यसकारण एमसीसी राष्ट्रघाती…

 सन् २०१९ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा भएको वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा सहभागी भए । जसलाई नेपालका मिडियाहरुले नेपालको ठूलो उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेका थिए तर डाभोसमा नेपालको सहभागीता र अहिले नेपालको राजनीतिमा घटेका घटना अन्तर सम्बन्धित छन् भन्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह राख्न आवश्यक छैन । विश्व आर्थिक मन्च अमेरिकाले नेतृत्य गरेको फोरम जहाँ अमेरिकाले आफ्ना आर्थिक नीतिहरू लाद्ने गर्दछ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा नेपालको सहभागिता आफैमा आश्चार्यजन थियो किनभने नेपाल जस्तो विकासित देश कसरी सहभागि बन्न संभव भयो । त्यसको स्पष्ट जवाफ हो नेपाललाई अमेरिकाले गरेको भित्री समर्थन । त्यसो त अमेरिकाले समर्थन गर्दा किन आपत्ति भन्न सकिएला तर एमसीसीमा ओलीलाई फसाउनका लागि रचिएको बल्छि थियो वल्र्ड इकोनोमिक फोरमा नेपालको सहभागिता । जुन फोरम युरोपीयन देशहरू र इण्डोप्यासेफिक क्षेत्रका अमेरिकाका आर्थिक साझेदार देशहरूको साझा मोर्चा हो ।

विशेष गरि यसको उद्देश्य इण्डो प्यासेफिक जोनमा आफ्ना आर्थिक नीति लागु गर्ने फोरम ठानिन्ट वल्र्ड इकोनोमिक फोरम । के हो इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी (रणनीति) यो अमेरिकाले नेतृत्व गरेको क्षेत्र हो । यो बिषेश गरी हिन्द महासागर र प्रसान्त महासागरलाई जोड्ने भौगोलिक क्षेत्र हो । यसमा भारत, अमेरिका,जापान,दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया र दक्षिण एसियाली देशहरू ऋाबद्ध रहेका छन्।

विशेष गरि आर्थिक तथा भौगोलिकताको हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । सन् १९८० को दशकमा सीत युद्धको बेला चीनले ल्याएको खुला अर्थ नीति तथा कम्युनिस्ट शासन प्रणालीलाई निगरानी गर्न यो अवधारणा अघि सारिएको थियो । यसमा सबै देशहरूको आ आफ्नै स्वार्थहरू रहेका छन् । अमेरिकाले चीनलाई घेर्नका लागि रणनीतिक हिसाबले आफ्नो पहलमा गठन गरेको क्षेत्र हो । गएको आर्थिक बर्षमा इण्डो प्यासेफिकका लागि अमेरिकाले करिब २२ अर्ब डलर अर्थात २२ खर्ब बढी नेपाली बजेट छ्ट्याएको थियो ।

जसमा चीन तथा दक्षिण एसियाली देशहरूमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भनेर किटान नै गरिएको छ । नेपाल र भारत जस्ता एक चीन नीतिमा विश्वास गर्ने देशहरूलाई आफ्नो पकडमा राख्न इण्डो प्यासेफिक रणनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जापान तथा अमेरिकाको दृढ विश्वास गर्ने गर्दछन् ।

१. फ्रि तिब्बतलाई समर्थन

२. एक चीन नीतिका विरुद्ध गतिविधि

३. परराष्ट्र मामिलामा आफ्नो पकड (राज्यहरुमा अस्थिरता पैदा गरि प्रजातन्त्र स्थापनाको एजेण्डा)

४. सैन्य प्रभाव बढाउने

५. आर्थिक क्षेत्रका रूपमा प्रभुत्व जमाउने । पछिल्लो समय अमेरिकाको आईपीएसको अभिन्न अंग रहेको एमसीसीले नेपालको राजनीतिलाई दुई भागमा विभक्त गरि नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन सफल भएको छ ।

एमसीसीलाई नेपाली कांग्रेसले संसदबाट पास गर्न नाभीदेखिको बल लगाईरहेको छ भने सत्ता साझेदार माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अन्य साना कम्युनिस्ट घटकहरुले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । केही दिन अघि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले फोनमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउवालाई एमसीसी तत्कालन पास गर्न धम्की दिए । जसको नेपालमा मात्र नभई छिमेकी देशमासमेत तरंग उत्पन्न भयो । लूले एमसीसी पास नगरे चीनको हस्तक्षेपले एमसीसी फिर्ता भएको बुझ्ने र नेपालसँगको नीतिमा पुर्नविचार गर्ने धम्की दिए । त्यसपछि चीनले पनि अमेरिकाले नेपालमा दबाबको कुटनीति थालको र चीनले त्यसको नेपालसँग मिलेर प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दियो । अमेरिकी मन्त्री लूले धम्की दिएपछि एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको छ । जसको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ तर प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने बताईरहेका छन् ।

सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रघाती भएका कारण एमसीसीका विपक्षमा मतदान दिने बताएका छन् ।

१) एमसीसीले तयार पारेको उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा सार्वभौम राष्ट्र नेपालले व्याख्या गर्न, छलफल गर्न र स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने ।

२) एमसीसीको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएमा नेपाल सरकारले यस बारे कुनै पनि जानकारी लिन चाहेमा नेपाल सरकारले एमसीसीको अनुमति लिनु पर्ने ।

३) एमसीसी संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसी बोर्डले मात्र परिचालन गर्न पाउने । एक स्वतन्त्र संस्था बनाईने ।

४) विद्युत् ट्रान्समिसन लाईन अन्र्तगत एमसीसीका समानान्तर निकायहरुले यसको परिचालन गर्ने ।

५) एमसीसीका नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै बैक खाता हुने ।

६) नेपालले एमसीसीमा नियुक्त हुने नागरिकहरुको नागरिता तथा पासपोर्ट चेकजाँच गर्न नपाउने ।

७) नेपालले एमसीसीमा नियुक्त भएका अधिकारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नपाउने ।

३) अमेरिकाले एकपछि नेपालमा अर्को दबाब बढाउँदै लगेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प सरकारका अमेरिकी विदेशमन्त्री माईक पोम्पेओले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएर नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी पक्राउ गरेर चीन नफर्काउन आग्रह गरेका थिए ।

पोम्पेओले पठाएको पत्रमा खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका पक्षमा आफ्नो देशको विशेष जोड रहेको र हरेक देशको समृद्धि, सार्वभौमिकता तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने हुनाले नेपालको हितमै शरणार्थी संरक्षण कार्य हुने बताएका थिए । पत्रमा सहस्राब्दी चुनौती सहकार्य सम्झौता अर्थात् ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन’ सम्झौताको करिब ५६ अर्ब रूपैयाँ सहयोगका लागि नेपालसँग माथि उल्लेखित शर्त राखेपछि अमेरिकाले नेपालमाथि दबाब दिन खोजका थिए । नेपालले अमेरिकासँग गरेको ५६ अर्बको मिलेमियम च्यालेन्ज कोअपरेसन सम्झौताले नेपाल इण्डो प्यासेफिकको भुमरीमा फसिसकेको छ । अमेरिका हिजो नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत हुँदै आफ्नो कुटनीति अगाडी बढाउँथ्यो भने अब सिधै एमसीसी मार्फत् नेपालको राजनीतिमा खुल्लम खुला हस्तक्षेपमा उत्रिएको छ । अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको फोन धम्कीमा अमेरिकाको साम्राज्यवादी चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।

एमसीसी परियोजना भित्र नेपाल सरकारले निरिक्षण गर्न नपाउने एमसीसी सम्झौतामा उललेख छ जसको अर्थ भित्री रुपमा अमेरिकाले हतियारको भण्डारण तथा उत्पादन गर्न खोजेको आशंका गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ । नेपालले एक चीन नीति अपनाएको छ । तर अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी मार्फत् आफ्नो सेल्टर लिएर तिब्बतमा गडबडी गर्न सक्ने र जसले गर्दा नेपाल र चीनको बीचमा युद्धको स्थिति सिर्जना हुन गई देश नै बर्बादको दिशामा जाने खतरा बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा रहेका तिब्बतीयन शरणार्थीहरु नेपालको कडा निगरानी भित्र रहेका कारण कुनै गतिविधि गर्न पाउँदैनन् तर एमसीसी परियोजना स्थलमा अमेरिकाले तिब्बतियन शरणार्थीहरुलाई चीन विरुद्ध विद्रोह गर्न उक्साउने खतरा पनि देखिएको छ ।

नेपालले चिनियाँ लगानीको वेल्ट रोड एण्ड इनेसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई दह्रोसँग अगाडी बढाउन खोजको हो । एमसीसीलाई ट्रम्प प्रशासनका विदेश मन्त्री माईक पोम्पेओले ईण्डो प्यासेफिक रणनीतिलाई आक्रमक रूपमा बढाउने अभिव्यक्ति दिएकै बेला नेपालमा एमसीसीलाई अघि बढाईएको थियो । अमेरिकाले एमसीसीलाई ईण्डो प्यासेफिक रणनीतिको अभिन्न अंगको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । त्यसले कालान्तरमा नेपाललाई पनि एक चीन नीतिको बिरुद्ध धकेलेरै उभ्याउने छ । नेपाल भू राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ ।

 छिमेकी दुई विश्वका उदायमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बिचमा रहेको नेपालमा अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाललाई नयाँ प्रयोशाला बनाउन खोजेका छन् । त्यो जातीय, धार्मिक एजेण्डा झिकर होस अथवा विखण्डनको नाममा । अहिले भने उनीहरूले चीनको बेल्ट ईनेसिएटिभलाई प्रतिरोध गर्र्न मिलेनियम च्यालेन्ज कोआपरेशनको नाममा अमेरिकाले चीन घेर्ने नयाँ रणनीतिका अगाडि बढाएको देखिन्छ ।