अब कालोबजारी चल्दैन : उद्योगमन्त्री
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले देशमा अब कालोबजारी, महँगी र व्यापारीको मनोमानी नचल्ने बताएका छन्।
मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शुक्रबार गृह जिल्ला सिरहा आएका मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्।
रेडक्रस शाखा चोहर्वाको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले उद्योगी, व्यवसायी सच्चिनुपर्ने बताए।
‘व्यवसायीहरूको प्राथमिकतामा व्यवसायसँगै सेवाभाव र उपभोक्ताको हित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो देखिएन। म यिनै अवस्थाको अन्त्यको लागि मन्त्री बनेको हुँ। देशमा अब कालोबजारी, महँगी र व्यापारीको मनोमानी चल्दैन।’
ठूलठूला उद्योगहरूमा मनपरी र छाडापन बढेको भन्दै यसको चाँडै अन्त्य हुने उनले दाबी गरे। जनतालाई हित हुने गरी सेवाभावले मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको भन्दै यसमा कमी नहुने पनि मन्त्री यादवले बताए।
उद्योगी व्यवसायीहरूको जायज माग सम्बोधनका लागि राज्य पछि नहट्ने उनको भनाइ छ। ‘
औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरी मुलुकमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन दिनरात नभनी कार्य थालनी गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘देशमा सरकार जनताका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति गराउनेछु।’
कोरोनाका कारण देशका औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित बनेको र अर्थतन्त्र पनि धराशायी बन्न पुगेको भन्दै यसलाई गतिशील बनाउन आफू गम्भीरतापूर्वक सक्रिय भइसकेको मन्त्री यादवले जनाए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै यही मन्त्रालय भएकाले मेरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी छैन।’ उनले भने।
वर्षायामका महिनामा हरेक वर्ष देशमा खाद्यान्नको अभाव देखिने गरेको भन्दै अब त्यो समस्या अन्त्य हुने उनले दाबी गरे।
खाद्यान्न तथा उपभोग्यलगायतका सामग्री आपूर्तिमा कुनै किसिमको समस्या आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको समेत मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
कर्मचारीलाई खोप लगाउन माग
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बजेटमा लक्षित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष मोरले बजेटमा उल्लेखित धेरै विषय तत्काल कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बजेटमा जस्तै मौद्रिक नीतिमा पनि निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मार्फत प्रत्येक निर्णय ७ देखि १५ दिनमा गरिसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अध्यक्ष मोरले सरकारले पनि प्रत्येक मन्त्रालयका काम यसरी सम्पन्न गर्ने गरी समय तोक्नुपर्ने बताए। ऐनले सरकारी निकायका निर्णय प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने भन्दै त्यसले सेवाप्रवाहमा सहजता ल्याउने उल्लेख गरे।
कोभिड–१९ को भ्याक्सिन निजी क्षेत्रका उद्योगमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
परिसंघले नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीका लागि जोखिमयुक्त भन्दै सूचीकृत कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल घट्न गई समग्र पँुजीबजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह ठहर गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा आएका प्रतिक्रियाले आफू उत्साही भएको बताए। निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कार्यान्वयन अघि बढाउने पनि उनको भनाइ छ।
असारभर तयारीका काम सक्ने र साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम गरिरहेको भन्दै त्यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सहुलियत कर्जामा असन्तुलन
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि अधिकांश युवा बेरोजगार भएका छन्। नेपाली श्रम बजारमा फिट नहुने हुँदा उनीहरू बेरोजगार हुन पुगेका छन्।
पछिल्लो समयमा विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कारोना भाइरस (कोभिड—१९) ले बेरोजगारी झनै बढाएको छ। कोभिडपछि भारतबाहेक विदेशबाट रोजगारी गुमाएर ५ लाख श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेश फर्केका युवा बेरोजगार हुनुका साथै स्वरोजगारसमेत हुन सकेका छैनन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न सहुलियत कर्जाको अवधारणा ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। लाखौंको संख्यामा स्वदेशबाट फर्किंदा सय जनाले पनि सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार करिब ५५ लाख युवा श्रमस्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। तीमध्ये कति फर्के भन्ने तथ्यांक कतै छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये आधा फर्के पनि उद्यमशीलतामा जोडिने गरेको पाइँदैन।
पुनः वैदेशिक रोजगारीमा गइरहने प्रवृत्तिका कारण पनि युवा स्वदेशमा स्वरोजगार हुनुभन्दा वैदेशिक रोजगारकै क्रममा पटकपटक खाडी मुलुक र मलेसिया गइरहेको पाइन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखसम्म सहुलियत कर्जा ९५ हजार ८ सय ६ जनाले सहुलियत कर्जा पाएका छन्। सहुलियत कर्जाका १० शीर्षकमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा र महिला उद्यमशील कर्जा अधिक प्रवाह भएको छ। यस्तो सहुलियत उपयोग गर्नेमा उच्च घरानाकै वर्चस्व रहेको बताइन्छ।
कृषितर्फ ४३ हजार ९ सय ९७ जनाले १ खर्ब १० करोड उपयोग गरेका छन्। ४९ हजार ४ सय ४९ हजार महिलाले ४६ अर्ब ४६ करोड महिला उद्यमशील कर्जा उपयोग गरेका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकका शाखाबाट १० र विकास बैंकका शाखाबाट ५ वटा अनिवार्य सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीति लिएपछि महिला कर्जा व्यापक उपयोग भएको छ। कृषिमा पनि विगतको तुलनामा अधिक बढेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखमा ६ हजार जनाले सहुलियत कर्जा उपयोग गर्दा कृषि र महिलाबाहेक अन्य ८ वटा शीषर्कमा ५९ जनाले मात्रै सहुलियत कर्जा उपयोग गरेका छन्।
विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ७ सय ४४ जनाले मात्रै पाएका छन्। उनीहरूले उक्त शीर्षकमा ५५ करोड मात्रै उपयोग गरेका छन्। केही समयअघि विदेशबाट फर्केका २० हजार युवाले व्यवसायमा जोडिन चाहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरूलाई ऋण प्रदान नगरेको गुनासो गर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई उपेक्षा गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका १० शीर्षकमध्ये ८ वटा शीर्षकमा २ हजार ३ सय ५९ जनाले मात्रै उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। उनीहरूले ३ अर्ब २० करोड उपयोग गरेका छन्। यसमा कपडा व्यवसायीले बढीमात्रामा कर्जा उपयोग गरेका छन्।
सरकारले उद्यमशीलता बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ल्याएको छ। अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य नीति लिए पनि बैंकहरूले असन्तुलित ढंगले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।
श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई रोजगारी र सहुलियत कर्जा प्रवाहका सरकारले उपेक्षा गरेको बताउँछन्।
सरकारले रेमिट्यान्सलाई मात्रै प्राथमिकता दिए पनि प्राप्त रेमिट्यान्सलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान नगएको उनी ठान्छन्। विदेशबाट फर्केकालाई रोजगारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको केही समयअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि कामै नगर्ने र बेरोजगार हुने ५५.८ प्रतिशत रहेको पाइएको थियो।
मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०’ अनुसार १४.३ प्रतिशत व्यक्तिहरू चाहेर पनि रोजगारी पाउन नसकेर बेरोजगार हुने गरेको पाइएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७५ प्रतिशत महिला बेरोजगार हुनुका साथै कुनै पनि काममा संलग्न हुँदैनन्। पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर फर्केका ४१ प्रतिशत व्यक्ति कुनै पनि काममा समावेश नहुने गरेको पाइएको थियो।
