अब राउटेका लागि एकीकृत नीति
कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।
जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्दै उनीहरुको सामाजिकीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे नीति बनाउने तयारी गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताए । ‘एकै ठाउँमा नबस्ने, घुमन्ते समुदाय भएकाले राउटेको संरक्षणका लागि छुट्टै नीति आवश्यक देखियो,’ सामाजिक विकास मन्त्री बुढाक्षेत्रीले भने, ‘साउनदेखि नीति अनुसार काम हुन्छ ।’
उनले राउटे समुदायको संस्कार र संस्कृतिमाथि बाह्य समुदायको हस्तक्षेप बढेको बताउँदै बस्ती प्रवेशमा निषेध, राहतको एकद्वार प्रर्णाली, सुरक्षाको प्रवन्ध, नाना र छानाको व्यवस्थापनलगायतका विषयहरु नीतिभित्र समेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘राउटेका आफ्नै मूल्य, मान्यता र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै उनीहरुको सामाजिकीकरणमा मन्त्रालयले काम गर्नेछ ।’
पछिल्लो समय राउटे समुदायका दुई युवतीमाथि बाह्य समुदायका व्यक्तिहरुले गरेको बलात्कार घटनाले बस्तीको सुरक्षा र बाह्य व्यक्तिहरुको प्रवेश निषेध आवश्यक रहेको महसुस भएको उनले बताए ।
मन्त्री बुढाक्षेत्रीले राउटे समुदायको संख्या घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले बालबालिकामा रहेको कुपोषण न्यूनीकरण गर्न र उनीहरुको खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले लोपोन्मुख समुदाय कर्णालीको पहिचान भएकाले उनीहरुको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । ‘
नेपालको एकमात्रै फिरन्ते समुदायको संरक्षण राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘परम्परागत संस्कृति, संस्कार र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै राउटे सम्वन्धी नीति तयार गरिरहेका छौं ।’ उनले राउटे नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयमा बारेमा उनीहरुसँग छलफल पनि गरिने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवी रिजालले राउटे समुदायका युवतीमाथि भएको घटनापछि बस्ती शील गरिएपछि धेरै विकृतिहरुको अन्त्य भएको बताए । ‘प्रशासनले अहिले बस्ती प्रवेशमा रोक लगाएको छ, राहत वितरणलाई एकद्वारा प्रणाली लागू गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यतिले पनि बस्तीमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।’
उनले युट्युव, फेसबुक, टिकटकलगायत बनाउन जानेहरुका कारण पनि राउटे समुदायको संस्कृति, परम्परा र मान्यतामाथि खेलवाड भइरहेको बताए ।
गुराँस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपा विसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटेको अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताइन् ।
उनले गाउँपालिकाले अस्थायी नागरिकको परिचयपत्र दिएको बताउँदै अब राउटे समुदायलाई प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने यो समुदाय अहिले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा बसोबास गरिरहेको छ ।
विपदमा प्रदेश सरकारको खेलाँची
लगातार वर्षासँगै कर्णालीका सयौं घर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। प्रहरीका अनुसार यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता दुई सय ६७ जनाभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भइसकेका छन्।
कर्णालीको भौगोलिक अवस्था कमजोर हुँदा यसै गरी बर्सेनि कर्णालीका नागरिक विस्थापित हुन्छन्। कतिपय बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् तर बर्सेनि निम्तिने यस्ता विपदका विपत्ती न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन।
प्रदेशको जोखिम अवस्था बुझ्दा पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन र मूल्याकन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा विपद जोखिम कम गर्ने दीर्घकालीन योजना निर्माण हुन सकेका छैनन्।
जोखिम क्षेत्रको नक्सांकनसँगै मूल्यांकन मात्र होइन अत्यावश्यक पर्ने विपद प्रतिकार्य योजनासमेत प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन। विपद आउँदा बैठकमा सीमित बन्ने प्रदेश सरकारले विपदलाई खेलाँचीका रूपमा लिँदा कर्णालीले मानवीयसँगै ठूलो धनजनको क्षति ब्यहोर्नु परेको छ।
कर्णालीका १० जिल्लामै जोखिम क्षेत्र पहिचान नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले जनाए। विपदसम्बन्धी कर्णालीमा मूल्यांकन निरीक्षण नभएको भन्दै उनले भने, ‘अहिले कुन जिल्लामा कति बस्ती र घर जोखिममा छन् त्यो तथ्यांक छैन।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गर्न बजेट विनियोजन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट अबरुद्ध सडक तत्काल खुलाउने, घाइतेको उपचार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा गर्ने र त्यहाँ सम्भावना नभए उपचार हुने अस्पताल पठाउने, उद्दार स्वयम् सेवकलाई परिचालन र तालिमको व्यवस्था गर्ने, जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन सूचना प्रवाह गर्ने र १० करोडको विपद कोष निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ।
‘प्रदेशको भुगोलअनुसार के कस्ता प्रकोप छन्, त्यसको नक्सांकन समयमै हुनुपथ्र्याे,’ लामो समयदेखि विपदसम्बन्धी काम गर्दै आएका खिम रेग्मीले भने, ‘जसले कुन ठाउँमा बाढी, पहिरो र ढुवान क्षेत्र छ थाहा हुन्छ।’
यसले बेलैमा प्रदेश सरकारलाई विपदसम्बन्धी काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ। ‘जब प्रकोप हुन्छ, त्यतिबेला मात्रै तातिने प्रचलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘समयमै विपदसम्बन्धी काम नहुँदा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने बर्सेनि करोडौं रूपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति हुन्छ।’
जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर जोखिम बस्ती सुरक्षित गर्ने वा बस्ती स्थानान्तर गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ।
सरकारले जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकन गरेर काम गरे विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण (कम) हुने विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापक डम्बर बोहराले बताए। ‘प्राविधिक मूल्यांकन नभइ जथाभावी विकास निर्माण गर्दा पनि कर्णालीमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दो छ ,’ उनी भन्छन्।
सरकारले पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थितसँगै विपद प्रतिकार्य योजना बनाएर बस्ती सुरक्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकार मात्र नभइ जोखिम क्षेत्रको समुदाय आफैँ पूर्वसूचनाको बारेमा जानकार हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। धेरैजसो स्थानीय तहले पनि विपद प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले विपद प्रतिकार्य योजना बनाउनु पर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यो कार्यान्वय नहुँदा कर्णालीले बर्सेनि विपदको सामना गर्नु परिरहेको छ।
विपदको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने कर्णालीवासीको भनाइ छ। अहिले स्रोतसाधन अभावका बीच विपदमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्दारको काम गरिरहेको छ।
‘विपद आउँदै नआउने भन्ने त होइन,’ रुकुम पश्चिमका भीम केसीले भने, ‘तर बाढीपहिरो तथा अन्य विपद आइहाले पनि जोखिम कम गर्न सकिन्छ।’ बाढीपहिरोको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित राख्न सरकारले गम्भीरता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
जोखिम पहिचान नगरेर विकास वा घर निर्माण गर्ने प्रचलनले पनि विपदबाट हुने जोखिम बढाएको भन्दै उनले भने, ‘कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाल्ने, कुन ठाउँ खेतीयोग्य र अन्य विकास गर्ने भन्ने नीति सरकारले ल्याउन जरुरी छ।’ जसबाट विपदको जोखिम कमसँगै मानवीय र धनजनका क्षति कम हुने दैलेखका यम शाहीले बताए।
