मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २१ मन्त्री पदमुक्त
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए । २७ जेठमा उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
हेर्नुहोस् आदेश
प्रधानमन्त्रीको भ्याकेटमा सर्वोच्चले कर्णालीका चार सांसदलाई बोलायो
फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट)मा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको इजलासले रिट निवेदकलाई पनि बोलाउन आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईका अनुसार दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिए पनि अर्को पेशी तोकिएको छैन ।
कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर शाही र कुर्मराज शाहीलाई एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले निष्कासनको कारबाही गरेको थियो ।
त्यस निर्णयविरुद्ध सांसदहरुले दिएको रिटमा सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाहीलाई अमान्य ठहर गर्दै सांसदहरुलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।
