गङ्गामायाको छोराको ज्यान लिनेलाई तुरुन्तै कारवाही गरि जेल हाल्नु भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दिईन निर्देशन, यस घटनामा पुर्व माओबादीका यी नेताहरु पक्राउ पर्दै

काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लामो समयदेखि अनसनमा रहनुभएकी गङ्गामाया अधिकारीको जीवनरक्षा गर्न र बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको घटनासम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान तीव्र बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको घटना संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै अनसन बसिरहेकी अधिकारीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गइरहेकाले उहाँको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगलाई पहल लिन आग्रह गरेकी हुन् । गत पुस ६ गतेदेखि गङ्गामाया अनसन बसिरहेकी छन् । उनको स्वास्थ अवस्था जटिल बन्दै गएकाले आयोगले तत्काल पहल गरी उनको जीवन बचाउन पहल गर्न राष्ट्रपतिले आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेकी छन् ।

आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको घटनाको छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग राख्दै गोर्खा फुजेलकी गङ्गामाया गत पुस ६ गतेदेखि अनशनमा बस्दै आएकी छन् । अहिले उनको मुख्य माग दुईवटा छ ।

एउटा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको कृष्णप्रसाद अधिकारीको घटनासम्बन्धी मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्ने । र अर्को मुद्दाको पेशी स्थगन हुन नहुने तथा घटनाका मुख्य आरोपी हाल आयरल्यान्डमा रहेका रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाई कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव समेत दिईन् ।

राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालका अनुसार संवैधानिक अङ्गका नवनियुक्त प्रमुख र सदस्यसँग राष्ट्रपतिले नियमित भेटघाट गर्ने क्रममा भेट भएको हो । कृष्णप्रसादको घटनाका आरोपमा १३ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आरोपी भीमसेन पौडेल र पर्शुराम पौडेललाई पक्राउ गरेपछि तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) का नेताको विरोधका कारण पक्राउ परेका उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । सरकारले सो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि पाटन उच्च अदालतमा दिएको निवेदन हाल विचाराधीन छ । रुद्र आचार्य हाल आयरल्याण्डमा छन् ।

नेपाल सरकारले आचार्यलाई या’तना नदिने आशयसहितको पत्र बेलायत सरकारलाई लेखी नेपाल झिकाउन सक्छ, यस मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय तयार रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन शान्ति तथा पुनः निर्माणमन्त्री नरहरि आचार्यले गङ्गामायासँग गरेको तीन बुँदे सम्झौतामा मुद्दा चलाउने, रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाउने र गङ्गामायाको जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।

यसैअनुसार वर्तमान सरकार गठनपछि गङ्गामायाको नाममा खाता खोली रकम जम्मा गरिएकामा उक्त रकम ब्याजसहित हाल उहाँकै खातामा रु एक करोड १७ लाख रहेको छ । उहाँको आफ्नै छोरा नुरप्रसादको असहमतिका कारणले उक्त रकम उहाँको लागि घर किन्ने कुरामा उपयोग हुन सकेको छैन ।

“संवैधानिक अङ्गका रुपमा आयोगले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गङ्गामायालाई उहाँका मागबारे आश्वस्त पार्न भूमिका खेल्न सक्छ । मुद्दा अघि बढाउने र रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाउने कुरामा सरकार तयार रहेको कुरा उहाँलाई स्पष्ट रुपमा बताएर उहाँको जीवनरक्षा गर्न सकिन्छ ।”

राष्ट्रपतिले भनिन्, “अनशनकै अवस्थामा विसं २०७२ मा गङ्गामायाका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भएको हो । नन्दप्रसादको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा छ, दाहसंस्कार भएको छैन । आयोगले यसका लागि पनि भूमिका खेल्न सक्छ ।”

विसं २०७७ माघ २६ गते मानव अधिकारकर्मीको एउटा टोलीले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलसँग भेट गरी सरकारी वकिल मुद्दा अघि बढाउन चनाखो रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ, यसमा महान्यायाधिवक्ताको जवाफ सकारात्मक छ ।

यस अवसरमा बैतडीमा हालै अर्को शिकार बनेकी किशोरी भट्टको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि राष्ट्रपतिले आयोगलाई आग्रह गरेकी थिईन् ।

आयोगका पदाधिकारीले बैतडीमा स्थलगत अनुगमन गर्न धनगढीस्थित कार्यालयबाट आयोगको टोली खटाइएको र घटनास्थलमा पुगिसकेको जानकारी जानकारी गराएकी थिईन् ।