कास्कीमा निषेधाज्ञा उल्लघंन गर्नेलाई ५ लाख जरिवाना
कास्कीमा जारी निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीले सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी निषेधाज्ञा उल्लघंन गर्ने संघ–संस्थाले भने ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीधर पौडेलले जारी गरेको सूचनामा निषेधाज्ञामा नेपाल सरकारको कोभिड व्यवस्थापन सम्बन्धि २०७८ मा जारी अध्यादेशअनुसार कोही कसैले मापदण्ड पालना नगरेमा नगद, कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम थप प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले यस्तो निर्णय लिनु परेको जनाएको छ ।
रासायनिक मलको मूल्य बढ्यो
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ । कोरोना महामारीको प्रभावका कारण युरिया, डीएपी र पोटासको मूल्य बढेको हो । मूल्य बढेसँगै सरकारले रासायनिक मल किन्नका लागि छुट्ट्याउने गरेको बजेट अपुग हुने देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीको प्रभावका कारण नेपालमा रासायनिक मल आयात हुने बंगलादेश, साउदी अरब, भारतलगायत देशमा मलको मूल्य बढेपछि त्यसको असर नेपालमा समेत पर्ने भएको हो । यसअघि प्रतिमेट्रिकटन ३ सय १७ डलर पर्ने युरियामलको मूल्य बढेर अहिले ४ सय ५५ डलर पुगेको छ ।
प्रतिमेट्रिकटन ४ सय २० डलर पर्ने डीएपी मलको मूल्य पनि बढेर ६ सय ५० डलर कायम भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले जनकारी दिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले कोरोना महामारीका कारण मल उत्पादनका लागि उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले उत्पादन लागत बढेको, मजदूर अभावका कारण कारखानाहरूको उत्पादन घटेको र जहाजमा समेत मजदूरहरूको अभाव भइरहेकाले मलको मूल्य बढेको हुनसक्ने बताए ।
विगत ५ महीनादेखि मलको मूल्य बढिरहेकाले सरकारले मल किन्नका लागि छुट्ट्याउँदै आएको बजेट अपुग हुने भएको छ ।
अनुदानको मल किन्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सोही परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
‘नेपालमा करीब ७ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने भए पनि अहिलेको बजेटले ५ लाख मेट्रिकटन खरीद गर्न पुग्छ ।
बजेट थप नभएमा बढेको मूल्यअनुसार मल किन्दा अहिलेको बजेटले २ लाख ७५ हजार मेट्रिकटन मात्र किन्न पुग्ने छ,’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए ।
उनका अनुसार सरकारले बजेट थप नगर्ने हो भने खरीद परिमाण घट्नुका साथै किसानले फेरि पनि मलको अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले सकेसम्म बजेट बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेर अनुदानको मल खरीद गर्ने सरकारी कम्पनीहरूलाई महँगो पर्न गए पनि त्यसले किसानहरूलाई भने असर नपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । सरकारले अनुदानका लागि खरीद गरेको भएकाले किसानलाई त्यसको भार नपर्ने उनले बताए ।
