पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको स्वास्थ्य समस्या के हो ?
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि थप उपचार गराउन दिल्ली लगिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल सोमबार नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका थिए । अस्पतालका अनुसार खनाललाई साढे १२ बजे नर्भिकबाट दिल्लीतर्फ लगिएको हो । पोस्ट कोभिडका बिरामी खनाललाई फोक्सोमा पानी जमेको र रगतमा संक्रमण अस्पतालको भनाइ छ ।
अस्पताल भर्ना भएदेखि अक्सिजन सपोर्टमा रहेका खनाललाई क्रोनिक निमोनियाको शंका गरी उपचार गरिएकामा परिवारकै सल्लाहमा दिल्ली पठाइएको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी सोमनाथ बास्तोलाले जानकारी दिए ।
‘हामीले सक्दैनौं भनेर डिस्चार्ज दिएका होइनौं, उहाँले पहिलादेखि नै दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएकाले परिवारको सल्लाहमा लगिएको हो’ उनले भने ।
बास्तोलाको अनुसार खनाललाई मिर्गौलाको पुरानो समस्या छ । ‘हिजो उहाँलाई २ पिन्ट रगत चढाउन लागिएको थियो तर शरीरले एक पिन्ट भन्दा बढी लिएन’ बास्तोलाले भने, ‘कोभिडपछि शरीरका विभिन्न अंगहरुमा क्षति गर्छ उहाँलाई भएको त्यही हो, मिर्गौलाको पुरानो बिरामी भएकाले मिर्गौलामा पनि असर गरेको भन्न सकिन्छ, सबै रिपोर्टहरु आउन बाँकी छ ।’
अस्पतालका अनुसार खनालको ज्वरो घटेको छैन भने लगातार खोकी लागिरहेको छ । शरीर शिथिल भएर काम छुट्ने भएकाले क्रोनिक निमोनियाको शंका गरिएको छ ।
यसअघि खनालले भारतको एपोलो अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । गएको माघ अन्तिम साता एपोलोमा उपचार गराएर खनाल स्वदेश फर्किएका थिए ।
गत वैशाखमा खनाललाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । त्यतिबेला उनी १० दिन नर्भिक अस्पतालमा नै उपचारपछि संक्रमणमुक्त भई वैशाख २७ मा घर फर्किएका थिए ।
उनको दुवै मिर्गौलामा समस्या देखिए पछि गत ३० माघमा एपोलो अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनलाई अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सुझाव दिएको छ ।
कर्णाली सरकार बदल्ने तेस्रो प्रयास गर्दै यामलाल कँडेल
नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकार बदल्ने तेस्रो प्रयास सुरु गरेका छन् ।
एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्च अदालतले पुनबर्हाली गरिदिएपछि एमालेको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कँडेल सरकार बदल्नतिर लागेका हुन् ।
सोमबार प्रदेशसभा बैठकबाटै कँडेलले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बदल्ने संकेत गरेका छन् । ‘अर्को दलका सांसदहरू टिपेर सरकार चलाउन पाइँदैन,’ कँडेलको चेतावनी थियो ।
उनले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न निर्देशन समेत दिए ।
तर शाही नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले कँडेलको निर्देशन मानेका छैनन् । मंगलबार बोलाइएको दलको बैठकमा समेत उनीहरु सामेल भएनन् ।
गत ३ वैशाखमा यी तीन जनासँगै फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला भने दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
कँडेलले शाही नेतृत्वको सरकार बदल्न दोस्रो प्रयत्न गर्दा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए । फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णय अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तिम आदेश दिएको छ ।
फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेता शाहीको सरकार जोगाइदिने सांसदहरु एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूह निकट हुन् । चार जनामध्ये ज्वालाबाहेक अरु सबै सरकारमा छन् ।
२७ जेठको अदालतको फैसलापछि एमालेको पक्षमा बहुमत पुगेकाले वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने तर्क कँडेल निकट नेताहरु बताउँछन् । ‘प्रदेशसभामा हाम्रो दलको संख्या २० पुगेको छ ।
सत्तारुढ दलको संख्या १८ मात्रै छ । त्यस मानेमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल हुन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह भन्छन् ।
तर साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता भंग हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि भने कँडेलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए ।
तर ३ वैशाखमा एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।गत २७ कात्तिकमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेता कँडेलले प्रदेश सरकार बदल्ने प्रयास गरेका थिए ।
त्यसबेला पनि नेपाल समूहका नेताहरू अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि शाहीको पद जोगिएको थियो ।
बजेट ल्याउन नदिने तयारी
कर्णाली प्रदेशसभामा हाल कायम ३९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सभामुखसहित एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ५ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एमाले प्रवेश गरेका माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त छन् ।
यसर्थ कँडेल एमालेको सरकार बनाउने प्रयासमा फेरि लागेका छन् ।
कँडेल नयाँ सरकार बदल्न चाहने, तर सरकारमै सहभागी नेपाल समूहबाट प्रष्ट निर्णय नआउँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सम्भव भइरहेको छैन । जबकि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मंगलबार बजेट आउनुपर्छ ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउने र एमालेको एकल सरकार बनाउने प्रस्ताव लिने’ कँडेल निकट एक सांसद भन्छन् ।
ती सांसद माओवादी सरकारमा सहभागी तीन जनालाई एमाले नेतृत्वकै सरकारको मन्त्री बनाइने पनि बताउँछन् । ‘यता पनि मन्त्री बन्न सक्नु हुन्छ, राजनीतिमा असम्भव भन्ने पनि केही हुन्छ र ? गण्डकीमा हेर्नुुस्,’ उनी भन्छन् ।
प्रदेशसभामा पनि अदालतको फैसलाअनुसार सांसद पुनर्बहाली भएकाहरुलाई विपक्षीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फ्लोर क्रस गरी सरकार जोगाएका एमालेतर्फका तीन मन्त्री सत्ता पक्षमा बस्दै आएका छन् भने बाँकी प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्छन् । ‘सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएर आएपछि जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, हामीले त्यही दलमा राख्ने निर्णय गरेका हौं,’ सभामुख राजबहादुर शाही भन्छन् ।
नेता कँडेलले पनि संसदमा दुई एमाले सम्भव नरहेकाले पार्टी एक बनाउने प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘साथीहरुले हामीलाई छाडेर विरोधीलाई साथ दिनुभएकै हो । फेरि एकपटक पार्टीलाई एक बनाउने मौका मिलेको छ,’ कँडेल भन्छन् ।
केन्द्रको निर्णय कुर्दै
माधव नेपाल समूहका नेताहरू भने पार्टी केन्द्रको निर्णयमा भरपर्ने बताउँछन् । तर अहिलेकै अवस्थामा कँडेलले सोचेजस्तो एमालेको एकल सरकार सम्भव नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
‘तत्काल सरकारबाट बाहिरिने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मरबहादुर थापा भन्छन् । २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले पार्टी बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् ।
एमाले नवौं महाविधेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वअनुसार भने युवराज ज्ञवाली कर्णालीका इन्चार्ज हुन् । तर ओली पक्षले कँडेललाई इन्चार्ज बनाएका छन् । नेपाल समूहका नेताहरुले भने अदालतको फैसला अनुसार कँडेल नभएर ज्ञवालीको नेतृत्वमा निर्णय लिइनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
‘यो समस्या कर्णालीको होइन । माथि पार्टी एक भए तल पनि हुन्छ । पार्टी एक नहुँदासम्म हामी जहाँ छौं, त्यहीं रहन्छौं,’ प्रकाश ज्वाला भन्छन् । तर पार्टीभित्र सम्मानजनक हैसियत कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
के हुन्छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ?
एमालेको विवादका कारण कर्णाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेको छैन । सोमबार पारित गर्ने तयारी भए पनि कँडेल समूहको दबाबका कारण सभामुख शाही रोकिएको सरकार पक्षका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
‘हामीले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न चाहन्थ्यौं । तर एमाले साथीहरूका कारण त्यो सम्भव भएन,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक ठम्मर विष्ट भन्छन् । सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएका सांसदको सिट व्यवस्थापनमा सहमति नहुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्णायार्थ पेश हुन सकेको छैन ।
