सानो मन्त्रिपरिषद् बनेपछि बैठक यसरी बस्न थाले
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले एकै पटक २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गराइदिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री सहित ५ जनाको मन्त्रीपरिषद् छ । त्यसैले बैठक बस्दा ठूलो ठाउँ आवश्यक पर्दैन । सर्वोच्चको फैसला पछि ५ सदस्यीयमा खुम्चिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक पहिलोपटक बालुवाटारमा बसेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जसपालाई पनि सामेल गरेर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् सर्वोच्चले वदर गरिदिएपछि अहिले ५ सदस्यमा झरेको हो । सर्वोच्चले असार ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार गरिएका मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असार १० गते मन्त्रिपरिषद्का रहेका ४ जनालाई मन्त्रालयको जिम्मा थपिदिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो भएपछि सोमवारको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सानो कोठामा बसेको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटार भित्रको सभाहलमा बस्ने गरेको थियो । सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयका नियमित एजेण्डामा छलफल भएको छ । सरकारमा अहिले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने ‘यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई सडकमा उतारेर आन्दोलन गर्छु’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्र सरकारलाई चेतावनी दिँदै जनता उतारेर आफु पनि आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।
उनले प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना शुरू गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् । प्रदेशको भावना विपरित आयोजना आएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसको विरोध गरेका छन् । केन्द्र सरकारले प्रदेशको आवाज सुनुवाइ नगरेमा संघर्षमा उत्रिने बताएका छन्।
विश्व हिन्दू महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाका तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाइ नभएमा संघर्षमा उत्रिने बताएका हुन्।
“प्रदेशको भावना विपरीत जाने प्रयास भएमा हामी सहेर बस्दैनौँ, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौँ,” मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।
रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमीन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहित स्वार्थका लागि कालिगण्डकीलाई डार्भभर्सन गर्न नदिने बताए । सिमित ब्यक्तिको स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको उनको आरोप छ ।
डाइभर्सन आयोजनाबारे साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले आज सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको छ। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा बोलाइएको छ।
