हेलिकोप्टरमा उड्दा-उड्दै राजेन्द्र महतोको मन्त्री पद चैट
सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेपछि २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । रोचक कुरा त सरकारका दुई मन्त्रीको हेलिकोप्टरमा उड्दा उड्दै गरेकाे अवस्थामा मन्त्री पद गएको छ ।
यी दुई मन्त्री हुन् उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक दुई चरणमा गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर बहस चलिरहेका बेला महतो हेलिकोप्टर मार्फत सिन्धुपाल्चोक पुगेका थिए ।
हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं टेक्न नपाउँदै उनीहरुको मन्त्री पद गएको हो ।
गत असार १ गतेको मेलम्ची नदीको भीषण बाढीले क्षति पु¥याएको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रको अवलोकनका लागि मन्त्री महतो र तामाङ दिउँसो साढे १२ बजे सिन्धुपाल्चोकतर्फ उडेका थिए । तामाङ सोही क्षेत्रका निवर्तमान सांसद समेत रहेका छन् ।
मेलम्ची तथा हेलम्बुका बाढी प्रभावितहरुलाई भेटेर उनीहरुले तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने खानेकुरा र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने र बाटो तथा पुल निर्माण थाल्ने आश्वासन दिएका थिए ।
तर काठमाडौं टेक्न नपाउँदै मन्त्री पद गुमाएका उनीहरुले दिएको आश्वासन केवल आश्वासनमै सिमित हुन पुगेको छ ।
निर्वाचनसम्म एमालेको एकल सरकार : ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपेका दुई उपप्रधानसहित २० मन्त्रीलाई सर्वोच्चले मंगलबार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
आदेशमा पछिल्लो समयमा जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रपतिबाट उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा भएको थप नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि कायम रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठबाहेक पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेबारी पाएकालाई उक्त पदअनुसार ‘काम नगर्नु, गर्न नदिनु नदिलाउनु’ भनि सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चको नियमावली २०७४ को नियम ४९ अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्नपूर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
