ओली सरकारमा महासेठ दम्पतीको ‘रोटेसन’

ओलीले यसपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो तीनजनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

एमाले र माओवादी एक भई झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि पार्टीबाट एकमात्र उपप्रधानमन्त्री बनाएका ओलीले यसपटक भने तीन उपप्रधानमन्त्री थपेका हुन् ।

२०७४ सालयताका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भने ओलीले सरकारबाट बाहिर पठाएका छन् । उनी मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिँदा समेत उपप्रधानमन्त्री भएर बसिरहेका थिए ।

यसपटक थपिएका उपप्रधानमन्त्रीमनध्ये रघुवीर महासेठका भने दम्पती नै ओली सरकारमा आलोपालो गरी सहभागी हुँदै आएका छन् ।

ओलीले २०७४ सालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि महासेठ मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका थिए । उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । २०७४ फागुनदेखि २०७६ मंसिरसम्म उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहे ।

त्यसपछिको एक वर्ष जारी रहेको तत्कालीन नेकपाको विवादमा महासेठ कहिले दाहाल-नेपाल समूहतिर लागे त कहिले केपी ओलीतिर । २०७७ पुस ५ मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चुलिएको नेकपा विवादमा उनी दाहाल-नेपाल खेमातिर लागेर कार्की बैंक्वेटको भेलासम्म पुगेका थिए ।

तर, लगत्तै पुस १० गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा महासेठकी श्रीमती जुलीकुमारी महतो मन्त्री बनिन् । यसलाई धेरैले यी दम्पतिको बार्गेनिङका रुपमा व्याख्या पनि गरे ।

जुलीकुमारी महतो २०७७ पुस देखि २०७८ जेठसम्म महिला, बालबालिका तथा ज्येष्‍ठ नागरिक मन्त्री भइन् । २०७६ मंसिर मन्त्रीबाट हटाइएपछि ओलीसँग रिसाएका महासेठ श्रीमती महतो मन्त्री बनेपछि फेरि ओली क्याम्पमा नै फर्किए ।

ओली मन्त्रिपरिषद्बाट महतो बाहिरिएपछि महासेठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित फर्किएका छन् । यसरी ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा महासेठ र महतोको ‘रोटेसन’ चलिरहेको छ । महासेठ २०६८ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए ।

महासेठ २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित भएका हुन् । जुलीकुमारी महतो भने २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

उनीहरू पहिलो संविधानसभामा पनि सांसद थिए । महासेठ २०६५ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा धनुषा ५ बाट निर्वाचित भएका थिए भने महतो समानुपातिक सांसद थिए । उनीहरू दुवैपटक एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए ।

कालो ढुसीका बिरामी बढ्दै

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोभिड–१९ संक्रमण निको भएको १० दिनपछि ललितपुरका ६४ वर्षीय पुरुषको भित्री नाक र पिनासको शल्यक्रिया गरिएको छ । म्युकोरमाइकोसिस (कालो ढुसी) रोग देखिएका उनी मधुमेह र मृगौला रोगी थिए ।

पछिल्लो समय बढ्न थालेको कालो ढुसीले संक्रमित भित्री नाक, पिनास र आँखाको भागको पातलो हाड बुधबार शल्यक्रिया गरी सफा गरियो । शिक्षण अस्पतालमा कोभिडजन्य म्युकोरमाइकोसिसको कारण शल्यक्रिया गरिएका उनी तेस्रो व्यक्ति हुन् ।

पहिले तराई–मधेसमा यो संक्रमणको उपचार गराउनेहरू बढी देखिने गरेकामा हाल राजधानीमा समेत देखिन थालेका छन् । अन्य दुई जना म्युकोरमाइकोसिसका बिरामी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।

‘धन्न उनीलगायत तीनै जना शल्यक्रिया गरिएकाको आँखासम्म संक्रमण नपुगेकाले आँखा झिक्नुपरेन,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नाक, कान, घाँटी विभागका डा. रवीन्द्र प्रधानाङ्गले भने, ‘यसअघि नेपालगन्जका कोभिड संक्रमित दुई जनाको म्युकोरमाइकोसिसका कारण शल्यक्रिया गरिएको थियो ।’

नेपालगन्जबाट आएका ४४ वर्षीय पुरुषको ‘राइनो अर्बाइटल म्युकोरमाइकोसिस’ को पहिलो शल्यक्रिया जेठ ९ गते गरिएको थियो । ती व्यक्तिलाई कोभिड भएको तेस्रो सातामा समस्या भएपछि नाकको भित्री भागमा पिनासको ढुसी परेको र कुहिएको भागलाई शल्यक्रिया गरेर सफा गरिएको थियो ।

यस्तै जेठ ११ गते नेपालगन्जबाटै आएका मधुमेहले ग्रस्त ५२ वर्षीय पुरुषको समेत भित्री नाक र पिनासको शल्यक्रिया गरिएको थियो । ती पुरुषलाई कोभिड भएको १० दिनपछि यो समस्या देखिएको थियो ।

यो रोगको लक्षण देखिनासाथ समयमै अस्पताल पुग्नेहरू म्युकोरमाइकोसिसले जटिल अवस्थामा पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ । कोभिड भएको तीन सातापछि म्युकोरमाइकोसिसको लक्षण देखिएका काठमाडौंका ६४ वर्षीय पुरुषलाई बिहीबार शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।

हाल शिक्षण अस्पतालमा दुई जना शल्यक्रिया गराएका र दुई जना शल्यक्रिया नगराएका म्युकोरमाइकोसिसका बिरामी छन् ।

वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुख प्रा.डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार गत मंगलबार गाईघाटका करिब ३७ वर्षीय कोभिड बिरामीलाई म्युकोरमाइकोसिस भएपछि शल्यक्रिया गरिएको छ ।

ती बिरामीको एउटा आँखाभित्र समेत संक्रमण पुगिसकेकाले एउटा आँखाको दृष्टिको अवस्था सन्देहपूर्ण भए पनि अर्को आँखा भने ठीक छ ।

रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका, अनियन्त्रित मधुमेह, किमोथेरापी लिइरहेका, अंग प्रत्यारोपण गराएका, जटिल दीर्घरोग भएका बिरामीलाई कोभिड हुँदा व्यक्तिगत स्वच्छतामा पूर्ण ध्यान दिए म्युकोरमाइकोसिसको संक्रमणबाट बच्न सकिने डा. श्रेष्ठले औंल्याए ।

म्युकोरमाइकोसिसका बिरामीमध्ये धेरैजसो उपचारका लागि राजधानी पुग्ने गरेकै समय देशभरि १३ जना म्युकोरमाइकोसिसका बिरामी देखिएको र ४ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म वाग्मती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा म्युकोरमाइकोसिसका बिरामी देखिएको छ । अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) का अनुसार म्युकोरमाइकोसिस एउटा गम्भीर तर दुर्लभ ढुसी (फंगस) को संक्रमण हो ।

यसलाई पहिले जाइगोमाइकोसिससमेत भनिन्थ्यो । यो संक्रमण म्युकोर्मिसेटस नाम गरेको ढुसी (मोल्ड) को समूहले गर्दा हुन्छ । यो ढुसी हुने वातावरणमा बढी हुन्छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.जीडी ठाकुरका अनुसार अनियन्त्रित मधुमेहका रोगीसँगै कोभिड पोजिटिभ भएका व्यक्ति धेरै सावधान रहनुपर्छ ।

तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका अंकुलोप्लास्टिक विभाग प्रमुख प्रा.डा.रोहित सैंजु सरकारले यसका सम्भावित बिरामीको उपचारका लागि तयारीमा ढिलो गर्न नहुने बताउँछन् ।

हाल म्युकोरमाइकोसिसमा दिइने ढुसीविरुद्धको सुई एम्फोटेरेसिन–बी र अर्को औषधि ‘पोसाकोनाजोल’ मुलुकमा नपाइएपछि बिरामी बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् ।

बिरामीले हाल उक्त औषधि सीमापारि लखनउ, पटनालगायत भारतीय सहरबाट ल्याउने गरेका छन् । यस्तै डिस्चार्ज भएका बिरामीले खाने ‘पोसाकोनाजोल’ औषधिको समेत मुलुकमा अभाव छ ।

सिद्धबाबाको डाँडै काट्ने प्रस्ताव

कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेस गरेको छ । नयाँ बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने योजनासँगै प्रदेश सरकारको प्रस्ताव पनि स्वीकृत हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सीमा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमाथिको डाँडा काटेर कच्चा पदार्थ स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने र बचेको निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको हो । डाँडो काटेर समथर बनाई त्यसमा बस्ती बसाएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र सिद्धार्थ राजमार्गको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले मापदण्ड तयार गर्नासाथ सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने छ । प्रदेश योजना आयोगले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रस्ताव र स्वीकृतिको आग्रहसहितको प्रतिवेदन गत पुस महिनामै संघीय सरकारलाई पठाइएको थियो । प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा डाँडो काट्ने प्रस्तावलाई ‘सिद्धबाबा कृत्रिम पठार परियोजना’ नामकरण गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डमा बर्सेनि पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य र प्रयासअन्तर्गत डाँडा काट्ने अध्ययन भएर प्रतिवेदन तयार भएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । एक वर्ष लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा तल सुरुङमार्ग, माथि आकर्षक पार्क, पौडी पोखरी, चिडियाघर, होटल एवं रेस्टुरेन्टसहितको बस्ती राख्न सकिने उल्लेख छ । त्यसले छिमेकी मुलुक भारतसहित मुलुकबाट लुम्बिनीमा आउने हजारौं पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयकै सहलगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष नै प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने ठूला परियोजना पेस गर्न आग्रह गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले एक वर्षको अध्ययन गरेर त्यही परियोजना पठाएका थियौं, अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने सम्भावना बढेको छ ।’ पहाड काट्दा निस्कने कच्चा पदार्थ स्वदेशको विकास निर्माणमै प्रयोग गरिने र बाँकी रहेको कच्चा पदार्थ भारतसम्म निर्यात गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।

अध्ययनले २ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलको डाँडा कटान गर्दा १४ करोड ८० लाख घनमिटर कच्चा पदार्थ निस्किने देखाएको छ । त्यसको अहिलेको बजार मूल्यकै हिसाबले बिक्री गर्दा १ खर्ब बढीको व्यापार हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले डाँडा कटानको क्रममा निस्कने कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने विषयमा केही उल्लेख नगरी व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ तर व्यवस्थापनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने उल्लेख छ ।

डाँडो कटानको अध्ययनका लागि तत्कालीन प्रदेश योजना आयोगका सदस्य विष्णु गौतमसहितको टिम खटिएको थियो । गौतमका अनुसार प्रतिवेदनमा मुख्य गरी ६ तथ्यलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिएको छ ।

पहिलो सिद्धबाबा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने पहिरोको जोखिम र त्यसबाट भइरहेको जनधनको क्षति रोक्ने, दोस्रो भूक्षयका कारण छियाछिया परेको डाँडोलाई व्यवस्थापन गरेर सौन्दर्यकरण गर्ने, तेस्रो बढी भिरालो र चट्टानसहितको डाँडा भएकाले पानी सिञ्चित हुन सकेको छैन, त्यसलाई समथर बनाएर पुनःभरण गर्ने, त्यसरी गर्दा बर्सेनि २ अर्ब लिटर पानी जमिनभित्र सिञ्चित हुने, चौथो डाँडाको फेद र सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको आस्थाको केन्द्र सिद्धबाबा मन्दिरलाई बीचमा राखेर दुईतर्फबाट सडक निर्माण गरी धार्मिक पर्यटकीय सम्पदाको रूपमा विकास गर्ने, पाँचौं डाँडो कटानका क्रममा निस्केको कच्चा पदार्थलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्ने र छैटौं जति क्षेत्रमा जुन संख्यामा रूखहरू काटिन्छ, त्यति नै रूखहरू तिनाउ करिडोर क्षेत्र, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलगायतमा वृक्षरोपण गर्दै हराभरा गराउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चुरे क्षेत्रका डाँडा जथाभावी उत्खनन गरेर कुरूप बनाउनुभन्दा विस्तृत अध्ययन गरेर एक क्षेत्रलाई खानीजन्य क्षेत्रकै रूपमा प्रयोग गर्ने र बाँकीलाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारले बनाउनु जरुरी रहेको गौतमले बताए । ‘

सबै क्षेत्रको अध्ययन गरेर जोखिम भएका क्षेत्रलाई उत्खनन गरेर विकल्पमा प्रयोग गर्नु नै जरुरी हो,’ उनले भने, ‘त्यसले विनाशभन्दा बढी संरक्षण गर्छ ।’

स्रोत परिचालनबिना विकास सम्भव नहुने भएकाले प्रभावकारी वातावरणीय परीक्षण गरेर खानीजन्य र संरक्षणयोग्य पहिचान पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सिद्धबाबामै सुरुङमार्गको योजना

प्रदेश सरकारले डाँडा नै काटेर समथर जमिनमा परिणत गर्न माग गरिरहेका बेला संघीय सरकारले भने सिद्धबाबा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने जोखिम कम गर्न १ हजार १ सय मिटर क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै पहलमा टेन्डरसमेत आह्वान भइसकेको छ । १० अर्ब बढी लागतमा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेकाले संघीय र प्रदेश सरकारको समथर बनाउने योजना पनि कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘

अब दुवै योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग संघीय सरकारको हो, अघि बढ्छ नै, हाम्रो डाँडो कटान गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रस्ताव पनि संघीय सरकारकै सहकार्यमा गर्ने योजना हो ।’

सधैं जोखिम हुने सिद्धबाबाको झन्डै तीन किलोमिटर क्षेत्रमा यसअघि पनि विभिन्न विकल्प प्रयोग हुने गरेका छन् तर अहिलेसम्म कुनै सफल हुन सकेका छैनन् ।

पहिरो र जोखिम न्यूनीकरणका लागि यसअघि पनि करोडौं खर्च गरेर रकनेटको प्रयोग गरिएको थियो । रकसेट र हाफ टनेलसहितका विकल्प पनि अघि सारिएका थिए । ती कुनै पनि सफल नभएपछि संघीय सरकारले सुरुङ मार्ग र प्रदेश सरकारले सुरुङ निर्माणसहित डाँडो काट्ने योजना ल्याएको वातावरण संरक्षण अभियन्ता युवराज कँडेलले बताए ।

‘बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसलाई वैकल्पिक रूपमा उपयोग गर्दा अर्को क्षेत्र संरक्षण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रका क्षतविक्षत पारिएका चुरेका अन्य धेरै डाँडा संरक्षण हुने विश्वासयुक्त वातावरण सरकारले तयार गर्छ भने सिद्धबाबा डाँडो समथर बनाउनुपर्छ ।’ त्यसले जोखिम पनि न्यून हुने र अन्य क्षेत्रको चोरी निकासी पनि रोकिने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीद्वारा ढुंगा, गिट्टी निकासीको बचाउ

बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको घोषणाको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बचाउ गरेका छन् ।

पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिद्धबाबा डाँडो काट्नेतर्फ संकेत गर्दै वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको पनि जनाएका छन् ।

यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्न दिने नीति सरकारले अघि सारेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस्तो सोचलाई आत्मसात् गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी, खोलाको ढुंगा, बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन, यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमै अभाव छ ।

सरकारले अघि सार्न खोजेको वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खननसमेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ ।

साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ, यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनासँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौं । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात् गरौं ।’