प्रेम राईलाई अख्तियारमा भित्र्याउने तयारी, डेढ अर्ब घोटालाको फाइल सधैंका लागि बन्द हुँदै
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम भण्डारणका निम्ति जग्गा किन्दा भएको घोटाला प्रकरणको फाइल बन्द गरेको छ ।
झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा ७६ बिघा जमिन १ अर्ब ९५ करोड ५० लाखमा किन्दा करिब डेढ अर्ब घोटाला भएको प्रकरणको फाइल अख्तियारले अनियमितता नभएको ठहर गर्दै बन्द गरेको हो ।
बिहीबार सार्वजनिक अख्तियारको विस्तृत प्रतिवेदनमा गत जेठ १५ गते यो घोटालासम्बन्धी अन्तिम निर्णय भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ-नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउनका लागि गैरकानूनीरूपमा जग्गा खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँद जग्गा खरिद गर्दा मन्जुरी दिने जग्गाधनीलाई मालपोत कार्यालयमा उपस्थित गराई राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य बुझिलिएको व्यहोरा सनाखत गराएपछि मात्र मालपोत अधिकृतबाट जग्गा पास भएकाले जग्गाधनीले कम मूल्य पाएको र निगमले बढी मूल्य चुक्ता गरी बिचौलियाले रकम खाई निगमलाई नोक्सानी पारेको भन्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएन ।
यो निष्कर्षले हालै अध्यादेशमार्फत प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र जग्गा खरिदमा संलग्न अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपि ओलीका कृपापात्र राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने निधो भएपछि उनी अघिका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले यो घोटालाका फाइल बन्द गर्ने निर्णय गराएको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै यो घोटालाका खड्कालाई अकुत सम्पत्तिमा मात्र मुद्दा चलाइएको ती अधिकारीको दाबी छ ।
‘हामीले यही जग्गा घोटालाबाट निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले कमाएको पैसा अवैध र अकुत प्रमाणित गर्दै अदालतमा मुद्दा लग्यौं’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर यो काण्डलाई अनुसन्धानबाट स्वच्छ सावित गर्न दबाव दिइयो र त्यसैअनुसार निर्णय भयो ।’
अख्तियारको अनुसन्धानले जग्गा खरिद प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनेको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्काविरुद्ध २०७५ पुस २३ मा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा १८ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।
जग्गा खरिदमा खड्काले भ्रष्टाचार गरेको देखाएमा तत्कालीन आपूर्ति सचिव राई पनि तानिन्थे । त्यही कारण तत्कालीन प्रमुख आयुक्त घिमिरेले राईजीलाई नछुने गरी खड्काबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले आयल निगमको जग्गा खरिदबारेको अनुसन्धान गत आर्थिक वर्षमा नै सकिएको बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धानको निष्कर्ष चाहिएको हो भने ३०औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा हेर्नुस् ।’
३०औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा ‘निगमले बढी मूल्य तिरेर कम मूल्यमा जग्गा पास गर्दै रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन नआएको’ उल्लेख छ ।
‘तथापि नेपाल आयल निगम लिमिटेडले यसरी जग्गा खरिद गर्दा आकषिर्त हुने देखिएका जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ लगायतका कानूनहरूमध्ये कुन कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा छिटो, छरितो र मितव्ययी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेको देखिएन,’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।
अब उप्रान्त यस्ता प्रकृतिका जग्गा खरिद गर्दा निगमको बृहत्तर आर्थिक हितलाई ध्यानमा राख्ने, चलनचल्तीको दररेट यकिन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी प्रतिस्पर्धा, मितव्ययी र पारदर्शितापूर्वक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र आफ्नो आर्थिक प्रशासन तथा खरिदसम्बन्धी विनियमावली, २०६४ लाई समेत प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानूनसँग तादात्म्यता हुने बनाउन नेपाल आयल निगमलाई सुझाव लेखी पठाइएको जानकारी दिएको छ ।
