विपक्षी गठबन्धनले भन्यो- प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै यसविरुद्ध संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी हालसम्मको उपलब्धि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
‘…प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेका छन् । नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ,’ उनीहरुले भनेका छन् ।
उनीहरुले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुको साटो प्रतिगामी पाइला चाल्दै र आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याइएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको दुई–दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलनले सरकारमा अकर्मन्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको विपक्षी गठबन्धनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न सरकारको अक्षमता तथा बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव देखिएको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
गठबन्धनका पाँच नेताले संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनस्र्थापना जस्ता विषयमा संयुक्त रुपमा पाइला चाल्ने पनि बताएका छन् ।
एमालेको प्रतिक्रिया : अदालतको फैसला अप्रत्यासित
सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्यासित भएको बताएका छन् ।
अदालतले मंगलबार २१ र २७ जेठमा भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । यो आदेशले राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडतिर गएको ज्ञवालीले बताए ।
अदालतको आदेश अप्रत्यासित छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई झनै जटिल मोडतिर धकेलेको छ’, उनले भने ।
अदालतको आदेशबारे थप छलफल गरिने ज्ञवालीले बताए । ‘अप्रत्यासित छ । यसबारे बाँकी निर्णय हामी बैठक बसेर गर्छौ’, उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद अब ५ सदस्यीय मात्रै
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए ।
यस्तै २७ जेठमा उनले सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
तर सर्वोच्चले दुबै विस्तारलाई बदर गरेको छ । जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।
