केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विपक्षी मोर्चाबन्दी, अप्ठेरोमा ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कसिलो बनाउँदै लगेका छन्।
पार्टीभित्र मात्र नभएर मुलुकमा समेत स्वेच्छाचारी ढंगले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न थालेपछि ओलीविरुद्ध मोर्चा कसेका विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशका सरकारमा पनि सहकार्य सुरु गरेका छन्।
ओली नेतृत्वको एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलले २०७४ को आमनिर्वाचनमा तालमेल गर्दा कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताबाहिर पुगेको थियो। आमनिर्वाचनअघि सत्तामा पुग्ने कुनै सम्भावना नदेखेको कांग्रेस तीन वर्ष बित्दानबित्दै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्तारोहणको नजिक पुगेको छ।
तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको पार्टी एकीकरण नसकिँदै आन्तरिक कलहले पुरानै अवस्थामा फर्केपछि कांग्रेसका लागि सत्तारोहणको ढोका खुलेको थियो। त्यसमा पनि एमालेकै माधवकुमार नेपालसहितको एउटा समूह ओलीको विकल्प खोज्न तयार हुँदा कांग्रेसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने अवसर मिलेको छ।
प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहेका बेला सरकारमा सहभागी हुने अवस्था निर्माण भएको छ।
यद्यपि मंगलबार त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस तटस्थ बसेको छ।
माओवादी केन्द्र र एमालेको असन्तुष्ट पक्ष मिल्दा नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था बनेपछि तटस्थ बसेर कांग्रेसले विपक्षी बेन्च पनि सुरक्षित गरेको हो।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली निकटका मुख्यमन्त्री छन्। यी दुवै प्रदेशमा पनि कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएको छ। जसले गर्दा यी दुवै प्रदेशका सरकार अप्ठेरो अवस्थामा छन्।
केही दिनअघि लुम्विनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँमा उभिँदा सत्तापक्षीय उम्मेदवार नराम्रोसँग पराजित हुन पुगेका थिए।
वाग्मती प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि विपक्षी गठबन्धनकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निर्वाचनमा पराजित भएका हुन्।
एमालेभित्रको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत र पारित गर्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ।
दुवै प्रदेशमा सरकारको विकल्प खोज्न विपक्षी गठबन्धन आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
केन्द्र सरकारमा ओलीको विकल्प खोज्न विपक्षी गठबन्धन एक देखिएको छ। कांग्रेस, माओवादी, एमालेको नेपाल समूह, जसपाको यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर नै लिएर पुगेका थिए।
विपक्षी गठबन्धनको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी छन्।
त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न उनीहरूले माग राखेका छन्। यो मुद्दा अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ ।
एमालेका दोस्रो तहका नेता एकताका लागि घनीभूत संवादमा
एमालेको शीर्ष नेतृत्व तहमा कटुता बढे पनि पार्टी एकताको पहल जारी छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको एकता प्रस्ताव वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अस्वीकार गरे पनि दोस्रो तहका नेता घनीभूत संवादमा जुटेका हुन्।
राजधानीको समिट होटलमा मंगलबार पार्टीको एकता कसरी जोगाउने भनेर दुवै पक्षका नेताहरू छलफलमा बसेका थिए।
उक्त वार्तामा ओली पक्षबाट सुवास नेम्बाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली अनि नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई सहभागी थिए। यो बैठकमा नेपाल पक्षबाट भीम आचार्य थपिएका छन्।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले पार्टी एकताको पक्षमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘पार्टी एकताको पक्षमा सार्थक छलफल भइरहेको छ’, नेता नेम्बाङले भने, ‘यो निरन्तर जारी रहन्छ।’
अध्यक्ष ओलीले दोस्रो तहकै नेताहरूको पहलमा जेठ २३ मा २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्किन तयार रहेको भन्दै एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए। नेपालले ओलीको उक्त प्रस्तावलाई जालझेल र षड्यन्त्रपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
ओली र नेपालीबीच तत्कालीन नेकपामा हुँदादेखि नै विवाद थियो। उनीहरूबीच पछिल्लो पटक वैशाख ३१ गते करिब चार घण्टा संवाद भएको थियो। उक्त वार्ताकै आधारमा दुवै पक्षबाट पाँचरपाँच जना सम्मिलित एकता कार्यदल बनाइएको थियो।
कार्यदलले काम थालेकै बेला नेपाल पक्षले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गरेपछि एकता प्रक्रिया खलबलिएको थियो।
दोस्रो तहका नेता एकता हुनेमा अझै विश्वस्त देखिएका छन्। दुवै पक्षमा रहेका ‘केही अतिवादी’ले ओली र नेपाललाई मिल्न अवरोध गरिरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। एमाले बलियो र सुदृढ भए मात्रै लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षण हुने दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताको निश्कर्ष छ।
