सामाजिक अभियन्ता भनिएकाहरुलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्यो : महेश बस्नेत
नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले सामाजिक अभियन्ता भनिएकाहरुलाई राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बस्नेतले अभियन्ताका नाममा निजी कम्पनीका व्यक्तिहरु तथा अन्य व्यक्तिहरुले अनेक खालका कार्यक्रमहरु गरिरहेको र त्यसमा राज्यको निगरानी नभएको उल्लेख गरे ।
उनले भने– ‘सामाजिक अभियन्ता भनिएकाहरुमाथि राज्यको मनिटरिङ छैन, उनीहरुको गरेको कामको औपचारिकता पनि छैन, कानुनी हैसियत पनि छैन ।
यो पाटोमा अब गृहमन्त्रालय नै चासो दिनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्यो ।’
उनले भने– ‘कसैले अस्पताल बनाइरहेको छ, कसैले खेल मैदान बनाइरहेको छ, कसैले बस्ती बसाइरहेको छ । त्यहाँ कति पैसा उठिरहेको छ, कति खर्च भइरहेको छ पारदर्शिता छैन् ।
कहिले अभियन्ताको नामबाट सडक प्रदर्शन भइरहेको छ । यो विषयमा स्वयं अभियन्ताको बीचमा झगडा परेपछि फलानो ठाउँबाट आएको पैसा खोइ भनेपछि मात्रै राज्यले थाहा पाउने स्थिति बनेको छ । यो विषयमा राज्यले निगरानी गर्ने एउटा पद्धति बनाउनुपर्छ ।’
उनले अभियन्ताहरुले काम गर्न चाहन्छन् भने राज्यको निकायमार्फत वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत एउटा खाता खोलेर आएको पैसादेखि सबै काम गर्ने कुरालाई पद्धति बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसबारे सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी बोलाएर छलफल गर्न पनि उनले समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई आग्रह गरे ।
यस्तै सांसद बस्नेतले सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समस्याका रुपमा लेखेको भन्दै जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारलाई कुटनीतिक पहलका लागि निर्देशन दिन समिति सभापतिलाई आग्रह गरे ।
उनले जयसिंह धामीको मृत्यु भएको २२ दिन पुग्दा समेत सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बताए ।
उनले सरकारले यसबारे भारतीय पक्षसँग सरकारले कुरा गरेकोबारे आफुले कतैबाट जानकारी नपाएको बताउँदै यो विषयमा पनि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
सांसद बस्नेतले महिला हिंसा बढेको र एसिड पीडितलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था भएको अध्यादेश चालू अधिवेशनमा पेश नै नगरी टुङ्गिएको बताउँदै सो विषयलाई विधेयककै रुपमा अगाडि बढाउन जोड दिए ।
उनले निर्मला पन्तको विषयमा प्रहरी नजिक पुगेको बताउँदै सो विषय पनि समितिले उठाउन आग्रह गरे । साथै कोभिड रोकथामका लागि सिसिएमसीमा संघीय सांसदको पनि भूमिका राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा ‘डेमोक्रेसी’ बिग्रिएर ‘डेमोनक्रेजी’ सुरु भयो : छक्कबहादुर लामा
प्रतिनिधिसभाका सांसद छक्कबहादुर लामाले नेपालमा प्रजातन्त्र बिग्रिएर राक्षसतन्त्रमा रुपान्तरण भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले नेपालमा ‘डेमोक्रेसी’ बिग्रिएर ‘डेमोनक्रेजी’ सुरु भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने–‘डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र भनेको त राम्रो व्यवस्था हो । विकसित अर्थव्यवस्था भएको देशमा विकसित राजनीतिक संस्कार हुन्छ । हाम्रो जस्तो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था भएको देशमा संस्कार पनि अल्पविकसित नै छ ।
विकसित देशमा आदर्श रहेको प्रजातन्त्र हामीले कपि गरेर ल्याएपछि यहाँ त डेमोक्रेसी नै डेमोनक्रेजी भइदियो । डेमोन त यसै डेमोन उसै डेमोन भइहाल्यो त्यसमा पनि क्रेजी अर्थात बहुला थपियो । मैले भन्न खोजेको सुशासन हुनुपर्ने ठाउँमा कुशासन भइरहेको छ ।’ उनले अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा कुशासन व्याप्त रहेको बताए ।
उनले नेपालको विकासमा अर्थ राजनीतिक पद्धति नमिलेको बताए । ग्रामिण गुजारा अर्थतन्त्रबाट एक्कासि सहरी उच्चस्तरको अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न खोज्दा समस्या भएको उल्लेख गरे ।
