सुकेटार विमानस्थलको नाम रवीन्द्र अधिकारी राख्दा योगेश भट्टराई असन्तुष्ट !
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको नाम परिवर्तनको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् सुकेटार विमानस्थलको नाम रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल नाम राख्ने घोषणा गरेपछि भट्टराईले नामकरण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङ्ग छिरिङ्ग शेर्पा नामकरण गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
नेता भट्टराईले ऐतिहासिकरुपमा कुनै नाम वा विशेषताबाट चिनिएका स्थानहरुको परिचय बदल्नुभन्दा अघि त्यसको आवश्यकता, औचित्यता, सान्दर्भिकता र परिणामका बारेमा स्थानीय सरोकारवाला समूह, जनप्रतिनिधि सहित नागरिक स्तरमा व्यापक छलफल र विमर्श गरी सहमति निर्माण गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
सुकेटार विमानस्थलबारे सामाजिक सन्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘असल काम पनि असल नियत र सही प्रकृयाबाट गरियो भनेमात्र सही परिणाममा पुग्न सकिन्छ । अन्यथा विवाद, विभाजन र अनावश्यक तनावमात्र झेल्नु पर्दछ ।’
२०७५ साल फागुन १५ गते ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका-१० सिस्नेभिरमा एयर डायनेष्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा तत्कालीन सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सात जनाको मृत्यु भएको थियो । अधिकारीको मृत्यु भएको पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताप्लेजुङका योगेश भट्टराईलाई पर्यटनमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार पुग्यो
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता एक हजार बढाएका हुन् ।
उनका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
बढेको भत्ता १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।
अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एक तिहाई वृद्धि गरिएको छ ।
तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमा पहिलो पटक बृद्धभत्ताको नीति सुरु गरेका थिए । त्यसबेला बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष तोकिएको थियो र मासिक भत्ता जम्मा सय रुपैयाँ थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा बृद्धभत्ता चुनावी गोटी बनेको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
२०७४ को आम चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनले ५ हजार पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुका दुई वर्ष बृृद्धभत्ता बढाएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा बृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खचिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा वृद्धभत्ता एक हजार बढाएर ३ हजार पुर्याएका थिए । यो वर्षपनि त्यही भएको छ ।
कहिले कहिले बढ्यो भत्ता ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले २०५१/५२ को बजेटमा सुरु गर्दा मासिक बृद्धभत्ता सय रुपैयाँ थियो । २०६० सालमा अधिकारीले वृद्धभत्ता वृद्धि गरि मासिक १७५ रुपैयाँ पुर्याए ।
२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरि मासिक ५ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए । २०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एक हजार पुर्याएका थिए । अर्को वर्ष २०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक हजार रुपैयाँ वृद्धिगरि मासिक दुई हजार पुर्याए । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक तीन हजार पुर्याएका थिए ।
