समीक्षा अधिकारी र पल शाहको अनुसन्धान प्रकृयामा देखिएको जटील र कुटिल परिस्थिति

समीक्षा अधिकारी र पल शाहको अनुसन्धान प्रकृयामा देखिएको जटील र कुटिल परिस्थिति।।

सामाजिक न्याय व्यवस्थालाई संतुलित र मर्यादित बनाउन हरेक राष्ट्रले कानुन नियम र नियमावली समेतको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ।

हरेक राष्ट्रले राष्ट्रिय सुरक्षा र जन सुरक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिएको हुन्छ। नेपालमा देशका मन्त्री र सभामुख समेतलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने काम भएको छ। देशको कानुनले कुनैपनि अपराध र अपराधीलाई दन्ड सजायको मापदन्ड अनुरूप कानुनी सजायको व्यवस्था हुन्छ।

आजका दिनमा एउटा नायक र गायकको चर्चाले समाजमा एक प्रकारको सामाजिक विकृति र विसंगति देखाएको छ। यसमा समीक्षा अधिकारी भन्दापनि पल शाहको समर्थनमा सामाजिक अभियान्ता र सामाजिक संजाल एकोहोरो रूपमा लागेको देख्दा एउटा अनौठो खालको परिदृष्यहरू नेपाली समाजमा देखिनुले राम्रो संकेत दिएको छैन।

समाज स्वच्छ ,शान्त र न्यायपुर्ण हुनु पर्दछ तर त्यसो भएन भने सारा सामाजिक संजाल व्यूटुव पल शाहको पक्षमा उभिएको हामीले देख्यौं यसबाट असर के हुन पुग्यो जसबाट नेपाली समाजको परिवेष पृथक ढंगबाट उभिएको देखियो।

पिडितले पिडित हुँ भन्न नपाउने किन ?

ठिक छ समीक्षा अधिकारीले म पल शाहबाट बलत्कृत भए मलाई विभिन्न वहानामा विवाहको प्रलोभन देखाएर मेरो इज्जतमाथि खेलवाड भयो। मेरो जीवन वर्वाद भयो। मलाई न्याय चाहियो भनेर समीक्षा अधिकारीले आफन्तजनको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जवरजस्ती करणीको आरोपमा मुद्दा दर्ता गराईन। यसमा पिडित भए भनेर जाहेरी दिन नै नहुने होइन र जब प्रहरी अनुसन्धान पल शाह परेबाट यसका वारेमा सत्यतथ्य छानवीन हुनु पर्छ दोषी उपर कारवाही हुनु पर्छ निर्दोषलाई कारवाही हुनुहुदैन भनेर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जन आवाज र मिडियाले खवरदारी गर्नु स्वाभाविकै हो।

यश घटनामा वास्तविक पिडित त समीक्षा अधिकारी हुन। यस घटनाको बिषयमा सत्य छानवीन हुनु पर्छ र पल शाह दोषी भएमा कारवाही हुनु पर्छ र समीक्षाले न्याय पाउनु पर्छ भन्नु स्वाभाविकै हो तर प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका पल शाह निर्दोष छन र समीक्षा दोषी छन भन्नु गलत हो। यदि मिडिया यूटुवहरूले नै न्याय अन्याय छुट्याउने हो भने किन चाहियो प्रहरी ? किन चाहियो अदालत यो एउटा बिकृति हो। यसमापनि प्रहरीलाई अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै गएर नाराबाजी गर्ने प्रकृया र पद्धति गलत छ र गैरकानुनी छ।

अर्को गंभीर प्रश्न यो छ कि घटनाक्रमलाई अतिरञ्जित बनाईयो। कहिले पल निर्दोष छन त कहिले समीक्षालाई कारवाही हुने भयो त कहिले पल एकहप्तामा पल छुटदै छन त कहिले दुर्गेस थापा जेल पर्दै त कहिले तनहुमा रवि लामिछाने पुगे आदि इत्यादि शीर्षक राखेर समाचार सार्वजनिक हुँदा कतिपय यूटुव सञ्जालकै कारण समाजमा नकारात्मक टीका टिप्पणी भएका छन। मिडियाले पारिवारिक र मानिसको चरित्रसंग गाँसिएको बिषयमा समाचार प्रसारित गर्नु मानवअधिकार र व्यक्तिगत मानहानी भएको कानुनले परिभाषित गरेको छ। जे होस दोषी र निर्दोष छुट्टाउनु प्रहरी र अदालतले काम हो यसमा प्रहरीलाई अनुसन्धानमा दख्खल अन्दाज नगर्न र यस्ता घटनाक्रम रोक्न र घटनाक्रमलाई अतिरञ्जित नगर्न सबैमा हार्दिक अपिल र ध्यानाकर्षण गराउन चहान्छु।

वास्तवमा कानुनले के भन्छ भन्दा मन्जुरी वा मञ्जुरी विना कुनै नारी वा महिलालाई करणी गर्छन भने त्यसलाई करणी गरेको मानिन्छ। १० बर्ष मुनिका वालिका,अपांग र असाह्य र ७० बर्ष भन्दामाथिका नारीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा जन्म कैदको कानुुनी व्यवस्था छ। १० बर्षदेखि १४ बर्ष सम्मको नावालकलाई जवरजस्ती करणी गरेमा १८ देखि २० बर्ष कैदको व्यवस्था छ भने १६ बर्षदेखि १८ बर्ष सम्मका वालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेमा १० देखि १२ सम्म दन्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा स्वच्छ रूपमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहयोग गर्नु पर्दछ। यस्तो जघन्य अपराधको वारदातमा पिडितको नाम समेत प्रहरीले गोप्यराखी अर्को नाममा जाहेरी लिएको छ। यस्ता अपराधबाट पिडितको नाम समेत सार्वजनिक गर्न मिल्दैन जे भएको छ यो गलत छ। यसता विषयमा सवै सजक र सतर्क एवं कानुनी बाटो र परिस्थिति बुझन र बुझाउन जरुरी छ।। जय मातृभूमि नेपाल । राष्ट्रको आवाज। जन नागरिकको आवाज।।

तपाईको प्रतिक्रिया