काठमाडौमा खतरा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्यो यस्तो सूचना
काठमाडौँ । दिनहुँ महामारीको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सभा, सम्मेलन, धर्ना, जुलुस र र्याली लगायतका भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ ।
मंगलवार सूचना जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
पछिल्लो समय काठमाडौ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कोभिडको नयाँ भेरियन्टका संक्रमित थपिन थालेका छन् ।
बढि संक्रामक मानिएको कोभिडका संक्रमित बढ्दै जान थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भिडभाडजन्य क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले एक सूचना जारी गरी कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेका बेला पनि विभिन्न सभा, सम्मेलन, धर्ना, जुलुस, गोष्ठी, र्याली जस्ता गतिविधि भइरहेको भन्दै यसले संक्रमणदर बढाउन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
जारी निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन गरी गतिविधि गरे वा गराइएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही हुने ब्यहोरा समेत सूचनामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगद्धारा ४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेजी
निर्वाचन आयोगले मंगलवार ४१ राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेज गरेको छ । तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयभित्रै आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दलहरूको बुधवार देखि लागू हुने गरी दर्ता खारेज गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले तीन वर्षसम्म लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूको दल दर्ता गरेको हो ।
आयोगका अनुसार साउन २० गतेदेखि यो निर्णय लागू हुनेछ ।
खारेज भएका दलले प्रयोग गरेको नाम, चुनाव चिन्ह एक वर्ष सम्म कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
यसरी विभिन्न ४१ दलको दर्ता खारेज भएपछि आयोगमा १३६ वटा दल दर्ता रहेकोमा ९५ वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहन पुगेको आयोगको भनाइ छ ।
दल दर्ता खारेज भएका ४१ राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम नामेसी सहितको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी निजहरूबाट आयोगबाट प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम ५० हजार सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा लेखी पठाउने,
जरिवाना रकम असुल उपर नभएसम्मको अवधिको लागि खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्थाका लागि नयाँ दल दर्ता हुँदा र कायम रहेका दल अद्यावधिक गर्दाका बखत नाम ठेगाना भिडाई मात्र कानून बमोजिम अग्रिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
