को प्रधानमन्त्री हौ, विश्वासको मत लिन संसदमा गएका छैनौं । संसद अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लेऊ भन्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट त्यसो भनिएन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन गर्न सक्छ । संविधान उल्लंघन भयो भने सचेत गराउन सक्छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने भएको हुनाले संसद अधिवेशन बोलाऊ भन्नुपर्ने थियो । विश्वासको मत नै नलिई तिमी कसरी आयौ भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनेर गल्ती गर्नुभयो । धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई फेरि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि कसरी दाबी गर्न सक्छ । एकैपटक दुईवटा व्यवस्था अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ? भनेर भन्नुपथ्र्यो ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि शेरबहादुर देउवा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर जानुभयो । राष्ट्रपतिले संसदमा विश्वासको मत लिन जाँदा लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने हो । त्यसका निम्ति देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लगेको देखिन्छ ।
सांसदको संख्या दोहोरो पर्यो वा परेन, कीर्ते गर्यो वा गरेन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन । पछि विश्वासको मत लिंदा संसदबाट त्यसको छिनोफानो हुन्छ । दोहोरो परेको भए वा कीर्ते गरेको भए असफल हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको दाबीमध्ये कसको बहुमत पुग्ने आधार छ भनेर मात्रै हेर्ने हो । आधार पुग्नेलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो ।
तर, राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदा धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको र यो विषयमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले गरेको यो तर्क गलत छ । हाम्रो अहिलेको संविधानको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानको धारा ३१ र ३५ जस्तो होइन । धारा ३५ मा राजालाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको थियो भने धारा ३१ मा राजालाई मुद्दा नै नलाग्ने भन्ने थियो ।
अहिलेको संविधानमा २०४७ को संविधानको धारा ३१ र ३५ को जस्तो व्यवस्था छैन । राष्ट्रपतिलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार छैन । बरु राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना गर्ने संवैधानिक अधिकार छ ।
संवैधानिक अधिकार भनेको सरकारले गरेको सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन हेर्ने, संविधानसम्मत छ भने कार्यसम्पादन गर्ने हो । संविधानसम्मत छैन भने यो सच्याएर ल्याऊ भन्ने हो । संविधान पालना गरेनौ भनेर सचेत गराउने हो । योबाहेक अर्को सुविधा छैन ।
राष्ट्रपतिलाई आफैं एक्टिभ भएर एक्सन लिने अधिकार छैन । गल्ती नगर्ने कुरामा मात्रै हात हाल्नु पर्यो । धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दुर्ईवटा दाबी परेपछि दुवैको आधार पुगेन भन्नु त एक्सन भयो । यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।
राष्ट्रपतिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय भइहाल्छ ।
