दुई महिना ‘संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान’ चलाईन्छ : माधवकुमार नेपाल
नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले वडा तहसम्मै कमिटी बनाउन ‘पार्टी संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान’ घोषणा गरेको छ । साथै पार्टी एकता गम्भीर संकटमा रहेको भन्दै २ जेठ २०७५ लाई आधारमा मानेर एकतामा फर्कन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आह्वान समेत गरेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्यलाई ६ महिना निलम्बन गरेपछि नेपाल समूहले स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक बोलाएको थियो ।
शुक्रबार र शनिबार बसेको नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले ‘नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाऔं, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौं’ भन्ने नाराका साथ अभियान घोषणा गरेको हो ।
दुई महिने अभियानका क्रममा वडा तहसम्म पार्टी र जनसंगठनका संगठन बनाउने नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।
अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीहरुलाई बाइपास गरेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानान्तर कमिटीहरु बनाएकाले त्यसको प्रतिरोध गर्नु बाध्यात्मक कदम भएको उनले बताए । ‘जहाँ-जहाँ निर्वाचनबाट आएका कमिटीहरु छन्, उनीहरुले आफ्नो काम गर्छन् र तलसम्म गएर कमिटीहरु बनाउँछन्,’ बैठकपछि नेता पन्तले भने, ‘जहाँ उहाँ (केपी ओली)ले फेरि समानान्तर कमिटीहरु बनाउनुभएको छ, त्यहाँ पनि समानान्तर कमिटीहरु बन्छन् ।’
त्यसका लागि केन्द्रीय सदस्य र नेताहरुलाई पार्टी प्रतिनिधिका रुपमा जिल्ला जिल्लामा खटाइनेछ ।
यो अभियान पार्टी एकताको रक्षाका लागि भएको नेता योगेश भट्टराईले बताए । एमालेको एकता संकटमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘आजको बैठकले दुई पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठलाई आधार मानेर पार्टी एकतामा फर्कन अध्यक्षलाई आग्रह गरेको छ ।’
बैठकले पार्टी स्थापना दिवस, मनमोहन अधिकारीका स्मृति दिवस, मदन आश्रित स्मृति दिवसमा पार्टी एकताको पक्षमा विचार गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै ४ र ५ चैतमा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला तथा केन्द्रीय र स्थायी कमिटी सदस्यह्रुबाट आएको सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ भने पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोधको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनत्मक पक्ष तथा पार्टीमा देखा परेको कार्यशैलीगत समस्यालाई समेटेर प्रशिक्षण सामाग्री बनाउने र देशभर पठाउने निर्णय समेत नेपाल समूहको बैठकले गरेको छ ।
यो पनि, मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने माओवादीको निष्कर्ष
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तत्काल विश्वासको मत नलिने भएका छन् ।
शाहीको नेतृत्वमा शनिबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारको बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत माग्नु नपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
‘एमालेको नाममा १० जना सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने छ, तर अहिले पनि एमालेकै तीनजना सांसदहरु मन्त्रीका रुपमा सरकारमै हुनुहुन्छ,’ माओवादी प्रमुख समेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म सरकारको बहुमत कायमै छ, विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन ।’
केपी शर्मा ओली पक्ष मात्र सहभागी एमाले संसदीय दलको ४ चैतको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको थियो भने माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो ।
एमालेका सबै सांसदको एकमत भएर समर्थन फिर्ता लिएमा भने आवश्यक कदम चाल्ने संसदीय दलको निर्णय छ ।
प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि आक्रोश
माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीको भूमिकाप्रति आक्रोश पोखेको छ । कलौनीले संविधानको मर्म र भावनाविपरित कार्यकारी भूमिका देखाउन खोजेको माओवादीको आरोप छ ।
१० जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा बारम्बार पत्र पठाउनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कदम भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताइन् ।
‘१० जना सांसदको हस्ताक्षर परीक्षण नगरेरै सरकारमाथि दबाब बढाउन पटक–पटक पत्राचार गर्नु प्रदेश प्रमुखको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘हामी यो कार्यको भत्र्सना गर्दछौं ।’
प्रदेश प्रमुख कलौनीले चैत ५ गते र गत बुधबार गरी दुईचोटी मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेको भन्दै जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए । प्रमुख सचेतक नेपालीले भने सरकार बहुमतमा रहेको बताइन्, ‘प्रदेश प्रमुखले सिकाउनु पर्दैन, समय आएपछि सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिन्छ,’ उनले भनिन् ।
रेग्मीलाई कारबाही गर्ने निर्णय
बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेको छ । संसदीय दलको शनिबारको बैठकले नेकपा एमाले प्रवेश गरेका रेग्मीलाई कारबाही गरिएको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो ।
‘पार्टीले दल त्याग गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उहाँले त्यसको जवाफ दिनुभएन,’ माओवादी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ ।’
रेग्मी दैलेख निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि उनी पुनर्जीवित एमालेमा प्रवेश गरेर प्रदेश कमिटीको सचिव बनेका छन् ।
माओवादीले कारबाही गरेपछि उनको सांसद पद जानेछ ।
