घर र फ्ल्याट दिने भन्दै ६ सय परिवारलाई फसाएका सुधीर बस्नेतकाे रामकहानी
६०० परिवारले घर, फ्ल्याट नपाएको, ७ हजारले सहकारीको बचत डुबाएको सुधीर बस्नेत ठगी प्रकरणमा न्यायका लागि १० वर्ष लडेका पीडितहरू सरकारको साथ नपाएपछि फेरि सुधीरकै पछि लागेका छन् । नेपालमा विधिको शासन नियाल्ने एउटा ‘केस स्टडी’ ।
रुद्र पंगेनी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
सुधीर बस्नेत
मेघौली, चितवन । २५ साउन २०७६ को दिन थियो । भरतपुरको चौबिसकोठीबाट २९ किलोमिटर दक्षिण मेघौली एअरपोर्टदेखि पश्चिम एक किलोमिटर पर काठमाडौंबाट माइक्रोबसमा आएका १०-१२ जना यात्रु ओर्लिए ।
त्यो ठाउँको दायाँपट्टि कुलो थियो, त्योभन्दा परको जग्गामा टनाटन पानी भरिएर ताल बनेको थियो । तर, काठमाडौंबाट माइक्रोमा सँगै आएका चन्द्रशोभा खड्गी र डोल्मा शेर्पाले त्यो जग्गालाई ‘आकर्षक घडेरी’ भनेर देखाए ।
माइक्रोमै एउटा बेनामे ब्रोसर बाँडिएको थियो । कित्ताकाट गरिएको विवरण भएको त्यो ब्रोसरमा ‘भरतपुर नगरपालिका–२७ का आकर्षक घडेरीहरू’ सम्बन्धी विवरण थियो । त्यसमा जग्गाधनी, बिक्री गर्ने व्यक्ति, संस्था कसैको पनि नाम, ठेगाना थिएन, न सम्पर्क नम्बर नै थियो ।
काठमाडौंदेखि मेघौली पुगुन्जेल त्यो यात्रामा खड्गी र शेर्पाले फोनबाट कसैलाई निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए । रिपोर्टिङ लिने व्यक्ति थिए– काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पाटन उच्च अदालतले ‘ठगी’ ठहर गरेका सुधीर बस्नेत । उनैले चलाएको ओरियन्टल सहकारी लिमिटेडमा राखेको रकम वर्षाै सम्म फिर्ता नपाएका पीडितहरू आफ्नो डुबेको त्यो बचत उकास्न रकम थपेर जग्गा भए पनि किन्न भनेर मेघौली आएका थिए ।
यस्ता करीब ७ हजार मानिसकोे रु.४ अर्ब २१ करोड यो सहकारीमा फसेको छ । यस बाहेक बस्नेतकै विभिन्न २१ हाउजिङ परियोजनामा बुकिङ गरेका ६१९ परिवार आवास नपाएर भौंतारिरहेका छन् । ती परिवारको रु.३ अर्ब १० करोड अहिलेसम्म फसिरहेको छ । बस्नेतको सहकारी र आवास परियोजनामा करीब ८ हजार मानिसले आफ्नो रु.७ अर्ब ३१ करोड डुबाएका छन् । यो २०६९ साल अघिको मूल्य हो ।
बस्नेतले महँगो व्याजमा लोभ्याएर ओरियन्टल सहकारीमा संकलन गरेको रकमले जग्गा किने । अनि जग्गामा हाउजिङ परियोजना देखाएर बैंकबाट ऋण लिए । अनि फ्ल्याट बुकिङकर्ताबाट पनि रकम लिंदै शृंखलाबद्ध परियोजनाहरू विस्तार गर्दै लगे । तर ती परियोजना कहिल्यै पूरा भएनन् ।
२०६९ सालको दशैंअघि एक बैंकको ऋण तिर्न आउने सूचनाले उनका सबै आवास योजनाहरू अलपत्र मात्रै परेनन्, दर्जन बढी बैंकहरूबाट मनमौजी ऋण लिएर चलाइरहेको धन्दा एकाएक संकटमा पर्याे । यसबाट सुधीर मात्रै फसेनन् उनका परियोजनामा लगानी गर्ने परिवारहरू पनि बिचल्लीमा परे ।
सहकारीको कमजोर नियमन, भवन विभागले परियोजना निर्माणमा अनुगमन नगर्नु तथा बैैंकहरूले उपभोक्ताको लगानी भएको ठाउँमा जानीजानी लगानी गर्नु आदिबाट सिर्जित समस्या समाधानमा सरकार करीब करीब निष्क्रिय बस्यो । जसले गर्दा दिक्क भएका पीडितहरू फेरि सुधीरकै ठगीको पासोमा पर्ने खतरा थपिंदै गएको छ । मेघौली घडेरी प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
चितवनको जग्गा हेर्नेवित्तिकै फेरि ठगिन लागेको पत्तो पाएको एक पीडितले बताए । उनका भनाइमा सहकारी पीडितहरूको संगठनकी अध्यक्ष कुन्ती पोख्रेलको बत्तीसपुतलीस्थित तारामण्डल महिला सशक्तीकरण अभियानको कार्यालयमा २०७६ साउन दोस्रो हप्ता बस्नेतले भनेका थिए, “अहिले जग्गा किन्नुहोस्, एक डेढ वर्षपछि नाफा गरेरै बेचिदिऊँला ।”
सहकारीमा भएको बचतको आधा रकम थपेर २०-२५ जनाले साउन यता मेघौलीमा जग्गा किनिसकेका छन् भने लगभग ६० जनाले रु.५० हजारका दरले जग्गा किन्न बैना समेत बुझाइसकेका छन् । सहकारी पीडितहरूको संगठनका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र काफ्ले भन्छन्, “सुधीर फेरि भ्रमको खेती गरिरहेका छन् ।”
जग्गा पास गर्दा सिफारिश दिने भरतपुर महानगरपालिका–२७ यसबारेमा बेखबर छ । वडाध्यक्ष गोविन्द तामाङ भन्छन्, “त्यो जग्गामा बर्खा पानी जम्ने भएकोले बस्ती बसाउन मिल्दैन । मैले ती जग्गा व्यवसायीलाई नभेटेको हुँदा त्यो कुरा बताउन पनि पाएको छैन ।”
दुईवटा ठगीको कसुरमा दुईपटक गरेर कुल १८ महीना जेल बसिसकेका सुधीर २०७५ जेठमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा धरौटीमा रिहा भएका हुन् । २५ माघ २०७६ मा भेगास सिटी बालकुमारीमा भेटिएका बस्नेतले रेकर्डमा कुरा गर्न मानेनन् । उनले आफ्नो नाउँमा जग्गा नभए पनि सहकारी पीडितलाई दुई आना जग्गा बढी लिन लगाएर समस्याको समाधान गरिरहेको बताए ।
सबैजसो सम्पत्ति लिलामी
तर, सुधीरले भनेजस्तो ठगीमा परेका पीडितको समस्या सजिलै समाधान हुने अवस्था छैन । सर्वसाधारणको कति लगानी, कसरी जोखिममा परेको थियो भन्ने थाहा पाउन पाँच वर्ष अघि फर्कनुपर्छ ।
वागमती अपार्टमेन्ट शंखमूलमा खिचिएको तस्वीर । बायाँबाट नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपभोक्ताले ठगी आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि पक्राउ परेका कल्याण निर्माण सेवाका संचालक रोशन साह (रातो घेरामा) जसलाई श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सुसन कर्माचार्य (दाहालभन्दा दायाँ) ले राजनीतिक दबाबमा गत कात्तिकमा छुटाएकी थिइन् । तस्वीरः १८ माघ २०७५ मा सुसन कर्माचार्यको फेसबूकमा हेमन्त वाग्लेले गरेको ट्यागबाट ।
ओरियन्टल सहकारी र बस्नेतका आवास आयोजनाहरू समस्यामा परेको एक वर्षपछि १४ कात्तिक २०७० मा मात्रै सरकारले यस सम्बन्धमा खोजबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सहकारी जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।
त्यसको ७ महीनापछि २ जेठ २०७१ मा भवन विभागका अवकाशप्राप्त सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कुमार लोहनीको अध्यक्षतामा आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भयोे । आयोगलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका संयुक्त, सामूहिक आवास कम्पनीहरूका उपभोक्ताहरूको पीरमर्का र समस्या पहिचान गरेर समाधान सिफारिश गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
दुवै आयोगले सहकारी र आवासको विषयमा छुट्टाछुट्टै अधिकारसम्पन्न समिति वा आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । तर, सरकारले साढे तीन वर्षसम्म ती रिपोर्टहरू थन्क्याएर राख्यो, केही गरेन ।
सरकार चूप लागिदिंदा सर्वसाधारणको लगानी झन् जोखिममा पर्दै गयो । दुवै आयोगले लिलामी हुन लाग्दा रोकेको ओरियन्टल सहकारी र आवास कम्पनीहरूको लगानी भएको कम्तीमा ‘प्राइम लोकेशन’ का पाँचवटा जग्गा सहितका अपार्टमेन्ट न्यून मूल्यमा बिक्री भए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अन्तरिम प्रतिवेदनका अनुसार, यसरी बिक्री हुनेमा इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, चक्रपथ हाइट अपार्टमेन्ट, सानेपा हाइट अपार्टमेन्ट लगायतका सम्पत्ति थिए ।
संयुक्त आवास ऐन २०५४ को दफा ९ अनुसार, यस्ता आवासहरूमा ‘आवास धनीको पूर्ण स्वामित्व हुन्छ ।’ भेगास सिटी अपार्टमेन्ट बुक गरी नपाउने पीडित मध्येकी एक अधिवक्ता विद्या भट्टराई भन्छिन्, “कानूनले आवास धनीको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि बैंकले पीडितको हक लाग्ने महँगा सम्पत्ति सस्तोमा लिलामी गरेर लगेका छन् ।”
ओरियन्टल सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी बस्नेतले सहकारीका संचालक, कर्मचारी वा कर्मचारीका परिवारको नाउँमा किनेको ललितपुरको छम्पी, भक्तपुरको गुण्डुलगायत २९७ कित्ता जग्गा बस्नेतले दिएकै सूचनाको आधारमा सहकारी विभागले रोक्का राखेको थियो ।
समस्याग्रस्त समितिको अन्तरिम प्रतिवेदन २०७५ अनुसार, साढे तीन वर्षमै ती जग्गा तेस्रो व्यक्तिको नाउँमा पास भएछन् । अधिकांश कित्ता नवलपरासीकी लता पण्डित, भक्तपुरका बद्रीबहादुर खड्का र वीरेन्द्र बोडे तथा सुनसरीका हेमराज भट्टराईको नाउँमा पास भएको देखिन्छ । यही समयमा ओरियन्टल सहकारीको लगानी भएको अग्नि एअर प्रालिका पाँचवटै जहाज पनि लिलामी भए ।
सम्पत्ति सकिंदै गयो । तर ओरियन्टल सहकारी, आवास परियोजना, बचत अनि बुकिङकर्ताको दायित्व भने २०७४ चैत मसान्तसम्ममा बढेर रु.१६ अर्ब पुगिसकेको थियो । २०७६ फागुन पहिलो सातामा आइपुग्दा विभिन्न जिल्लामा सुधीरले धितो राखी ऋण लिएका जग्गा समेत करीब १६० रोपनी र ४५ रोपनीमा बनेको ललितपुर बालकुमारीको भेगास सिटी (कार्की समितिको प्रतिवेदनले यो परियोजना सम्पन्न भएमा रु.७ अर्बदेखि ८ अर्ब पर्ने अनुमान) मात्रै बाँकी छ ।
आवास पीडितको निरन्तर दबाबपछि बल्ल २०७४ असारमा सरकारले पूर्वसचिव सुरेशप्रकाश आचार्यको अध्यक्षतामा संयुक्त आवास उच्चस्तरीय आयोग बनायो । पाँच महीनापछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की (जो सहकारी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पनि थिए) अध्यक्ष रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भयोे ।
सात महीनापछि बीचमै काम छोडेर आचार्यले राजीनामा दिए, अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गरिएन । भेगास सिटी उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङ भन्छन्, “अध्यक्ष नियुक्त गरिदिन सबै शहरी विकास मन्त्रीहरू, पार्टीका नेतालाई धेरै पटक अनुनयविनय गयौं । हाम्रो मर्का कसैले बुझेन ।”
उता सहकारी र बस्नेतका आवास कम्पनीका सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गरी निक्षेप फिर्ता र अपार्टमेन्ट वितरण गर्न सकिन्छ भनेर लागेका कार्कीलाई सरकारले २०७५ असारमा पदबाटै हटाइदियो । त्यसको केही महीनापछि पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदी सो समितिका अध्यक्ष बने । खासगरी भेगास सिटीको लिलामीमा मात्रै केन्द्रित रहेका समितिका अध्यक्ष सुवेदीलाई पनि अदालती आदेशले अघि बढ्न दिएन ।
बैंक र नेताको बदमासी
घर किन्न रकम बुझाएका सर्वसाधारण मर्कामा परे पनि बस्नेतका परियोजनामा जथाभावी ऋण दिएका बैंकले भने उल्टो सस्तोमा सम्पत्ति हडप्ने मौका पाए ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको समितिले ३१ असार २०७५ मा प्राइम बैंकले इम्पेरियल अपार्टमेन्ट र अग्नि एअरको जहाज लिलामी गर्दा अनियमितता गरेको किटान सहित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई पत्र लेख्यो । बैंकलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको माग थियो ।
