एमसीसी पास भएको २ दिनमै देखियो नेपालमा यस्ता ‘साइडइफेक्ट’

काठमाडौं :

सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ । अमेरिकी सहयोग सम्झौता, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित ६ दलले गरेको बन्दका क्रममा सोमबार साँझ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा तो’ड’फो’ड र आ’ग’ज’नी भएको थियो ।

एमसीसी विरोधी प्रदर्शन च’र्किएपछि स्थानीय प्रशासनले बेलुकी सवा ८ बजेदेखि मंगलबार साँझ ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरको पूर्वमा इत्राम खोला, पश्चिममा बाङ्गेसिमल, उत्तरमा कपासे ब्यारेक र दक्षिणमा रत्नराजमार्गको ५ सय मिटर क्षेत्रसम्म कर्फ्यू लाग्ने छ ।

सोमबार बन्दकर्ता र सुरक्षाकर्मीबीच झ’डप’स’मेत भएको थियो । भीड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले तीन दर्जन भन्दा बढी रा’उ’न्ड अ’श्रुग्या’स प्र’हा’र गरेको थियो ।

=) एमसीसीका ७ ‘वि’द्रोही सांसद’ कारबाहीबारे माओवादीले छलफल गर्ने

नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सात सांसदबारे छलफल हुने भएको छ । अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौैता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने विषयमा पार्टीले पक्षमा मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेका आफ्ना सात सांसदबारे माओवादीले छलफल गर्ने भएको हो ।

पार्टीको निर्देशनविपरीत उभिएको सांसदबारे पार्टीमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए । ‘पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सांसदकाबारेमा पार्टीमा छलफल हुन्छ । बाहिर भनिरहने कुरा होइन,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले न्युज कारखानासँग भने ।

गत ११–१९ पुसमा सम्पन्न महाधिवेशन र संसदीय दलको ४ फागुनको निर्णयविपरीत संशोधन र परिमार्जनविना नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन प्रति आपत्ति जनाउँदै सात सांसदले ‘विद्रोह’ गरेका थिए ।

गत १५ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन भइरहँदा पाँच जनाले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए भने दुई जना सांसदले उपस्थित भएर ‘हुन्न’ भन्दै विपक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयमा काम गरिसकेका सहयोगीहरूले पनि आपत्ति जनाएपछि एमसीसी माओवादीमा थप पेचिलो बन्न देखिएको छ।

सत्तारुढ दलसँगै माओवादीले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायणजकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै आपत्ति जनाएका थिए । ‘अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै आज राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइछाडे,’ श्रेष्ठको सार्वजनिक टिप्पणी थियो, ‘आम देशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनको रूपमा लिनेछन्, सम्पुर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकताबद्ध होऔं र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको संघर्षलाई निरन्तर जारी राखौं ।’ श्रेष्ठको सो अभिव्यक्तिले एमसीसीका बारेमा दुई धार देखापरेको प्रस्टिएको छ ।

माओवादी नेताहरूका अनुसार १५ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्रीद्वय रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीमगर र सांसद यशोदा सुवेदी बैठक बहिस्कार गरेर असहमति प्रकट गरेका थिए भने बैठकमा उपस्थित भए पनि पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना बिशंखेले ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसीसीको पक्षमा उभिनु भन्दै लगाएको ह्विप उल्लंघन गर्ने मध्ये सांसद गुरुङकी पत्नीसमेत हुन् ।

महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ तथा संसदीय दलको बैठकको निर्णयविपरीत प्रचण्डको निर्देशनपछि ‘यु टर्न’ भएको भन्दै १५ फागुनको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यको विस्तारित बैठकमा पनि श्रेष्ठ, महरा, पोखरेल, गुरुङ र लिलामणि पोखरेलले फरक मत राखेका थिए ।

हालै सम्पन्न महाधिवेनपछि पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति २० फागुनदेखि काठमाडौंमा बस्दै छ । गत ८–९ का लागि बोलाइएको बैठक एमसीसी विवाद चर्किंदै गएपछि २० फागुनका लागि सारिएको हो ।

संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसद कारबाहीको भागीदार हुने प्रचलन छ । उनीहरूको पद निलम्बनसम्मको अवस्था हुने भए पनि माओवादीले यसबारेमा कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन ।

=) एमसीसी अनुमोदनपछि धमाधम दलका प्रस्टीकरण, आज एमाले र नेकपा एस धारणा सार्वजनिक गर्दै

लामो समयदेखि आन्तरिक बिबादमा फसेको अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का बारेमा राजनीतिक दलका प्रस्टीकरण आउने क्रम जारी छ ।

नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेकामध्येको एक एमसीसीका बारेमा राष्ट्रिय रूपमा तल्लो तहसम्म जनमानस धुव्रीकृत भएपछि राजनीतिक दलले प्रस्टीकरणको क्रमलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

गत १५ फागुनमा प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित बहुमतले एमसीसी पारित भएको भोलिपल्ट अर्थात सोमवार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै अनुमोदन गराउनुपर्ने कारणका बारेमा प्रस्टीकरण दिइसकेका छन् ।

बिगतमा ‘सुरक्षा रणनीति’ अन्तर्गत रहेको भन्दै संसोधन र परिमार्जन बिना अनुमोदन हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्रले सोमबारबाट एमसीसी ‘आर्थिक सहायता परियोजना’ मात्रै भएको प्रस्टीकरण दिइसकेको छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताकोतस्तै अनुमोदन गरेमा फरक नपर्ने भन्ने कांग्रेसले पनि बहुमतले अनुमोदन गर्न सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिएको छ, भने सोमबार नै बसेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भ्रम चिर्दै’ एमसीसी पारित गराउन सहयोग गरेको भन्दै औपचारिक रुपमा नै आभार प्रकट गरेको छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्टीकरण दिएको भोलिपल्ट एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा सामेल नै नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आज अपरान्ह १ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्टीकरण दिँदैछ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि आफू नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा किन दर्ता गरायो, अनुमोदन प्रक्रियामा किन सामेल भएन ? भन्नेसम्मका प्रस्टीकरण दिने अपेक्षा राजनीतिक बृतले गरेको छ ।

नेकपा एमालेसँग विभाजित नेकपा (एस)ले पनि आजै अपरान्ह २ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा प्रस्टीकरण दिनेछ ।

अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूको उपस्थितिमा आयोजना हुने उक्त पत्रकार सम्मेलनमा ७ फागुनको स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयवाट किन पछाडि हटनु परेको थियो ? जस्ता विषयमा प्रस्टीकरण दिने बुझिएको छ ।

=) सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरियो राष्ट्रिय जनमोर्चा

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्र्णय गरेको छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि उसले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गरेपछि आज बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष केसीले न्युज कारखानासँग भने ।

पछिल्लो समय गठबन्धन बैठकमा आफूहरुलाई सहभागी नगराएको गुनासो गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा अन्ततः गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणपत्र जारी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । तर, यसलाई राष्ट्रघाती कदम भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो ।

=)  जनमोर्चाको निर्णयले गण्डकी सरकारलाई तनाव

झिनो बहुमतबाट सरकार बनेको गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका २ सांसद छन् । ५९ जना सांसद मध्ये गण्डकी सरकारलाई सभामुख सहित ३२ सांसदको समर्थन छ । तर सरकार गठनमा सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएपछि ३१ सांसद मात्रै रहन्छन् । जनमोर्चाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय सोमबारको केन्द्रिय समिति बैठकबाट गरेको छ ।
यदी जनमोर्चा सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरे गण्डकी सरकार ढल्छ । त्यसैले जनमोर्चाको निर्णयले गण्डकीमा संशय पैदा गरेको छ ।

‘केन्द्रीय निर्णय सही छ । जनभावना र गठबन्धनको मर्म विपरित सरकारले एमसीसी पास गर्‍यो । जनमोर्चा यसको विपक्षमा छ,’ जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बराल भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धनबाट मात्रै बाहिरिएको छ । सायद छिटै सरकारबाट पनि बाहिरिने अवस्था बनेको बन्ने छ ।’

गठबन्धनका ३२ मध्ये सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग सभामुख सहित १२, जनता समाजवादी पार्टीसँग २ र जनमोर्चासँग २ मत छ । एकजना स्वतन्त्र सांसद मन्त्रीमा बार्गेनिङ गरेर सरकारलाई समर्थन जनाएका छन् । यहाँ जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नभई समर्थन मात्रै दिएको हो । त्यसैले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

त्यसो त, सरकारमै सहभागी नभएपनि अहिलेको गठबन्धनबाट जनमोर्चाले राम्रै लाभ लिएको छ । यसअघि ३ सांसद रहेको जनमोर्चाले पार्टी ह्वीप विपरित काम गरेर एमालेलाई समर्थन गर्ने देखेपछि सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेको थियो । २ सांसद मात्रै बाँकी रहेको जसपाबाट एकजना संसदीय समितिको सभापति छन् भने अर्को एकजनालाई पनि दलको नेताको हैसियत दिइएको छ ।

‘माथी गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय भएको हो । अरु फेहरिस्थ आएको छैन,’ संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले भनिन्, ‘पार्टीले निर्णय लियो भने स्वीकार्नुपर्छ ।’ संविधानको धारा १७६ (५) अनुसार बनेको गण्डकी सरकारको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता लिए यहाँ मध्यावधी निर्वाचन बाहेक अरु विकल्प रहने छैन । सरकार जोगिन एमालेको समर्थन अनिवार्य छ । अहिलेको परिस्थितिमा एमालेले समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । यहाँ एमालेको मात्रै २७ सांसद छन् ।

 =) संविधान डिरेल हुने अवस्था आएपछि एमसीसी अनुमोदनमा सहमति जनाएँ : प्रचण्ड

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू र आफ्नो पार्टीले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने नबताएको जानकारी दिएका छन् । खुमलटारस्थित आफ्नै निजी निवासमा सोमबार अपरान्ह पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेर प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए ।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पुरानै अडान लिइरहँदा राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको उनको भनाइ छ । सडकमा समेत नाराबाजी हुने भइरहेको अवस्थामा गठबन्धन विघटन हुनेदेखि सरकार परिवर्तनसम्मको खेल हुन थालेपछि संविधान नै डिरेलको अवस्थामा पुग्न थालेपछि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमति जनाएको प्रचण्डले बताए ।

संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने आफूले बताउँदै आए पनि प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणापत्र जारी गरेर सदनबाट पारित गराउन माओवादी केन्द्रले सहमति जनाएको प्रचण्डले जानकारी दिए ।

भियाना सन्धिअनुसार पनि प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा गरिएको अर्काे पक्षले स्वीकार्नुपर्ने देखिएकाले आफूले सहमति जनाएको भन्दै उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन महाकाली सन्धिजस्तो नरहेको बताए ।

‘प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा भएको अर्काे पक्षले स्वीकार्नुपर्ने र नस्वीकारे स्वतः खारेज हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताको सुझाव आएपछि आफूले शीर्षनेताहरूमाझ राखेँ,’ उनले भने, ‘यसबारे काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पनि जानकारी दिएर अनुमोदन गरिएको हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मान्यता पाउने गरी संविधान, देशलाई बचाएर प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र जारी गरेर एमसीसी अनुमोदन गरेपछि आफू खुसी भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।