अबको तीन दिन उच्च सतर्क रहन आम समुदायमा अनुरोध

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन शुरु हुनुअघि नै धेरै पानी परी बाढी र पहिरोको जोखिम हुने भएकाले अबको तीन दिन उच्च सतर्क रहन आम समुदायमा अनुरोध गरेको छ ।

पश्चिम बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको चक्रवात ‘यास’का कारण आज जेठ १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म देशका धेरैजसो भागमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नागरिकलाई विशेष ध्यान दिन र आवश्यक तयारीमा रहन सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।

अहिले उक्त चक्रवात समुद्रबाट जमीनतर्फ प्रवेश गरी उत्तर–पश्चिम सर्ने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसले केही दिन मौसममा असर पार्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार जेठ १३ देखि १५ गतेसम्म प्रदेश १, २, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ ।

ती प्रदेशका तराइमा अति भारी वर्षा, चट्याङ पर्ने र उच्च वेगको हावाहुरी आउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने एक दुई स्थानमा मेघ गर्जनसहित चट्याङ पर्ने र मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

गण्डकी, वाग्मती र प्रदेश १ का हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको सावधानीका सुझाव

प्राधिकरणले बस्ती नजिक बाढी पहिरो डुबानको जोखिम आकलन गरी सुरक्षाकर्मी एवं पालिकासँगको समन्वयमा सुरक्षित स्थानमा बस्न र नदी, खोला किनार एवं पहिरो आसपास बसोबास गर्ने बासिन्दालाई सतर्क रहन अनुरोध गर्दै सतर्कताका सूचना सम्प्रेषण गर्न भनेको छ ।

पहाडमा भूक्षय र पहिरो एवं तराईमा बाढी आउनसक्ने भएकाले हरेक जिल्लामा सुरक्षा निकाय, विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न अधिकारी तथा गैरसरकारी निकाय र विषयगत क्षेत्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

सम्भावित वर्षा एवं बाढीबारे थाहा पाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको टोल फ्रि नं ११५५ मा फोन गर्न र तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको टोल फ्रि नं ११४९ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै विपद्को समयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला तथा बालबालिकालाई विशेष ध्यान दिन भनेको छ । पर्वतारोहणका लागि हिमालतिर गएको टोलीलाई फिर्ता बोलाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता लीलाधर अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ओली संकटकाल लगाउने तयारी गर्दै

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले चाल्नसक्ने अन्य सम्भावित कदमहरूमा सहजता होस् भनेर निषेधाज्ञामा कडाइ भएको सरकारको क्रियाकलापले देखाएको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा आउन लागेको बताइरहँदा १४ गते शुक्रबारदेखि हुने निषेधाज्ञामा कडाइको कुरालाई खण्डन गर्दछ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै भनाइअनुसार पनि अब निषेधाज्ञामा कडाइको आवश्यकता छैन, अहिलेकै निषेधाज्ञाले काम गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। अहिलेकै जस्तो निषेधाज्ञा नगरीकन कडाइ गर्नुभन्दा सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप, अक्सिजन सिलिन्डरको पर्याप्तता, पिसिआर परीक्षणमा तीव्रता गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने मत विज्ञहरूको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले मोर्चाबन्दी सुरु गरेर आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेकाले उनले कुनै पनि बेला हुने सम्भावित आन्दोलन रोक्न सडकमा आवागमनमा कडाइ गर्न खोजेको देखिएको एक नेताले बताए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सोमबार विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउँदा हुनसक्ने आन्दोलन, अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा हुने सुनुवाइलाई सडकबाट प्रभावित पार्न नदिने रणनीतिस्वरुप निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न लगाएको हुनसक्ने विपक्षी गठबन्धनको आशंका रहेको छ।

यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य संकटकाल पनि लगाउन सक्ने देखिएको छ। मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य संकटकालको कुरा गर्नुको पछाडि सडकमा आन्दोलन गर्दै भीड बढ्न थाल्यो भने अवश्य पनि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने र भीड नियन्त्रण गर्ने रणनीति देखिएको एक विश्लेषकले भने।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा यसपालि अदालतले छिटो फैसला गर्ने अनुमान लगाइएको छ। संसद् विघटन सदर भए आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावनालाई सरकारले सतर्कताका साथ हेरिरहेको स्रोत बताउँछ।

‘म यसो गर्छु, मैले यो गरें भने आन्दोलन हुनसक्छ, त्यसैले यो समयसम्म कोरोनाको रोकथाम गर्दिनँ, आन्दोलन रोक्न कोरोनाको नाममा सडकमा आवागमनमा कडाइ गर्न पाइन्छ’ भन्ने सोंचमा प्रधानमन्त्री रहेको एक वरिष्ठ नेताले बताए। वैशाख २७ गते विश्वासको मत माग्नु, जेठ ६ गते धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गर्नु, जेठ ७ गते मध्य राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीका छलकपटपूर्ण हर्कत भएको उनले बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।