विघटनविरुद्ध संसद् भवनमा सर्वदलीय बैठक, १४९ सांसदहरू नै सर्वोच्च जाने तयारी
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि आगामी रणनीति तय गर्न विपक्षी दलको संयुक्त बैठक सुरू भएकाे छ। बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठक बसिरहेकाे छ। नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा माओवादी केन्द्र, एमाले असन्तुष्ट पक्षका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाको उपेन्द्र-बाबुराम पक्ष तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेकाे हाे।
दलहरूले बैठकबाट संसद् विघटन गर्ने कदमविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। वैकल्पिक सरकारका लागि राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन दिने १४९ सांसदहरू यो कदम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च जानेबारेमा पनि बैठकले निर्णय गर्नेछ।
संविधानविद्हरूले १४९ जना सांसदकाे हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई राजनीतिक, न्यायीक र नागरिस्तरबाट कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवा र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका दुवै दाबी खारेज गर्दै मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो।
विपक्षीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि जालसाजी गरेको भन्दै यो कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन्। विघटन गर्ने कदमको नागरिकस्तरबाट पनि यसको चर्को निन्दा र विरोध भएको छ। आजको बैठकले विभिन्न विषयमा छलफल गरेर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ।
सर्बोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग भन्छन्, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्छ
र्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग विशेष कुरा गर्दै केसीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने-‘यो कदमले संविधानपनि बर्बाद भयो, देश नै बर्बाद हुनु भयो । त्यसपछि यो सर्वोच्च अदालतको पनि कुनै प्रतिष्ठा रहेन । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्न पाईँदैन्, पूरा कार्यकाल चलाउनुपर्छ भनेको थियो ।
तर, फुल फ्लेज चलाउन नदिनु भनेको मतलब संविधान ध्वस्त पार्ने काममात्रै होईन की अदालतको मान, मर्यादापनि गयो । र, देशको अस्थिरता गयो । नेपाली जनता अहिले कोरोनाको मारमा परिरहेका छन्, दैनिक ज्यालादारी खान नपाएर मरिरहेका छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले आरामदायी सरकारी क्वार्टरमा बसेर संसद् विघटन गर्नुभयो । अब सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दा अदालतमा मुद्दा लानुपर्छ, संसद् विघटन रोक्नको लागि माग गर्नुपर्छ ।
अर्को के भने अल्पमतमा परेको, विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले मनमोहन अधिकारीको नजिरबाट पनि संसद् विघटन गर्न पाईँदैन्, पहिलाको नजिरले पनि पाईँदैन् । र, अहिले पछिल्लो नजिरले पनि पाईँदैन् ।
यो अदालतको अवहेलना पनि भयो । संविधान ध्वस्त भयो । अन्तर्राष्टिय समूदायले पनि खिल्ली उडाउने काम भए । सिभिल सोसाईटी र संविधानप्रति कटिबद्ध नेपालीको दृष्टिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कुनै मर्यादा रहेन ।
सबभन्दा दुर्भाग्य के हो भने रोक्ने काम राष्ट्रपतिको हो । जुन हेर्न बाँकी छ । जनतालाई असर गर्नेगरि कसरी विघटन गर्नुपर्छ ?’
