संविधान र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको कानुनबाट नै स्थापित कोषहरूको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विपद्को अवस्थामा पारदर्शी रुपमा स्थायी प्रकृतिका आकस्मिक कोष तथा अन्य विपद् व्यवस्थापन कोषहरूबाट निकासा दिने, खर्च गर्ने, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यविधि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले सोअनुसार नगरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ओली सरकारले नेपालभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राख्नेलगायत व्यवस्थापन गर्न ५ करोड १८ लाख, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण र औषधि खरिद, क्वारेन्टीन स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मत सुधार गर्न ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

साथै भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, औषधि खरिद र आईसीयू कक्ष निर्माण गर्न १९ करोड ४१ लाख गरी कोषबाट कूल १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ निकासा गर्यो ।

तर, निकासा गरिएको उक्त रकम कसरी खर्च हुँदैछ भन्नेबारे सरकारले अनुगमन नै गरेन । किनकि, सरकार ओम्नीजस्ता कम्पनीलाई पोसेर त्यसबाट छ्याकन बुझ्ने धन्दामा लागेको प्रष्ट भइसकेको छ ।

कोरोनाका नाममा ओली सरकारले केन्द्रबाट गरेको अनियमितताको फेहरिस्त यहीँ टुङ्गिँदैन । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा लेखिएका सबै विवरण समेट्ने हो भने यो सामग्री निकै लामो हुन जान्छ ।

अनियमितताको अर्को शृङ्खला हो ः सम्बन्धित निकायको माग तथा आवश्यकता नै पहिचान नगरी दिइएको निकासा ।

स्थलगतरूपमा नेपाल प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई राख्न क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न ओली सरकारले विभिन्न १८ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ लाखका दरले ९० लाख, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई १ करोड ४० लाख, कोशी अस्पताललाई १ करोड, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल (राजविराज) लाई ६८ लाख, डडेल्धुरा अस्पताललाई ६० लाख र अन्य तीन निकायलाई ६० लाख रुपैयाँ कोषबाटै निकासा दियो ।

तर ती निकायको माग र आवश्यकता नै पहिचान नगरी ओली सरकारले रकम बाँडेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण, औषधि खरिद, क्वारेन्टिन स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मतसुधार गर्न भन्दै ४ करोड ५० लाख, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ३ करोड, १९६ स्थानीय तहले क्वारेन्टिन स्थापना गर्न भन्दै १३ करोड २३ लाख तथा २० स्थानीय तहले होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्न भन्दै २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सोही कोषबाट लिए ।

तर, खर्च शीर्षक नै यकिन नगरी एकमुष्ट रकम निकासा दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सुरुमा महामारी नियन्त्रणतर्फ चरम हेलचक्र्याइँ गरेको पूर्ववर्ती सरकारले कोरोना नियन्त्रणका नाममा स्वाब सङ्कलन विमान भाडादेखि आयुर्वेद तालिम केन्द्रसम्मलाई रकम बाँड्यो ।

तर कार्यप्रगति के भयो भन्नेबारे अनुगमन नै गरेन । वीर अस्पतालदेखि मनमोहन कार्डियोथेरासिक तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर सम्मलाई कोषबाट रकम निकासा दिएको सरकारले सो रकमबाट भएको खर्च प्रगति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको कोषमा ओलीले आफ्नै हात जगन्नाथ त गरे नै, उनकै सिको गर्दै विभागीय मन्त्रालयले झनै ठूलो आर्थिक अराजकता मच्चायो । कोरोना नियन्त्रण निम्ति छुट्याएको बजेटको शीर्षकगत बाँडफाँट नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा सम्बन्ध नै नभएको करार सेवा शुल्क र बैठक भत्ताजस्ता काममा समेत मन्त्रालयले रकम खर्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिंहदरबार अनियमिततामा डुब्दा नागरिक महाकालीमा हेलिए

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै २०७६ चैत ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हिँडडुल गर्न र सहरी क्षेत्रमा घरबाट बाहिर निस्कनसमेत कडाइ गर्यो ।

खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय सामग्रीको व्यवस्थापन सरकारले नै गर्ने भनेपनि पूर्वजानकारी नै नदिई घोषणा गरिएको लकडाउनमा नागरिकले पेट कसेर बस्नुप-यो । न खाद्यान्न लिएर सरकार नागरिकको घरदैलोमा आयो, न त विपन्न नागरिकको गाँस बासबारे कुनै चिन्ता लियो ।

लकडाउनका बेला नागरिकले भोगेको सास्तीबारे पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौंबाट बाहिर जाने सर्वसाधारण लामो दूरीसम्म हिँडेर यात्रा गर्नुपरेको, काठमाडौँ उपत्यकातर्फ लुकीछिपी आउनुपरेको, नेपाल–भारत सीमाबाट स्वदेश भित्रिन घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपरेको, सुदूरपश्चिममा भारतबाट फर्किएका नेपाली नागरिकहरु महाकाली नदीमा हामफालेर सीमा पार गर्नुपरेको, रोजगारी गुमेका र अलपत्र परेका व्यक्तिलाई पर्याप्त राहत वितरण नगर्दा सङ्घसंस्था र नागरिक अभियन्ताले निःशुल्क खाना व्यवस्था गर्नुपरेको, आवतजावत र सवारी पास व्यवस्थापन लगायत कार्यमा प्रहरी प्रशासनबाट नागरिक मैत्री व्यवहार प्रदर्शन नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

नाकाबाट बिनापरीक्षण नागरिकहरु प्रवेश गर्नुपरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा कडाइ नगर्दा र बन्द गर्न ढिलाइ हुँदा कोरोना भाइरस भित्रिने वातावरण निम्तिएको, नागरिकले बन्दाबन्दीको अवस्थामा गन्तव्यसम्म पुग्न चर्को भाडा तिरेर या हिँडेर कष्टसाथ जानुपर्ने बाध्यता ओली सरकारले निम्त्याएको तथ्यलाई पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारबाट बाहिरिँदा सम्म ओली सरकारले कोरोना महामारीमा १६ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

नागरिक चिढ्याउने भाषण

नागरिक महामारीमा पिल्सिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारबाट मनमौजी स्रोत दोहन गराइरहेका पुष्टि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यले नै गरिसकेको छ ।

सो प्रतिवेदन आद्योपान्त अध्ययन गर्दा आर्थिक अराजकतामा पूर्ववर्ती सरकारले महारथ हासिल गरेको पत्ता लाग्छ ।

ओलीले महामारीमा जनतालाई त पिल्स्याए नै, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतलाई पनि तारन्तार आफैँले खिल्ली उडाइरहे । २०७७ असार ४ गते राष्ट्रिय सभामा उनले कोरोना रुघाखोकीजस्तै भएकाले तातोपानी पिउँदै हाच्छ्यूँ गरेर उडाइदिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘कोरोनाभाइरस भनेको एउटा रुघाखोकी जस्तो हो  । लागिहाल्यो भने हाँच्छियु साँच्छियु गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ ।’

ओलीले कहिले बेसार पानी खाए कोरोना निको हुने भने त कहिले नेपालीको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो रहेको दाबी गर्दै कोरोनाले खासै असर नगर्ने बताइरहे ।

लकडाउनका बेला नागरिकहरु भोकैप्यासै सयौँ किलोमिटर पैदल हिँड्दै घर फर्किरहँदा सो अवस्थाबारे समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमहरूप्रति कटाक्ष गर्दै ‘पत्रकारले किन थाहा पाएको, किन समाचार लेखेको’ शैलीमा प्रश्न गरे ।

नेपालमा मङ्गलबार बेलुकीसम्म १० हजार ५६८ नागरिकले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । सात लाख ५१ हजार एक जना नागरिक सङ्क्रमित भएका छन् ।