
कुलमानको ‘कमब्याक’ले यी क्षेत्रहरुमा खुसियाली
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेसँगै शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छन् ।

उनको पुनरागमनले जलस्रोत कम्पनीहरुमा थप सुधार हुने र शेयर कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले उत्साहित भएका हुन् ।

शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल कुलमानको आगमनले आम लगानीकर्ता उत्साही भएको बताउँछन् ।
उनको पुनरआगमनले तत्कालै बजार नतताए पनि दिर्घकालीन रुपमा जलस्रोत कम्पनीको कारोबार राम्रो हुनसक्ने अर्यालको अपेक्षा छ ।
‘जलस्रोत कम्पनीको शेयर मुल्य अहिले नै प्रत्यक्ष नबढे पनि यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण भैरहेको छ र आगामी दिनमा पनि हुने संकेत देखिएको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘यसको शेयर मुल्य आधारभुत हिसावले बढ्नुमा उहाँ आए पनि नआए पनि फरक पर्दैन ।
तर उहाँले पहिला ऊर्जा क्षेत्रमा दिनुभएको योगदान र अहिले गर्नसक्ने क्षमतालाई आंकलन गरेर बजारमा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएकाले आम लगानीकर्ता खुसी भएका हुन् ।’
विद्युत क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको र आम नागरिकको नजरमा बसिसकेकाले पूँजी बजारमा पनि उनको आगमनले सकारात्मक प्रभाव पन नेपाल ईन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
कुलमानको आगमनले जलस्रोत लगानीकर्ताहरुलाई थप ऊर्जा थपेको छ । तर पूँजी बजार बढ्नमा सबै उनको मात्रै योगदान नभएको लगानीकर्ताको बुझाइ छ ।
किनभने यसअघिको कार्यकालमा नेपालको उत्पादित विद्युत भारतमा विक्री गर्ने अवधारणा घिसिङले ल्याएका थिए ।
त्यतिबेला विहार वोर्डसँग सम्झौता पनि गरिएको थियो । यसले गर्दा कतिपय खेर जानसक्ने सम्भावना भएका ऊर्जाहरु भारतमा सप्लाई गर्न सफल हुने लगानीकर्ताले आशा गरेका छन् ।
जसले गर्दा पूँजीबजारमा पनि यस क्षेत्रको कारोबार राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
देउवा-प्रचण्डमा खटपट सुरु
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच खटपट सुरु भएको छ ।
पार्टीको बैठकमा नै देउवाले प्रचण्डकोपछि बेकार लागिएछ भनेर उदासीनता देखाउन थालेको स्रोतले खुलायो ।
देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरौँ भन्दापनि माधवकुमार नेपाल समूहलाई नराखे आफूहरुपनि नबस्ने भन्र्दै बार्गेनिङ्ग गर्ने गरेको, पहिले एमसीसी पास नै आफ्नो पहिलो शर्त भन्ने प्रचण्ड अहिले यो शब्द नै सुन्न नचाहन थालेको देउवाको गुनासो छ ।
प्रचण्डले नै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, (एमसीसी) समेट्न नदिएको देउवाको आरोप छ ।
पहिले राखिएको थियो तर त्यो शब्दमा नै ‘प्रचण्ड’ को आपत्ति रहेकाले पछि हटाईएको स्रोतको दावी छ ।
प्रचण्ड तयार नभएपछि न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीबारे केही उल्लेख नगरिएको प्रधानमन्त्री देउवाले खुलेर नै भन्न थाल्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका संस्थापन पक्षीय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको भेलामा उपसभापति विमेन्द्र निधिले एमसीसीबारे प्रश्न उठाउनुभयो ।
‘ए म सी सी र हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको बारेमा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केही समेटिएन किन ?’, निधिको प्रश्न थियो ।
जवाफमा देउवाले भन्नुभयो, ‘राख्न खोजेको हो । तर प्रचण्डले मानेनन् ।’ निधिले भन्नुभयो पार्टीले गरेको स्थलगत रिपोर्टको प्रतिवेदनले चीन तर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको देखिएकाले यसबारे बोल्नुपर्नेमा सरकार के कति कारणले नबोलेको हो जवाफ चाहिन्छ ।
भेलामा काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि चीनले सीमा मिचिएको तथ्य झुटो सावित भए राजनीति छोड्ने ठोकुवा नै गर्नुभयो । तर देउवा भने यसबाट पन्छिने प्रयास गर्नुभयो । ‘राख्न खोजेको हो, प्रचण्डले मानेनन्’, प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ थियो ।
स्रोतका अनुसार, निधि र शाहीले प्रश्न उठाएपछि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आश्वस्त पार्न खोज्नुभएको थियो । उ
हाँले यसबारे सरकारले उच्चस्तरीय टोली नै बनाएर काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो प्रचण्ड संशोधन विना एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिदै आउनुभएको छ । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि प्रचण्ड एमसीसी संशोधन विना अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहनुभएन ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुमोदनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । मंगलबार संसद्मा बोल्दै ओलीले ए म सी सी बारे पनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । ए म सी सी के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री ज्यू जनता जान्न चाहान्छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।



