राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दल कुन हो ?
काठमाडौं । अहिले राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दल कुन हो ? एउटा व्यवस्थाले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल मान्छ भने अर्को व्यवस्थाले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख विपक्षी मान्ने भएका कारण यो विषय विवादमा आएको हो ।
हाल राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका ७ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा सत्तारुढ नेकपा एमाले छ । एमालेको सांसद संख्या ३० छ ।
राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ ले संघीय संसदमा एउटै संघीय संसदीय दल हुने परिकल्पना गरेको छ र सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रिय सभामा दलको नेता तोक्ने व्यवस्था छ ।
यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमालेपछि ठूलो दल नेपाली कांग्रेस छ । त्यसकारण स्वाभाविक रुपमा कांग्रेसले नै राष्ट्रिय सभामा आफू प्रमुख विपक्षी दल हो भन्ने दाबी गर्छ ।
राष्ट्रियसभा नियमावलीको परिभाषा खण्डमा भनिएको छ, ‘विपक्षी दलको नेता भन्नाले प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताले राष्ट्रिय सभाको विपक्षी दलको नेता भनी मनोनीत गरी सूचना गरेको सदस्य सम्झनुपर्छ ।’
राष्ट्रियसभा नियमावलीको यही व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता राधेश्याम अधिकारीलाई तोकेका छन ।
एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले सांसद सुमन प्याकुरेललाई राष्ट्रिय सभामा दलको नेता तोकेका छन् ।
तर, संघीय संसदका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा भने फरक व्यवस्था छ । यो ऐनमा राष्ट्रियसभामा जुन दोस्रो दल हुन्छ त्यो प्रमुख विपक्षी दल हुने व्यवस्था छ । यस अनुसार माओवादी केन्द्रले आफ्ना १३ जना सांसद रहेको भन्दै विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो ।
संघीय संसदका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा २ (ङ) मा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल को हुने भन्ने विषयमा बिभिन्न पाँच अवस्थाहरु उल्लेख गरिएको छ ।
जहाँ कुनै व्यक्ति विपक्षी दलको नेता भइरहेकोमा कुनै कारणबाट राष्ट्रिय सभामा अर्को दल दोस्रो बन्न पुगेमा सोही दल विपक्षी दलको नेता हुने भनिएको छ ।
पहिलो- मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरुमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दल,
दोस्रो- प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएका एक भन्दा बढी दलहरुको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरुले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल,
तेस्रो- बराबर सदस्य भएको खण्डमा पारस्परिक सहमति हुन नसकेमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका सबै भन्दा बढी सदस्यहरुले विपक्षी दलको नेता छान्नको लागि लिखित मञ्जुरी गरेको दल,
चौथो- लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल,
पाचौं- कुनै व्यक्ति विपक्षी दलको नेता भइरहेकोमा कुनै कारणबाट कुनै दलको प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य पुग्न गई सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल बन्न पुगेमा त्यस्तो दल ।
अहिले राष्ट्रिय सभाको अवस्था पाचौं अवस्थ्ाासंग मिल्दोजुल्दो छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल थियो । त्यसअनुसार कांग्रेसबाट राधेश्याम अधिकारी विपक्षी दलको नेता भए ।
तर, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएपछि माओवादीको सांसद संख्या १३ छ र कांग्रेसको सांसद संख्या सात छ ।
हाललाई कांग्रेस प्रमुख विपक्षी
राष्ट्रियसभामा रहेका दलहरु राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल को हुने भन्ने विषयमा कानूनी परामर्शमै छन् ।
तर, हाललाई यसअघि विपक्षी दलको नेता रहेका राधेश्याम अधिकारीलाई नै मानेर जाने सहमति भएको छ । सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिएको राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले जानकारी दिए । ‘
यो राजनीतिक दलहरुको कुरा हो । उहाँहरुले कांग्रेस नै प्रमुख विपक्षी मान्ने भनेपछि सोही अनुसार गरिएको छ’ फुयालले भने ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधिसभामा फरक फरक दलहरु दोस्रो भएको अवस्थामा के हुन्छ ? भन्ने विषयको विवाद निरुपण हुन बाँकी रहेको बताए ।
‘अर्को निर्णय नभएसम्म कांग्रेसको नेतालाई नै विपक्षी दलको नेता मान्ने सहमति भएको छ । तथापि, हामी छलफलमै छौं,’ नेता बिडारीले भने ।
यो विवाद निरुपणका लागि बाझिएका व्यवस्था संशोधन गरी एउटै बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, हाल प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा रहेकाले तत्काल ऐन संशोधन संभव छैन् ।
राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चलिरहेका कारण राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन हुन सक्छ । तर, नियमावली संशोधनले अहिले समस्या समाधान हुँदैन । नियमावलीले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दललाई नै राष्ट्रिय सभाको पनि प्रमुख विपक्षी दल मानेको छ ।
दुवै व्यवस्था एकै बनाउन संघीय संसदका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन संशोधन गर्न संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्छ । जुन दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा)बाट पारित भएपछि मात्रै कानुनको रुप लिएर कार्यान्वयनमा जान्छ।
विभाजनतिर जसपा : ठाकुर र यादव समूह कुन बलियो ?
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन हुने निश्चित भएको छ ।
अब निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार एक पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिनेछ भने अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अवसर दिनेछ ।
यो काम पूरा हुन केही समय लाग्नेछ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोगले अब इजलास गठन गर्छ, त्यसमा दुवै पक्षले बहस–पैरवी गर्ने काम हुन्छ फैसला गर्छ । यसको लागि डेढ महिनाको समय लाग्छ ।’
हतारमा एकता, फुर्सदमा विभाजन
१० वैशाख २०७७ मा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । एकताको लागि सामान्य छलफल चलेपनि एकता भने आकस्मिक रुपमा भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एकता भएको थियो । तर पार्टी एकता गरेको वर्ष दिन नपुग्दै खटपट शुरु भयो ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ‘प्रतिगमन’ भन्दै सडकमा आएको जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष क्रमशः मध्यावधि निर्वाचनतिर खुल्दै गए ।
११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि पूर्वराजपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक भए ।
ओली सरकारमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने विषयमा जसपाका दुई पक्षबीच विवाद चर्कियो र ५ चैत्र ५ पछि विवाद सतहमा आयो । त्यही क्रममा एकअर्कालाई कारवाही र निष्कासन गरे ।
उपेन्द्र यादव समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई निष्कासन गरेको थियो भने ठाकुर समूहले उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्षबाट हटाए ।
दुवै पक्षको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्यो । लगत्तै ठाकुर पक्ष पुस ९ मा नै कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु हेरफेरको जिम्मा ठाकुरलाई दिएको र त्यसअनुसार २० जना कार्यकारिणी सदस्य हटाएको भन्दै आयोग गयो ।
तर यादव समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम आधिकारिताको दाबी गर्दै ४ असारमा आयोगमा निवेदन दियो ।
आयोगले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आधिकारिता विवादको प्रक्रिया अगाडि बढाएर ठाकुर पक्षसँग जवाफ माग्यो । जवाफ आएपछि ऐनको दफा ४४ को ५ अनुसार सहमतिका लागि दुबै पक्षलाई सोमबार बोलाएको थियो । तर दुबै पक्ष सहमतिमा नआएपछि अब विभाजनको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
आधिकारिता प्राप्त गर्ने समूहले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डा र लोगो प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछ ।
कसले पाउला आधिकारिता ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिता सामान्यतः कार्यसमितिको बहुमत पक्षले प्राप्त गर्दछ । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ, जसमध्ये एक रेशम चौधरी जेलमा छन् ।
उनको मत गणना हुँदैन । बाँकी ५० सदस्यमा एकता गर्दाको समयमा पूर्वसमाजवादी र पूर्व राजपातर्फका बराबर २५/२५ सदस्य थिए ।
पूर्वसमाजवादी तर्फका २५ कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये २४ जना अहिले पनि यादव समूहमा छन् । पूर्वराजपातर्फका महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, रामनरेश यादव, गजाधर रोहित र रमेश यादव गरी ६ जनाले ठाकुर–महतो पक्षको साथ छोडका छन् ।
यसरी यादव समूहमा ३० जना पुगेका छन् भने र ठाकुर–महतो समूहमा भने १८ जना खुलेका छन् । पूर्व समाजवादी तर्फका दानबहादुर विश्वकर्मा र पूर्वराजपा तर्फका गोविन्द चौधरीले भने अहिलेसम्म दुवैतर्फ हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
फैसला ढिलासुस्तीको प्रभाव
आयोगमा परेको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा छ । तर जसपाको हकमा आयोगले त्यसो नगरी दफा ४५ अनुसार सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
यो प्रक्रिया अनुसार आयोगले डेढ महिना लगाएर फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आइसकेको हुन्छ । र, संसद पुनस्र्थापना भयो भने जसपाको विवाद निरुपणमा आयोगको ढिलासुस्ती गर्दा संसदको अंकगणितमा फरक पार्न सक्छ ।
किनकी अधिकारिकता प्राप्त नगर्ने पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । जसपाका सासंदहरुको बहुमत भने ठाकुर–महतो पक्षमा थियो ।
पूर्व समाजवादी तर्फका पाँच सांसद उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रुही नाज, कलुदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङ ठाकुर–महतो समूहतिर लागेका छन् । उनीहरुमध्ये अरगरिया, श्रीवास्तव र गुरुङ ओली सरकारमा १९ दिने मन्त्री समेत भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुुनर्स्थापना नगरे संसदीय दलको कुनै हिसाब हुने छैन । राष्ट्रियसभामा भएका तीनै सदस्य यादव समूहको पक्षमा छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भने सर्वोच्च अदालतको फैसला र आयोगको फैसला प्रक्रिया फरक फरक भएकाले जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
विभाजनपछि को कति शक्तिशाली ?
विभिन्न समूह र घटक हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशको प्रदेशसभामा यो पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने उसकै नेतृत्वमा सरकार छ ।
गण्डकी प्रदेशमा समेत पार्टी भर्खरै सकारमा सामेल भएको छ । उता लुम्बिनी प्रदेशमा भने ६ सदस्यीय संसदीय दलमा ३/३ जना भएका छन् । ३ जना यादव समूहमा छन् भने ठाकुर समूहमा रहेका तीन जना सरकारमा छन् । प्रदेश नम्बर १ का ३ जना सांसद यादव समूहमा नै हुनेछन् ।
प्रदेश २ को चित्र स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रदेश ३ मा नयाँ पार्टीबाट जितेका रसुवाका प्रेम तामाङ भित्रिभित्रै पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस निकट भएकाले उनको चर्चा कसैले गरेको छैन ।
पार्टी परित्यागको खुल्ला घोषणा नगरेको हुँदा उनलाई पार्टीले कारबाही गर्न नसकेको जसपाका एक नेताले जानकारी दिए ।
गण्डकीका २ सांसद नयाँ शक्तिबाट जितेका हुन् । उनीहरु संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई निकट हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ सदस्य भने पूर्वराजपा तर्फबाट निर्वाचित भए पनि कता लाग्ने हुन् प्रष्ट छैन ।
कुन समूहलाई कति अप्ठ्यारो ?
कार्यकारिणी समितिमा अहिले देखिएको समीकरण कायमै रहने र आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने हो भने ठाकुर–महतो समूहलाई विभाजनपछि नयाँ दल दर्ता गर्न कठिन छ ।
किनकी यसका लागि केन्द्रिीय कार्यकारिणी समितिको ४० प्रतिशत मत चाहिन्छ । उनीहरुसँग भएको १८ जना ५१ को ३५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । नयाँ दल दर्ता गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद पनि नरहने भएकाले यसमा पनि उनीहरुलाई संकट देखिन्छ ।
पूर्व समाजवादी र पूर्वराजपाको प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरु भने समायोजित भइसकेका छैनन् । उनीहरुले छनौटको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने छन् ।
जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा ओली सरकारमा सामेल भएर सर्वोच्चको निर्णयबाट बाहिरिन बाध्य भएको ठाकुर–महतो समूहको छवि केही बिग्रिएको बताउँछन् ।
विभाजित भएर ४० प्रतिशतको प्रावधान पुर्याउन नसके ठाकुर–महतो समूहले थप राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘परिवर्तनकारी आन्दोलनबाट उदाएको शक्ति ओली सरकारमा जाँदा छवि पनि बिग्रिएको छ, उहाँहरुको समूह ओलीको उपग्रह पार्टीजस्तो बनेको छ ।’ परिवर्तन चाहने समुदायमा ठाकुर–महतो समूहलाई राजनीति गर्न प्रतिकूलता थपिने खतिवडाको बुझाइ छ ।
तर, ठाकुर–महतो समूहका नेता केशव झा भने केही राजनीतिक उपलब्धिसहित सरकारमा गएको बताउँछन् । ‘उपेन्द्रजीहरु सरकारमा जाँदा कुनै राजनीतिक उपलब्धी भएन,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक उपलब्धीका लागि सहमति गरेरै सरकारमा गएका हौं ।’ साथै निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने प्रशस्त आधार भएको ठाकुर पक्षका नेताहरुको जिकिर छ ।
