रेलका लागि साढे ९ अर्ब र पानीजहाजका लागि साढे ८ बजेट प्रस्ताव

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा प्राय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । मन्त्रालयले पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८\७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

यसमा नयाँ कार्यक्रम खासै नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित बजेटमा रेलका लागि साढे ९ अर्ब र पानीजहाजका लागि साढे ८ करोड रहेको छ ।

जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा (सिलिङ) अनुसार नै प्रस्ताव पठाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपकुमार भट्टराईले बताए ।

आयोगले दिएको सीमा १ खर्ब ४७ अर्ब ६४ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । ‘जुन सिलिङ दिइएको थियो, त्यसअन्तर्गत रहेर हामीले कार्यक्रम प्रस्ताव गरी पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘स्वीकृत हुने तयारीमा छ, अर्थ मन्त्रालयलले यसलाई फाइनल गर्दै छ ।’

यसमध्ये ७६ प्रतिशत कुल बजेटमा इयर मार्किङ (सुनिश्चित गरिएको बजेट) गरेको पठाइएको थियो । ‘यो भनेको तोकिएका आयोजनामा घटाउन र बढाउन नपाइने बजेट हो,’ उनले भने, ‘जसमा १८ वटा कार्यक्रममा कुल बजेटको ७६ प्रतिशत निश्चित गरेर पठाइएको थियो ।’ यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, रेलवेलगायत रहेको उनको भनाइ छ । 

ओलीलाई सुदरपश्चिमवाट आफ्नै सांसदले दिए चुनौती, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन

नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले २४ घण्टा भित्र आफ्ना मन्त्रीलाई सरकार छोड्न दिएको निर्देशन सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अस्वीकार गरेको छ । एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदुरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै २४ घण्टा भित्र मन्त्री पदवाट राजिनामा दिन निर्देशन दिएको थियो ।

एकदिनको अन्यौलपछि नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बुधबार बिहान बसेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा सो बैठक बिहान साढे ८ बजेदेखि सुरु भएको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारबाट तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।

.बैठकले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य सांसद अमर साउँदले जानकारी दिए । सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो ।

साथै एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता नभए कारबाही गर्ने चेतावनीसहित निर्देशन जारी गरिएको थियो । तर केन्द्रको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै प्रदेश संसदीय दलले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन् । सभामुखबाहेक २४ जनामा नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षमा ६ जना सांसद छन् ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षको बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रलाई चुनौती दिएको हो । पार्टी केन्द्रले नेपाल पक्षमा प्रदेश सांसदमाथि कारबाही गरेमा सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा पर्ने छ । त्यसको अवस्था विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको समर्थन माओवादी सरकारलाई अनिवार्य बन्ने छ ।

बैठकमा एमालेको ओली समूह पनि सहभागी भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार एमालेका २१ जना सांसद बैठकमा उपस्थित भए तीमध्ये ३ जना ओली समूहका सांसद थिए ।