असार दोस्रो साताबाट स्मार्ट लकडाउन, श्रमिकलाई १० दिनको होटल क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले दिने
असार दोस्रो साताबाट स्मार्ट लकडाउन हुने भएको छ । कोभिड–१९ निर्देशक समितिको बुधबार बसेको बैठकले संक्रमणको जोखिम राख्न र अत्यावश्यक बस्तुहरुको उत्पादन तथा आपूर्ति सुचारु गर्न स्मार्ट लकडाउन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकले हाल जारी निषेधाज्ञा कायमै राख्ने र त्यसपछि अवस्था मूल्यांकन गरी केही क्षेत्र खुला गर्ने निर्देशक समितिको निर्णय छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका प्रमुख केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्दै संक्रणको जोखिम नहुँदासम्म लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
श्रमिकलाई १० दिनको होटल क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले दिने
सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएका तर बिभिन्न कारणले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्ने कामदारलाई १० दिनको होटल खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कुल १५ दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टाइनका लागि सरकारले १० दिनको खर्च ब्यबस्थापन गर्ने निर्देशक समितिले निर्णय गरेको छ ।
साथै सरकारले कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, जापान लगायतका मुलुकमा पुनः हवाई उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यी देशहरुबाट सातामा दुई हजार यात्रु नबढ्ने गरी हवाई उडान सुचारु हुनेछ ।
कर तिर्न सरकारले दियो असार २५ गतेसम्मको समय
सरकारले असार २५ गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्म तोकेको हो ।
विभागका अनुसार २०७७ साल चैत र वैशाख महिनाको मासिक तथा चैत र वैशाख महिनाको द्धिमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला असार २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै २०७७ चैत र २०७८ साल वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम करकट्टी भएको रकम र त्यसको विवरण पनि असार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्नेछ ।
२०७७ चैत र २०७८ वैशाखमा बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तःशूल्क दाखिला गर्ने अवधि पनि २५ असार तोकिएको छ ।
२०७७ चैत र २०७८ वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शूल्क र दूरसंचार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद समेत २५ असार २०७७ सम्म थप भएको विभागले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना जारी गरेर कर तिर्ने समय तोक्न सक्ने आदेश दिएको थियो ।
हेर्नुहोस् आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना
