पशुपति क्षेत्रबाट दुई अर्बको बालुवा बेच्ने तयारी

पशुपति क्षेत्रबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बालुवा निकाल्न फेरि ठेक्का लगाउन तयारी भएको छ । यसअघि फागुन २३ गते कोषले ठेक्का लगाएपनि अदालतमा त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि स्थगित भएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतविडाका अनुसार बालुवा रहेको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईई) भएपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी ठेक्का आह्वान गरिएपछि अदातमा मुद्दा पुगेको थियो । तर, ठेक्का नै रद्ध गरेर कोषले ईआईए बनाउन प्रक्रिया थालेको थियो ।

अब ईआईए सकेर फेरि ठेक्का आह्वान हुन्छ,’ उनले भने,’अरु खालका पुनरावलोकन हुँदैनन् ।’

यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले न्युनतम् २ अर्ब १२ करोड ५० लाख मूल्य कबोल गनुपर्ने गरी ठेक्का आहृवान गरेको थियो ।

गोठाटारमा रहेको कोषको ५३६ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा रहेको बालुवा, माटो, र ढुंगा निकालेर बेच्न दिने गरी ठेक्का दिने तयारी छ । ५३ लाख ७७ हजार ५०३ घनमिटर माटो र बालुवाको ठेक्का लगाउने योजना छ ।

त्यसमध्ये ३७ लाख ६४ हजार २७१ घनमिटर बालुवा र १६ लाख १३ हजार २५९ घनमिटर माटो उत्खनन् गर्नुपर्नेछ । उत्खनन् हुने माटोमध्ये ५ लाख ८७ हजार ५७८ घनमिटर माटो भने उत्खनन भएको क्षेत्रमै पुर्न प्रयोग हुनेछ भने बाँकी सबै माटो र बालुवा ठेकदारले बेच्न समक्नेछ ।

बालुवा प्रतिघनमिटर २० रुपैयाँ र माटो प्रति घनमिटर ३ रुपैयाँ ८० पैसा न्युनतम् मूल्य निर्धारण गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषको सञ्चालक समितिले २०७७ भदौ २१ मा नै यहाँको निर्माणजन्य समाग्री निकालेर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो क्षेत्रबाट बालुवा चोरी हुने गरेको घटना पटक-पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

चोरी हुने र बगेर जाने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको कोषको तर्क छ । भविष्यमा कोषको गुरुयोजना अनुसार विभिन्न पूर्वाधार बनाउन यही ठाउँलाई उपयोग गर्ने कोषका अधिकारीहरु बताउँछन्  ।

बालुवा बेचेर सो क्षेत्र भवनहरु बनाउन मिल्ने गरी सम्याइनेछ । कोषका अनुसार यो क्षेत्रमा हिन्दु विश्वविद्यालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम, गौशाला लगायतका पूर्वाधार बनाउन पर्ने भएकाले बालुवा, बाटो र ढुंगा हटाउन खोजिएको हो ।

कोषले २ वर्ष अध्ययन गरेपछि मात्रै सो क्षेत्रको बालुवा र माटो हटाउने निष्कर्ष निकालको बताएको छ । ठेक्का लागेको ३ वर्ष -३६ महिना)भित्र सो क्षेत्रको निर्माण सामग्री हटाइसक्नुपने योजना छ । तर, सो क्षेत्रमा ठेकदार कम्पनीले क्रसर र खानी चलाउन नपाउने कोषले जनाएको छ ।

२०४७ सालमा नेपाल सरकारबाट पुशपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा आएको यो जग्गामा २०६३ पछि बालुवाखानी सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसबेला सो क्षेत्रमा रोपिएका १ हजार ८७० वटा रुखहरु काटिएको थियो ।

बालुवाखनी सञ्चालन गर्न दिँदा कोषले ४६ करोड ५६ लाख हानी पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल र सुशील नाहाटासहित ठेकदारहरु बच्चराम दाहाल र मिठाराम दाहालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ठेकदारबाहेक अन्यले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपनि यो मुद्दा अहिले सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ । यो प्रकरणपछि अख्तियारले दिएको निर्देशन अनुसार यो क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन् बन्द भएको थियो । तर, २०७७ जेठमा नै अख्तियारले कोषले निर्णय गरेर बालुवा झिक्नसक्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।

कोषका पूर्व सदस्यसचिवहरुले भने गुरुयोजना तयार नभईकनै बालुवाखानी ठेक्कामा लगाउनु उचित नहुने बताउँदै आएका छन् ।

तीन देशमा अब हरेक साता उडान, अनुमति पाए चार एयरलाइन्सले

पाल एयरलाइन्ससहित चार वायुसेवा कम्पनीले तीन अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा नियमित उडानको अनुमति पाएका छन् । सरकारले भारतमा दुई र अन्य तीन मुलुकमा साताको एक नियमित उडान खोलेको छ ।

यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान तालिका स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत तालिकाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम, टर्किस एयरलाइन्स, कतार एयरवेज र एयर इण्डियाले नेपालमा नियमित उडानको अनुमति पाएका हुन् । नियमित उडान खुलेकामध्ये चीनमा भने कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले नियिमत उडानको प्रस्ताव पेश गरेनन् ।

अनुमति पाएका उडानमध्ये टर्कीले इस्तानबुलमा मात्र उडान गर्न पाउने छ । टर्कीका लागि ३ जुनबाट सातामा एक उडानको अनुमति दिइएको छ । यो उडान हरेक बिहीबार हुनेछ ।

नेपाल एयरलाइन्सले कतारको दोहा र भारतको नयाँ दिल्लीका लागि अनुमति पाएको छ । दोहाका लागि कतार एयरवेजले समेत एक उडान पाएको छ । कतारमा नेपाल एयरलाइन्स र कतारले हरेक सोमबार उडान गर्नेछन् ।

दुबै कम्पनीले ७ जुनबाट उडान थाल्न सक्नेछन् । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज नयाँ दिल्ली भने हरेक बुधबार उड्नेछ । भारतीय वायुसेवा एयर इण्डियाले भने साताको शुक्रबार काठमाडौ उडान गर्ने गरि अनुमति पाएको छ ।

भारतमा एयर बबल स्किम अनुसार उडान भइरहेको छ । थप तीन मुलुकमा भने सरकारले एक साता अगाडी उडान खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

मलेसिया र खाडीमा नेपाली अलपत्र

सरकारले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण नियमित हवाई उडान रोकेको १ महिना नाघेको छ । यो बीचमा अत्यावश्यक कामका लागि आवतजावत गर्ने यात्रु समेत समस्यामा परेका छन् ।

नेपाल सरकारले खाडी र मलेसियामा प्राथमिकता नदिँदा समस्यामा परेको भन्दै दैनिक ठूलो संख्यामा गुनासो आउने गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । उडान अनुमति खुला गर्ने वा नगर्ने विषय प्राधिकरणको नभएको भन्दै समस्या पर्दा सम्बन्धित मुलुकको दूतावासमा सम्पर्क गर्न समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उता, यात्रुले भने कतार खुला भएसँगै अन्य मुलुकमा समेत सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरी उडान खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।