उपभोक्ताको हितमा बजार अनुगमनको खाँचो

-पुरुषोत्तम पोखरेल

नेपाली बजारमा बेला बखतमा एउटा गलत प्रबृत्तिले टाउको उठाएको देखिन्छ । त्यो के हो भने जबजब चाडबाड आउँछ , प्राकृतिक प्रकोप बढछ या बिशेष परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ तबतब बजारमा कृतिम अभाव सृजना गर्ने, अखाद्य बस्तुको मिसावट गर्ने, म्याद सकिएको बस्तुमा रिलेबल गरेर चाडपर्वको मौका छोपेर कमसल बस्तुको बिक्रि बढाउने र कृतिम अभाव शृजना गरि मूल्य वृद्धि गर्ने केही काला बजारिया जमाखोर समूह आजको अवस्थामा बिशेष रुपले सकृय रहदै आएका छन् ।

प्रायः जसो आम उपभोक्ताले बढी उपयोग गर्ने बस्तुमा मिठाई घ्यू तेल चिनी दाल माछा मासु हरियो तरकारी फलफूल होटेल रेस्टुरेन्टको बासी खाना, औषधि, खानेपानी पेयपदार्थ जस्ता अत्यावश्यक बस्तुमा सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । बिगतको कोरोनाको समयमा पनि केही जमाखोर, कमिशनखोर ,काला बजारियाहरुले मानवीयता सम्मको ख्याल नगरी सेनिटाइजर, मास्क, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिमिटरको अभाव सृजना गरि परिस्थितिको गलत फाइदा लुट्नेहरुलाई सरकारले छापा मारेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएको थियो तर त्यसपछिको असहज बजार परिस्थिति भने टाउँको दुखाइ बन्न पुगेको छ ।

कुनपनि उपभोक्तालाई कुनैपनि बस्तु या सेवाको गुणस्तर शुद्धता मात्रा मूल्य तथा बनेको र समाप्त मिति ब्राण्ड आदिको बिस्तृत जानकारी राख्ने पूर्ण अधिकार रहेका हुन्छन् । आफुले खरिद गरिएका ती बस्तु या सेवाले जन स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछ या खेलवाड गर्छ भने उक्त उत्पादित कम्पनी या ब्यक्ति बिरुद्ध लडेर न्याय पाउने तथा क्षतिपूर्ति पाउने ब्यबस्थालाई नै उपभोक्ता अधिकार भनिएको हो
उपभोक्ता अधिकार : सामान्यतया उपभोक्ता संरक्षण ऐन -२०७५ ले नौ वटा उपभोक्ता अधिकारको ब्यबस्था गरेको पाईन्छ :

१) सहज पहुँचको अधिकार २) प्रतिस्पर्धात्मक मुल्यमा बस्तु या सेवाको छनौट गर्ने अधिकार ३) बस्तु या सेवाको मूल्य,परिणा, शुद्धता गुणस्तर आदिको बारेमा सूचना पाउने अधिकार ४) दुई भन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको बस्तुको जानकारी पाउने अधिकार ५) मानव जीउ ज्यान स्वास्थ्य सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार ६) अनुचित ब्यापारिक तथा ब्यबसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानूनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार ७) बस्तु या सेवाको प्रयोगबाट् भएको हानी नोक्सानी विरुद्ध क्षेतिपूर्ती पाउने अधिकार ८) उपभोक्ता हक हीतको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट उपचार पाउने अधिकार ९) उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार

उपभोक्ता हितमा हाम्रो भूमिका :

यद्यपि नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण परिषदको ब्यबस्था गरेको छ । जसको अध्यक्षमा उद्योग वाणिज्य मंत्री रहे जस्तै अन्य सदस्यहरुमा कृषि, भूमिसुधार अर्थगृह कानून , जनसंख्या ,उद्योग ब्यबसायी तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धित निकायहरु संलग्नता रहेका छ्न तर उहाँहरुको भूमिका र सकृयता के कस्तो छ त्यो दिउँसोको घाम झैं छर्लङ्ग छ्न । सरकारमा बसेकाहरुको सरकरी ठाटबाट, सुकुमार जीवन शैलीले सर्वसाधारणको पिर मार्का बुझ्ने फुर्सद नहुँदा उपभोक्ता स्वयंले आफ्नो स्वास्थ्य,आफ्नो सरोकारका बिषयमा नागरिक समाज बुद्धिजीवी समाजसेवी विद्यार्थी सबै गोलबन्द हुन आवश्यक छ ।

उपभोक्ता हीत संरक्षणका लागि सर्व प्रथम आफैमा सचेतता या जागरुकता ल्याउन अति जरुरी छ । जागरुक उपभोक्ता बिना उपभोक्ता हित संरक्षण सम्भव छैन । दुई बर्षको कोरोना लक डाउनमा पनि काला बजारिया जमाखोरहरुले बजारमा कृतिम अभाव सृजना गरी मूल्य वृद्धि गरेर तोरी तेल दाल चिनी ग्यास हरियो तरकारी आदिको मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकार मौनताले आम उपभोक्तालाई महंगीमा पिल्सन बाध्य बनाएको छ । भर्खर कोरोनाबाट निस्केर बाहिरी खुला परिवेशमा आफ्नो ब्यबसाय प्रारम्भ गर्न नपाउँदै चाड पर्वहरु घर दैलोमा आईपुगेको स्थितिमा जनता उभिएका छन । यस्तो परिस्थितिमा मुनाफाखोर चोर बजारियाहरुले सक्रियता बढाउने गरेको हुनाले सरकार सम्बन्धित सरोकारबाला निकायले बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी अनुगमनले त्यस्ता गलत प्रबृत्तिका ब्यापारीहरु माथी कडा निगरानी बढाउन अति जरुरी देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारलाई दबाब दिन स्वतन्त्र उपभोक्ता मंच , नागरिक समाज,बुद्धिजीवी विद्यार्थीहरुको सकृय र अहमभूमिकाले बजार नियन्त्रणमा ठूलो टेवा पुर्याउने छ । अहिले फेरि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेर पून: आर्थिक रुपले थिलथिलो बनाइएकोउपभोक्तालाई अर्को बोझ थुपारि दिएको छ । सरसर्ती हेर्दा सरकारको कार्य शैली जनहितमा नभई बडेबडे ब्यापारी उद्योगपति पूँजीपति बर्गको पक्ष पोषण गरेको स्वत: पुष्टि हुन्छ । सरकार जनताको तर हीत अरु कसैको गर्ने दुषित राजनीतिले आज हरेक क्षेत्रलाई नराम्रो संग गाँज्दै लगेको देख्दा लज्जाबोध गराउँदछ ।

बस्तुत: हिजोआजको राजनीतिमा ब्यापारी नेता र सरकार एक अर्काका पुरकको रुपमा देखिन्छन् र यिनिहरु बिच लेनदेनको गहिरो नाता रहेको पाइन्छ । सायद त्यसैले होला जनताको भनिएको सरकार जनताको पक्षमा या उपभोक्ता हितमा खरो संग उभिन पनि खुट्टा कमाएको हुन्छ । सरकारले अनुगमनको नाउँमा यदाकदा गरिएको छड्के बजार अनुगमन जस्तो प्रभाकारी हुनु पर्ने हो त्यस्तो देखिदैनन। जुन स्थानमा छड्के जाँच गरिन्छ ,त्यसको पूर्व जानकारी उक्त ब्यापारीले पाएर शतर्क भएर बसेका हुन्छन् । यसको अर्थ हो अनुगमनकारीहरु मध्ये कसैबाट सूचना बाहिर आउनु भनेको जन मानसमा अनास्था जगाउनु ।

अनुगमनमा गोपनियता इच्छाशक्ति र नियम कानूनको सक्दो प्रयोग हुनुपर्छ । समातिएका चोर ब्यापारीहरुलाई उसको दोष या अपराधको आधारमा सक्दो कडा भन्दा कडा कानूनी प्राबधानको उपयोग गरेर हदैसम्मको जरिवाना र कैदको सजायबाट मात्र जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । यतिखेर बजार अनुगमन टोलीले उपभोक्ताको हितमा आफ्नो सकृयता बढाउनु पर्ने थियो । बजारमा अनुगमन पदाधिकारीहरुको बाह ! बाहीको चर्चा हुनुपर्थ्यो तर देखिनन । यस्तो स्थितिमा हामीले सरकारको मुख ताक्नु भन्दा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य र जीवनको ख्याल राख्नु भन्दा हामी आफैले आफ्नो हितको संरक्षणमा लाग्नु अति उत्तम र बुद्धिमानी हुनेछ ।

अहिले नजिकै आउँदो चाड पर्वको मुखमा केही मुनाफाखोरी काला बजारियाहरुले मिसावट र कृतिम अभाव सृजना गरि बजारमा बढी मुल्य लिने र कमसल बस्तु बिक्रि बितरण गर्ने संभावनालाई दृष्टिगत गर्दा हरेक नागरिक आफैमा उपभोक्ता भएको नाताले पनि बजार अनुगमन टोलीको रूपमा मिडियाकर्मी समेतको रोहवरमा ठाँउ ठाउँमा अनुगमनमा निरन्तरता दिन सक्यौ र अन्यायको विरुद्धमा बुलन्दा आवाज उठाउनुको अर्को बिकल्प छैन । भोलि यही शक्ति प्रदर्शनले बडेबडे हस्तीलाई घुँडा टेकाएर हामीले आफ्नो उपभोक्ता हितलाई ग्यारेन्टी गराउन धेरै दिन कुरि रहनु पर्ने छैन ।

न्यायमा देखिएको जटिलता : उपभोक्ता हक हितमा मात्र नभई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हामी कहाँ न्याय पाउँन त्यति सहज छैन ।लामो बोझिलो र खर्चिलो प्रक्रियाले महिनौ बर्षौ कुर्दा पनि न्याय पाउँन नसकेको अवस्थामा एउटा साधारण ठगिएको उपभोक्ता आफ्नो काम र माम छोडेर कहाँ जाने ? मुद्दा मामिलाको चक्करमा फस्न चाहदैनन् । तसर्थ हाम्रो सिस्टमको संरचना र त्यस भित्रको ब्यूरोक्रेसीको ढिलासुस्तीबाट तत्कालै उपभोक्त्ताले राहत या न्याय पाउने कुरामा शंकास्पद रहेको हुनाले आम उपभोक्ता माझ बितृष्णा जगाउन पुग्दछ। अत: उपभोक्ता अदालतलाई घुम्ती अदालतको रूपमा छिटो छरितो पारदर्शी र सर्व सुलभ न्याय पाउन सके मात्र उपभोक्ताको पक्षमा आवाज उठाउन र दरो संग उभिएको मानिने छ ।

कुनैपनि उपभोक्ताको स्वास्थ्य संग खेलवाड भयो या ठगिएको ब्यक्ति या संस्था माथि सप्रमाण उपभोक्ता हित संरक्षणमा तुरुन्त उजुरी गरि सम्बन्धित निकायले उपभोक्ताले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बढीमा तीस देखि नब्बे दिन भित्र बिषयबस्तुको छिनोफानो गर्न सकेको खण्डमा मात्र न्याय प्रति जनआस्था बढने र उपभोक्ताको हितको संरक्षणमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । अन्यथा उही आया राम ! गया राम…जस्तो दु:खद स्थिति दोहरि रहने  छ्न । देशमा यत्रो परिबर्तन पश्चात् पनि न्याय जस्तो बिषय सहज र सर्व सुलभ हुनु पर्ने ठाउँमा जटिल र खर्चिलो र बोझिलो पद्धतिमा सर्वसाधारण उपभोक्ता न्याय पाउँन बाट बन्चित रहने पद्धतिलाई संशोधन या परिमार्जन नगरे सम्म हामीले चाहेको खोजेको जस्तो प्रतिफल तत्कालै पाउन कठिन र दुर्लभ देखिन्छ ।

अन्तमा ,प्रतेक बर्ष १५ मार्च अर्थात चैत्र २ गते मनाउने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको दिन जुन उमंग उत्साह र सक्रियताका साथ हामी दिवस मनाउने गर्दछौ, त्यही उत्साहका साथ बर्षैभरी बजार फ्याक्ट्री उद्योग गोदाम आदिको अनुगमन तथा छापा मार्ने जस्ता कार्यलाई निरन्तर्ता दिएर दोषी ब्यक्ति या संस्थाहरुलाई कारबाहीको दायरामा बाध्न सक्यौ र आम उपभोक्ताको उजुरी हेल्लो सरकार मार्फत तत्काल ठाँउको ठाँउ कारबाही गर्ने जमर्को देखाउन सक्यौ भने साँचो अर्थमा आम उपभोक्ताहरुको चहराइ रहेको घाउँमा मलहम पट्टी गर्न सकिने छ, र विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउनुको सार्थकताले जनमानसमा छुट्टै छाप पर्न जानेछ । सबैमा चे त ना भया…