भर्खरै मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्रलाई पर्यो यस्तो आपत
काठमाडौ । गण्डकी प्रदेशमा भर्खरै मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई समस्या आइलागेको छ । मन्त्रीको भागवण्डा मलिाउन नसक्दा पोखरेल समस्यामा परेका हुन् ।
जेठ २९ गते चार मन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए। तर सत्ता साझेदारी गरेका दलहरुबीच मन्त्रालय बाडफाँडको कुरामा समझदारी हुन नसक्दा उनी समस्यामा परेका हुन् ।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र जसपाबीच समझदारी हुन नसकेको हो ।
गण्डकीमा माओवादीले भौतिक योजनासहितका मन्त्रालय मागेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि आफुलाई सोही मन्त्रालय चाहियो भनेर माग गरेको छ ।
उता दिपक मनाङेले पनि सुरुमा गृहमन्त्रालय माग गरेकोमा अब मनाङको विकासका लागि भौतिक योजना मन्त्रालय आफुले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले र माओवादी केन्द्रले ४र४ र जसपाले २ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ। तर मन्त्रालयमै समस्या भएका कारण विवाद मिलाउन सकेका छैनन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपाले १, १ जना मन्त्री सरकारमा पठाइसकेको भएपनि मन्त्रालय तोकिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार माओवादीसँग भएका वार्तामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादीलाई अर्थमन्त्रालय लिन र भौतिक योजना मन्त्रालय आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए। तर माओवादीले भौतिक योजना पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
यता जसपाको तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्री हरिशरण आचार्यले सहमति अनुसार आफुहरुले मन्त्रालय नपाए सरकारवाट वाहिरिने समेतको चेतावनी दिएका छन् ।
ओलीलाई लाग्यो अहिले सम्मकै ठुलो झट्का ! एकैपटक २० मन्त्री भए पदमुक्त
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले सम्मकै ठूलो झट्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। ओलीले पछिल्लो पटक विस्तार गर्दा थपेका २० मन्त्री एकै पटक पदमुक्त भएका छन् ।
संसद विघटनपछि काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थपेका मन्त्रीलाई तत्काल काम नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यसविरुद्ध परेका रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई काम नगराउन आदेश दिएको हो।
‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो ।
जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।
