एमाले एकता नहुनुमा योगेश भट्टराईले देखेका दुई कारण, ओली, माधव र झलनाथको गरे खुलेरै बिरोध
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पार्टी बचाउन जरूरी भएको बताएका छन्। उनले यसका लागि नेताहरू गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने र साझा निष्कर्षका साथ अभियानमार्फत् एकता बचाउन जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै आज धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
एमालेलाई एक बनाउन प्रयासरत नेता भट्टराईले बुधबार बिहान यसमा देखिएको अवरोध विश्लेषण गर्दै यसमा अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाख खनाल र माधवकुमार नेपाल तीनै जना जिम्मेवार रहेको ठहर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली बरु अन्य पार्टीसँग सत्ता सहकार्य गर्न तयार हुने तर आफ्नै पार्टीका नेतासँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तथा खनाल–नेपाल पनि अन्य दलसँग नजिकिन सक्ने तर आफ्नै अध्यक्षसँग मिल्न नसक्ने प्रवृत्ति नै एमाले एकताका बाधक भएको उनको विश्लेषण छ।
एमाले एकताको मूल जड केलाउँदै नेता भट्टराई भन्छन्, ‘कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड जे एन (झलनाथ) खनाल र कमरेड माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने!’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘कमरेड जे एन खनाल र माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेरबहादुर देउपा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने!’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘कसले, किन र केका लागि गर्दै छ यो सब?’
एमाले एकतामा समस्याको मूल जड यहींनिर रहेको उनको ठहर छ। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता भट्टराई आग्रह गर्छन्, ‘यस विषयमा कमरेडहरू बीचमा गम्भीर छलफल हुनु र साझा निष्कर्षका साथ साझा अभियानमार्फत एमालेको एकता बचाउन जरुरी छ।’
एमालेमा एकता कायम गर्न दोस्रो तहका नेताबीच वार्ता तीव्र बनिरहेका बेला त्यसमा संलग्न नेता भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो।
यस्तो छ भट्टराईको भनाइ: एमालेको एकताको मुल जड?
कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड जेएन खनाल र कमरेड माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य बिषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने।
कमरेड जेएन खनाल र माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने।
कसले, किन र के का लागि गर्दैछ यो सब? एमाले एकताको समस्याको मुल जड यहिँ छ। यस विषयमा कमरेडहरु बीचमा गम्भिर छलफल हुनु र साझा निष्कर्षका साथ साझा अभियानमार्फत् एमालेको एकता बचाउन जरुरी छ।
सरकारले यस्ता ब्याक्तिलाई पनि दिने भयो मासिक भत्ता
कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रम लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो कार्यक्रम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागु हुनेछ ।
जीवनभरि कृषि पेशामा लागेर ६० वर्ष नाघेका किसानलाई पनि प्रदेश सरकारले मासिक रु ५०० दिनेगरी ‘कृषक पेन्सन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले मासिक रु एक हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
भत्ता पाउने गोठालोले भने पाँच भैँसी, ५० बाख्रा, पाँच चौँरी गाई, ५० भेडाको व्यावसायिक पालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
“नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समयमा कृषि पेशासहित कृषकहरुलाई हेयका दृष्टिले हेर्न थालिएको छ”, कृषिमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्र र यो पेशामा आबद्ध कृषकलाई प्रोत्साहित गरी कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण र महत्व बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ बाट सञ्चालन हुने गरी ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालय र यस प्रदेशका कृषि विज्ञ, अध्येता र सरोकारवालाहरुको सुझावलाई आधार बनाएर नीतिगतरूपमा योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको छ ।
ती योजनालाई नै प्राथमिकता दिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौँ ।”
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले ‘एक पकेट क्षेत्र, एक प्राविधिक, ‘एक वडा, एक सिँचाइ पोखरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कृषि क्षेत्रको दीगो विकास र समृद्धिका लागि बाली, बागवानी र पशु अनुसन्धान केन्द्रमा विशेष जोड दिइनेछ ।
पशु, तरकारी तथा फलफूल स्रोत केन्द्र, पुराना ब्लक कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, ब्याजमा अनुदान, लक्षित वर्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
आगामी वर्ष सल्यानको कपुरकोटलाई तरकारी उत्पादन, रुकुमपश्चिमलाई दुग्ध प्रशोधन, जाजरकोटमा मौरी पालन, जुम्लामा स्याउ तथा ओखर उत्पादन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने एवं मुगु र डोल्पामा चौँरी फार्म निर्माणमा जोड दिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
