सरकारले  नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी र स्वामित्वको प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न २२ प्रतिशत सेयर दिने बजेट मार्फत घोषणा गरिसकेको छ ।

तर, सो व्यवस्था कहिलेबाट लागू हुन्छ  र ग्राहकले सो सेयरको मूल्य कति तिर्नुपर्छ भन्ने आम चासो बढ्न थालेको छ । 
उसो त नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो सेयर पहिलोपटक सर्वसाधारण लैजान थालेको भने होइन ।

नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी हो । यसको १५ करोड कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छ । पुन यसले प्राकृतिक व्यक्तिका लागि सेयर बेच्ने तयारी गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले नै कम्पनीको मोवाइल, ल्याण्ड लाइन र इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई २२ प्रतिशत सेयर दिने घोषणा गरेको छ ।

यस्तो सेयर कम्पनीको हालसम्म रहेका उपभोक्ता तथा आगामी पुस मसान्तसम्म थपिएका ग्राहकले समेत सेयर खरिद गर्न सक्नेछन् । 

कम्पनीले सेयर बिक्री गर्ने सबै प्रक्रिया आगामी असोज मसान्त भित्रमा सकिसक्ने जनाएको छ । साथै सेयर मूल्यको विवरण पनि असोज मसान्तभित्र तय हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमको अहिले सेयर मूल्य साढे १२ सयको हाराहारीमा छ । नेपाल टेलिकम सरकारलाई बढी लाभांश दिने सार्वजनिक संस्थानमा पर्छ । 

अग्नि खरेलले खोजे संवैधानिक इजलास गठनको आधार

पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका लागि इजलास के आधारमा गठन गरियो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

‘यो इजलास गठनको आधार के हो ? इजलास गठन गर्ने पुरानो ट्रेन्ड गलत थियो ? अहिले नयाँ ट्रेन्ड बनाइएको हो ?,’ उनको प्रश्न थियो । यसअघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि इजलास गठनबारे प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका छन् ।

प्रदेश २ : बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित जसपा संसदीय दलको नेतामा राउत चयन

तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच एकीकरण पश्चात गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीले लामो समयपछिको अन्तरालमा प्रदेश नम्बर २ को संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ ।

जसपाका केन्द्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर संघीय सरकारमा राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सहभागी भएसँगै अर्का प्रदेश २ मा समेत जसपाका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री राउत संसदीय दलको नेतामा चयन भएका हुन् ।

 संसदीय दलमा चयनसँगै आजै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र सहित जानकारी गराइने भएको छ ।

यससँगै प्रदेशमा समेत सत्ता समीकरण फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ ।

जसपाका अर्का केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा जनकपुरधाममा चलिरहेको बैठकबाट संसदीय दलको नेतामा राउतलाई चयन गरिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार बैठकबाट जसपाको संसदीय दलको विधान पारित गर्नुका साथै संसदीय दलको नेता समेत चयन गरिएको छ ।

संघीय सरकारमा महन्थ–राजेन्द्र समुह ओली सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रदेश– २ मा समेत सरकार पुनर्गठन हुने चर्चाबीच अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै उपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसदीय दलको विधान पनि पारित गराएका हुन् ।

बैठकमा तत्कालिन समाजवादी पार्टीका ३० र तत्कालिन राजपाबाट ६ जना प्रदेशसभा सदस्य गरी ३६ जनाले सो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै अन्य केही प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई समेत पक्षमा ल्याउने तयारी भइरहेको ती नेताको भनाइ छ ।

बैठकमा पार्टी सरकार बचाउने क्रममा अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयहरूलाई फुटाएर मन्त्रालयको संख्या समेत विस्तार गर्नेबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।

एक नेताका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सामाजिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, वन तथा वातावरण र पर्यटन मन्त्रालय बनाउने तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर भूमि, कृषि र सहकारी मन्त्रालय अलग–अलग बनाइने भएको छ ।

यादव पक्षले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारीका लागि छलफल अघि बढाएको छ ।