लुकाएर राखेको पैसा बैकमा जम्मा गर्ने कि नोटबन्दी स्वीकार्ने ?
लुकाएर राखेको पैसा बैकमा जम्मा गर्ने कि नोटबन्दी स्वीकार्ने ? देशको अर्थतन्त्र डामाडोल ! १० अर्बको विदेशबाट सामान आयात १ अर्व को निर्यत । देश असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत हुँदैछ। ७ महिनाको दौरानमा ११ अर्ब व्यापार घाटा। देशको अर्थतन्त्र धाराशाही। विश्वबजार पुजीवादी राष्ट्रको नियन्त्रणमा । रेमिट्यान्समा गिरावट । राष्ट्र बैक भन्छ पैसा छैन। आन्तरिक पुजी र आार्थिक मुद्रा विदेशी अर्थमुद्रामा कमी। दिनप्रतिदिन जन सरोकार र अत्यावश्यक बस्तुमा चरम मुल्यबृद्धि। रूस र युक्रेनको युद्धको प्रभाव विश्व बजार लगायत नेपालमापनि प्रभाव !
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशियो। अझै हरेक बस्तुको मुल्य बढने संकेत। देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैकलाई छैन चासो लागत पुँजी र विकासका कार्यक्रममा उदासिनता। जनता नै सधै मर्कामा एकातिर करको भार अर्को तर्फ मुन्यबृद्धिको चापमा छन जनता।
देशको सरकार पार्टी बचाउ र चुनावी दौडाहामा व्यास्त जनताको दैनिकी र अभावको छैन कसैलाई चिन्ता। देशका काला व्यपारीबाट अर्बौंको कर उठाउन सक्दैन सरकार। कर्मचारीले लिएको बेरूजुमात्र उठाउन र अन्य कर समेतगरी ३० अर्ब उठाउन सक्दैन सरकार हामी जनता सधैंव लाचार यसरी कहिले सम्म चल्छ देश र जनताको कारोवार। लाचार छ विदेशवादी सरकार !
देशमा रहेको पैसा कहाँ छ र कहाँ गयो। देशका भ्रष्टाचारी, काला व्यपारी, सफेदपोस व्यक्ति र कतिपय नेताले लुकाएको पैसा अब कसरी राष्ट्र बैकमा जम्मा गर्ने यो हो अहम प्रश्न ? नेपालका कुनैपनि बैकमा १० लाख भन्दाबढी जम्मा गर्न नपाइने १० लाख भन्दाबढी पैसा जम्मा गरेमा बैंकले आयश्रोत खोज्ने भएको कारण बैकमा पैसा जम्मा नगरेका हुन।
अनियमित तौरतरीकाबाट, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा आफू फस्ने डरले उद्योग व्यवसाय, आफन्त जनमा र विदेशी बैंकमा लगेर अन्य व्यक्तिको नाममा जम्मा गरेका छन त कतिले घरमै भित्तामा सेप्रेट वालमा मिलाएर सञ्चित गरेका छन भने कतिले प्लास्टिकमा राखेर वोराले बाँधेर जमीन मुनि गाडेर राखेका छन त कतिले डिपार्टमेन्ट स्टोर , टावर, जहाज र सुन पसल समेतमा लगानी गरेका छन। कतिले जग्गा पल्टिङ अपार्टमेन्टल समेतमा त कतिले केबुलकार लगायतका १०० यौ स्थानमा लगानी छ।
कसरी राज्यको केन्द्रीय बैक वा अन्य वित्तिय संस्थामा आर्थिक संकलन गर्ने विषयमा अर्थविद र अर्थशास्त्रीहरूबाट वहस गर्ने भन्दापनि सरकारले कम्तिमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गर्नु पर्यो। कृषिको क्षेत्रमा बहुआयामिक र वैज्ञानिक ढंगबाट समुचित रणनीति र सफल कार्ददिशा अपनाएर विविध कार्यक्रमको शुरूवातगरी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्यो।
देशको पैसा खर्बौ विदेशमा जानबाट रोक्नु पर्यो। कम्तिमा दाल,चामल, तरकारी ,फलफुल , चिनी समेतका अत्यावश्यक बस्तुको सुलभ र सहज बनाउने काम त सरकारले गर्नु पर्यो नि ! हैन सत्ता प्राप्ति र समाप्तिको मात्र शासन प्रणाली र राजनीति व्यवस्था हो भने त यस्तै हुन्छ। देशमा आजका दिन सम्म जनताको बारेमा सोच्ने र जन आवाज र जन चहानालाई संबोधन र सहज गराउने न सरकार बन्यो न जनताले सुविधा पाए। खाली भ्रष्टाचार ,आफन्तवाद, विदेशी लम्पसारवाद र राष्ट्रघाती सम्झौता र सन्धिमामात्र देश बेच्ने सवालमा मात्र देशका नेतृत्व तल्लीन रहे र रहीरहेका छन। यसकै कारणले देशमा आर्थिक मन्दी भएको हो।
कम्तिमा अर्थमन्त्री त कम्तिमा अर्थशास्त्रमा डिग्री गरेको त हुनु पर्यो नि ? तसर्थ अब देशमा यी वर्तमान पार्टी ,दल, व्यवस्था र प्रणालीबाट न देश विकाश हुन्छ ,न आर्थिक मन्दी सन्तुलित हुन्छ, न जनताले शुख पाउँछन् र न देश नै रहन्छ। सरकारलाई अर्को उपाय एनसेलको ९० अर्ब कर उठाउ, ३३ किलो सुनको पैसा उठाउ, कोरोनाको बहानमा अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको वोम्नी लगायत भाजुभक्त ढकाल, ईश्वर पोख्रेल र गोकुल बास्कोटा जस्ता हजारौं नेताको सम्पत्ति छानवीन र।अनुसन्धान गर, , गिरीबन्धुको हजारौं विगाह व्यक्तिको नाममा काननै संशोधन गरि लुटेको रकम,राजा वीरेन्द्रको सम्पति ब्रह्मलुट र भ्रष्टाचारको खर्बौ पैसा उठाउ र हेर १० बर्षलाई पुग्ने नेपालको बार्षिक वजेट वारवरको पैसा जम्मा हुन्छ सरकार , एनटिसी भ्रष्टाचार प्रकरण “4 G “घोटाला कन्डको १२ अर्ब भ्रष्टाचारको पैसा उठाउ, वाईडवडी जहाज प्रकरणको ७ अर्ब पैसा उठाउ, काला व्यपारीले नतिरेको १० अर्ब कर उटाएर कति पैसा जम्मा हुन्छ सरकार !
वर्तमान प्रधानमन्त्री ,पुर्व प्रधानमन्त्री ,राष्ट्रपति, मन्त्री अर्थात VIP. VVIP विशिष्ट व्यक्ति , अति विशिष्ट व्यक्ति , लाभको पदमा बसेका व्यक्ति प्रभावशाली सांसद, मेयर , गाऊपालिका प्रमुख, मन्त्री ,मुख्य मन्त्री , जि .एम, संघसंस्थाका अध्यक्ष , यहाँ सम्म कि वार्ड अध्यक्ष र वार्ड सदस्य सम्मको भ्रष्टाचारको संदर्भमा अनुसन्धान गर किनभने एउटा वार्ड अध्यक्ष प्राडो सम्मको गाडी चढिरहेको छ यो विना भ्रष्टाचार कसरी संभव भयो । अर्को मुल प्रश्न जनताका प्रतिनिधि कर्मचारी होइनन तलव दिन मिल्दैन । राजनीति व्यापार होइन सेवा हो प्रधानमन्त्री देखि सांसद तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलव भत्ता खारेज गर र हेर ! कति पैसा चाहियो देशलाई ? विगत र वर्तमान समयमा ठुल्ठुला ठेकेदार पुर्व तथा वर्तमान नेता र उच्चस्तरीय कर्मचारी हरूको सम्पत्ति छानवीन गर्नु पर्दछ। जसबाट अर्बौं पैसा उठछ र देशको विकाशमा टेवा पुग्छ। पुर्व राष्ट्रपति मन्त्री लगायत, विशिष्ट व्यक्ति भनिएकाकोलागि दिईएको सुविधा तत्कालै कटाउ भवन सुविधा, सवारी सुविधा ,सुरक्षा गार्ड र तलव भत्ता सुविधा हटाउ । लाभको पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेर देश लुटेर लुटेको पैसा बैकमा आय श्रोत नमागी जति जम्मा गरेपनि छुट भनेर एउटा आर्थिक नीति वनाउ।
प्राइवेट सेक्टरमा सन्चालित वित्तय संस्था फाईनान्समा जति पैसा राखेपनि अनुबन्धित हुदैन यस्ता संस्थालाई पारदर्शी बनाउ त्यसपछि कति पैसा जम्मा हुन्छ देशका जनतालाई बताउ। यसरी पनि भएन भने नोटबन्दी लागू गर। देशमा १००० / ५०० नोट नचल्ने नोटबन्दी लागू गर र हेर १०००/५०० का रूपैयाँ फोहर फाल्ने ठाउमा ट्रकका ट्रक भेटिन्छन। पैसा जमीनमा गाड्ने देशको बैक रित्तो हुने किन ? तर यो कदम मामुली छैन हजार र पाँच सयका अर्ब हैन खर्बौ खर्ब पैसा लुकाएर राख्ने देश लुट्ने नेता , उच्चस्तरीय कर्मचारी र काला व्यापारी पर्छन। अब अन्तिम विकल्प लुकाएर राखेको पैसा बैकमा जम्मा गर्ने रणनीति अपनाउने कि हजार र पाँच सय दरकाका नोट नोटबन्दी गर्ने ? हिम्मत गरोस अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैकले पैसा त बैंकमामात्र होइन बाटोमा भेटिन्छ । कति पैसा चाहियो सरकारलाई ? राम्रो लागेमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला है।
राजनीतिक बिष्लेषक कृष्ण प्रसाद शर्मा पन्थी। जय मातृभूमि नेपाल।।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
1
+1
+1
1
+1
+1
+1
