स्वास्थ्य आपतकाल लगाउन सक्ने अध्यादेश जारी, आपतकाल लागे के हुन्छ ?

कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्थासहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ मा संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो ।

अध्यादेशको दफा ३ मा देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आपतकाल लागे के हुन्छ ?

आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न/गराउन सक्ने भनिएको छ । साथै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारीसाधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधनलाई कोरोनामा भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

आवश्यकताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारीसाधनको अभिलेखन राखेर प्रयोग गर्न सक्ने पनि भनिएको छ ।

आपतकाल घोषणा भए वा संक्रमणका कारण जोखिम देखिए सरकारले मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य यातायात साधन सञ्चालन बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ ।

साथै, मानिस वा सवारीसाधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरुलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ ।

विना काम चलाए दुई पांग्रेलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई ५ हजार जरिवाना

निषेधाज्ञाको समयमा अनुमतिविना सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको छ । अनुमतिविना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदिइ वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २१ को उपदफा २ (ग) मा भनिएको छ, ‘अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक दुई पांग्रे सवारीसाधन चलाए दुई हजार र अन्य सवारीसाधन भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवना हुनेछ ।’

सुरक्षाकर्मीले ती सवारीसाधनलाई निश्चित समय नियन्त्रणमा लिनसक्ने पनि भनिएको छ । मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिबाना तिराउन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लंघन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्नेलाई जरिबाना र होल्न नगराउन आदेश दिएको थियो । अदालतले त्यससम्बन्धी कानून नभएको भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको थियो ।