कर्णालीमा सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सुनको हलो !
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा सर्वोत्कृष्ट एकजनालाई सुनको हलो प्रदान गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषक सम्मान कार्यक्रम मार्फत प्रदेश भरमा सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सुनको हलो प्रदान गरिने बताएका हुन् ।
बजेटमा भनिएको छ– ‘कृषि पेसालाई मर्यादित बनाई कृषकहरुलाई सम्मान गर्न मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम मार्फत प्रदेश भरमा सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्मा र उत्कृष्ट २०० जना कृषकलाई पुरस्कृत गर्न रु ४० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।’
यस्तै एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ भने त्यसका लागि दिएको २१ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
मर्यादित, गुणस्तरीय विधिसम्मत र सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्र विकासका लागि प्रभावकारी नियमन, प्रशिक्षण, प्रत्येक स्थानीय तहमा २ जना सहकारी प्रशिक्षक रहने गरी सहकारी प्रशिक्षक तालिम र प्रबर्द्धनका साथै संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि पाँच वर्षे योजना तयार गरी लागू गरिनेछ । यसका लागि रु १ करोड ६५ लाख रकम विनियोजन गरिएको शर्माले बताए ।
रासायनिक मलको कोटा निर्धारण
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय कञ्चनपुरले रासायनिक मल डिएपीको कोटा निर्धारण गरी उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त हुने ३०० मेट्रिक टन मलको प्रतिशत निर्धारण गरी नौवटै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
कोटामा निर्धारण भएको अनुपातअनुसार सहकारी संस्थालाई सिफारिसबमोजिम मल उपलब्ध गराइने शाखा कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रबन्धक बलबहादुर शाहले बताए ।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार भीमदत्त नगरपालिकालाई निर्धारित कोटाअनुसार ५९४ बोरा (२९ दशमलव सात मेट्रिक टन), वेदकोट नगरपालिकालाई ५४० बोरा (२७ मेट्रिक टन) र शुक्लाफाँटा नगरपालिकालाई ५४० (२७ मेट्रिक टन) मल उपलब्ध गराइनेछ ।
यसैगरी कृष्णपुर नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकालाई ७०२ बोराका दरले (३५ दशमलव १०० मेट्रिक टनका दरले) तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकालाई ५४० बोराका दरले (२७ मेट्रिक टन) उपलब्ध गराइनेछ ।
स्थानीय तहले वडाअनुसार मलखाद बिक्री वितरण गर्ने सहकारीको छनोट गरी मल बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएका छन् ।
जग्गाको क्षेत्रफल, किसानको सङ्ख्यालाई आधार बनाई वडावडामा सोहीअनुसार मलको कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
मलको मागअनुसार आपूर्ति थोरै भएको किसानको गुनासो छ । मलको अभाव हुन थालेपछि किसानले भारतबाट अवैधरूपमा भित्र्याइएको रासायनिक मल प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
वर्षा हुने क्रमसँगै कञ्चनपुरमा धान रोपाइँको काम शुरु भएको छ । महाकाली सिँचाइको नहरको पहुँच पुगेका क्षेत्रमा भने वैशाखको अन्तिम हप्तादेखि रोपाइँ शुरु भएको थियो ।
धानको खेती हुने कूल जग्गाको १५ प्रतिशत जग्गामा हालसम्म रोपाइँको काम गरिएको छ ।
सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६१ अर्ब
पछिल्लो समय चर्को राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झेका प्रदेश सरकारहरूले आधाभन्दा बढी रकम विकासका लागि विनियोजन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन्।
संविधानमा संघका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यही ऐनले तोकेकै दिन सातै प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का आय–व्यय विवरण ९बजेट० प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ। संघले ल्याउने गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा पुँजीगतभन्दा झण्डै तेब्बर हुने गरेको छ।
सातमध्ये प्रदेश एक ९४६ प्रतिशत० बाहेक सबैको पुँजीगत बजेट ५१ प्रतिशतभन्दा माथि छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमले कुल बजेटको क्रमशः ५९ र ५८ प्रतिशत विकासका लागि विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै विकासका लागि गण्डकी प्रदेशको बजेट ५५ प्रतिशत माथि छ।
प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको यो चौथौ बजेट हो। सुरुका वर्षमा नयाँ भएको, भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव भएकाले प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित खर्च बढाउन सकेका थिएनन्।
पर्याप्त बजेट विनियोजन भएका बेला आगामी दिनमा खर्च बढाउन सके यसले उपलब्धि हासिल हुन सक्ने देखिन्छ।
बजेटको स्रोतमा भने प्रदेश सरकारलाई संघको निर्भरता हटेको छैन। कुल बजेटमध्ये करिब ४० प्रतिशत हिस्सा संघले दिने चार किसिमका अनुदानको छ। राजस्व बाँडपाँटबाट प्राप्त हुने करिब २३ प्रतिशत र करिब २५ प्रतिशत हिस्सा यसवर्ष खर्च नभएर रहेको नगद मौज्दातले ओगटेको छ।
प्रदेशहरूको कुल बजेटको आन्तरिक स्रोत ९ऋण लिनेसमेत० को हिस्सा २५ प्रतिशत मात्र छ। विनियोजित बजेट सबै खर्च गर्ने क्षमता बढेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोत नबढाउने हो भने आगामी वर्षहरूमा प्रदेशहरूलाई स्रोतमा चाप पर्ने देखिन्छ।
त्यसैले सबै प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोत जुटाउन करका दायराहरूको खोजी सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ।
प्रदेशहरूले यो वर्ष ल्याएको बजेटको अर्को राम्रो पक्ष चालु वर्षको भन्दा आकार नबढाउनु हो। संघ सरकारले आगामी वर्षका लागि कुल बजेट करिब २ खर्ब रूपैयाँले बढाएको छ।
तर यसको अनुशरण प्रदेशहरूले गरेको देखिएन। स्रोतको सुनिश्चितता नभई राजनीतिक लाभ लिनेगरी अनावश्यक कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार बढाउनु उचित हुँदैन। गत वर्ष २ सय ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका सात प्रदेशले यस वर्ष वृद्धि नगरी उल्टै ३ अर्बले घटाएका छन्।
