ओलीले आज साँझ ५ बजेपछि गर्दै छन् यस्तो घोषणा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमाभित्र प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी नगरे ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेछ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले शुक्रबार साँझसम्ममा नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नसके ओली नेतृत्व सरकारले संवैधानिक सबै प्रक्रिया पूरा गरी मंसिर दोस्रो साताका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक देखिएको छ। यसअघि कांग्रेस नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठनका लागि जसपाले अस्वीकार गरेको थियो। जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष तयार नहुँदा ओलीको विकल्प दिन विपक्षी दल असफल भएका थिए।

संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार संयुक्त सरकार गठन गर्न सम्भव नभएपछि संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

जसपाको एउटा पक्षको समर्थनमा विश्वासको मत लिने तयारी ओलीले गरिरहेका बेला जसपाका अध्यक्षद्वय ठाकुर र उपेन्द्र यादवले आफ्नो दलको नेतृत्वमा बाहेक अर्को दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी नहुने सहमति गरेका छन्।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने अवस्थामा भने सरकारमा सहभागी हुने जसपाले जनाएको छ। जसपाको उक्त सहमति कायमै रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प दिन कांग्रेस र माओवादीले महन्थ ठाकुर वा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर जान सक्ने झिनो विकल्प रहेको नेताहरू बताउँछन्। ‘अर्को वैशाखमा निर्वाचन गर्नेगरी ओलीको विकल्प दिन जसपा नेतृत्वमा सरकार बनाएर जान पनि सकिन्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘त्यसका लागि कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’

कांग्रेसभित्र ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने र निर्वाचनमा जाने दुवै मत समानान्तर रहेको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि हामी पहल लिनेछौं।’ चैत २१ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको सुनाउँदै ती नेताले भने, ‘एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना पनि छ। तर, अहिलेसम्म सरकार गठन नै हुन्छ भन्ने स्पष्ट आधारचाहिँ छैन।’

ठाकुरलाई समर्थन गरेर जाने वा एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने विश्वासिलो आधार नभएको जनाउँदै ती नेताले भने, ‘जसपा र कांग्रेस आआफ्नो निर्णयमा कायमै रहेको अवस्थामा निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प छैन।

ओलीको यस्तो आग्रह पछि राष्ट्रपति भण्डारीले चल्दै छन् यस्तो कदम

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अचानक संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेर अर्को असंवैधानिक कदम चालेकी छन्।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मतमा पराजित भएमा वा राजीनामा गरेमा मात्र धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ।

अचानक बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस सदर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र सरकार दाबीका निम्ति गरेको आह्वानलाई संविधानमाथिको अर्को आक्रमणका रूपमा लिइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि पुनस्र्थापित भएको हो। त्यसैगरी ओलीले धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गर्दा दोहो¥याएर संसद्को कुनै पनि सदनको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाएपछि त्यसलाई समेत बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।

एक, ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि आफैं सरकार गठन गर्न अघि नसरेर अरूलाई मौका दिनुपर्ने थियो। दुई, ७६ (३) को सरकारले समेत विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिलाई मौका दिनेगरी आफूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा फेरि पनि सरकार आफैंले हातमा लिने रणनीतिअन्तर्गत धारा ७६ (५) को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

ओलीले आफूखुसी संविधानको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले एकपटक पनि नसोची स्वीकार गर्ने गर्दा थप संवैधानिक संकट आउने खतरा देखिएको चिन्ता विज्ञहरूको छ।

यसअघि संसद् विघटन र संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै असंवैधानिक काम भएको भनी सर्वोच्च अदालतले दुईपटक बोलिसक्दा पनि फेरि अर्को त्रुटिपूर्ण कदम चाल्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ।