सुदूरपश्चिममा फ्लोर क्रस गर्ने एमाले सांसदलाई के हुन्छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका दुवै समूहका सांसदहरू एकले अर्कोलाई फ्लोर क्रसको आरोप लगाउन थालेका छन्। पार्टीको संस्थापन पक्षमा केपी ओली रहेकाले फ्लोर क्रस गर्ने नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही हुने आँकलन गरिन थालिएको छ।
अध्यक्ष ओलीले दलका नेता शाहलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा पनि दल परिवर्तन गरेमा वा दलको सदस्यता नरहेमा सांसद पद नरहने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा १८० (ङ) मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा निजको प्रदेशसभा सदस्य रिक्त हुनेछ,’ भनेर व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार एमालेले उनीहरूलाई साधारण सदस्य नरहने कारबाही गरे उनीहरूको सांसद पद जाने सम्भावना देखिन्छ।
‘दलीय व्यवस्थामा दलमा नरहेपछि वा जुन दलबाट चुनाव लडिएको हो त्यो दलको ह्विप नमान्नेको सांसद पद रिक्त हुन्छ, फ्लोर क्रस गर्नेहरूलाई पार्टीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,’ एमालेका प्रदेश सचिव राजेन्द्रसिह रावलले भने।
ओली समूहका रावलले सोमबार नै हरेक प्रदेशसभा सांसदलाई पार्टीले ह्विप जारी गरेको पत्र बुझाइएको बताए।
नेपाल समूहका सांसदको तर्क अर्कै छ। ‘दलको आफ्नो विधान छ। दल त्यही विधानमा रहेर चल्छ’, प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले भनिन्, ‘तर, संसदीय दलको पनि आफ्नै विधान छ। हामी संसदीय दलको विधानअनुसार चल्यौं।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ (१) मा संसदीय दलको नेतालाई ह्विप लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ।
दफा २८ (१) क देखि घ सम्मका चार विषयहरू, सरकारको विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव, वार्षिक बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अरू कुनै विषयमा संसदीय दलको नेताले ह्विप लगाउन सक्ने प्रावधान छ।
‘यो संसदीय दललाई दिइएको अधिकार हो। हामी संसदमा ठूलो दल हो। तर, कोभिडको महामारीका बेला सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था पनि देखिएन’, प्रमुख सचेतक कामीले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले पार्टीको ह्विप अवज्ञा गरेको भन्न मिल्दैन।’
एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको साथ पाएपछि मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाएका थिए ।
पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय लत्याउँदै नेपाल समूहका १७ सांसदले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
ओलीलाई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकस, मन्त्री बन्न एक दर्जन बढी पूर्व सांसद दौडधूपमा
पटकपटक मन्त्री परिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकस परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन गृहकार्य थाले पनि आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षा बढी हुँदा र अन्य पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई पनि उचित स्थान दिनुपर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री सकसमा परेका हुन् ।
यही सकसका कारण निकै महत्वपूर्ण मानिएका गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलगायतका मन्त्रालय केही समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदै आइरहेका छन् । तीलगायत सातवटा मन्त्रालय रिक्त रहँदा मन्त्रालयले गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
मन्त्री बन्न एक दर्जन बढी पूर्व सांसद दौडधूपमा लागेका छन् । यसअघि मन्त्री नभएका र पार्टीमा इमान्दारितापूर्वक लामो त्याग गर्दै आइरहेकालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री माथि दबाब परेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका नेताहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजे पनि सो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरे पनि नेपाल–खनाल समूहले ६ बुँदे प्रस्तावमा आशंका गर्ने ठाउँहरू बढी पाइएको भन्दै अससहमति जनाएको थियो ।
६ बुँदे प्रस्तावमा नेपाल–खनाल समूह सन्तुष्ट नदेखिएपछि भने ओलीले सो समूहबिना नै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी अघि बढाएका छन् ।
