माओवादी छोडेर एमालेमा आएका यि ४ नेता प्रचण्डविरुद्ध अदालत जाँदै
काठमाडौ । नेकपा एमाले भित्रको विवादका कारण माओवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरु समस्यामा परेका छन् । आफ्नो मुलपार्टी छोडेका कारण माओवादीले उनीहरुलाई सांसद पद समेत नरहनेगरी कारवाही गरेको छ भने एमाले भित्रकै विवादका कारण पनि राजनीतिक भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।
जसका कारण माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा आएका ४ नेताहरु अब आफ्नो सांसद पद जोगाउने कसरतमा लागेका छन् ।
उनीहरुले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाइएको दावी गर्दै प्रचण्ड विरुद्ध अदालत जाने योजना बनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा माओवादीबाट निर्वाचित ४ निवर्तमान सांसद सर्वोच्च अदालत जाने योजनामा छन् । उनीहरुले कानुनी परामर्श थालेका छन् ।
माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेतिर लागेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको हो ।
माओवादीको कारवाहीका कारण गुमेको सांसद पद जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरे उनीहरु आफ्नो रिट लिएर जाने पुरा तयारीका साथ नेताहरु बसेका छन् ।
आफूहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने माओवादीको कमिटी नै वैध नभएको दावी उनीहरुको छ । २०६९ सालमा हेटौंडा महाधिवेशन भए यता माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसधा विघटन बारे असार २८ मा फैसला
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते फैसला सुनाउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते फैसला गर्ने भएको हो।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २८ गतेसम्मलाई मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको जानकारी गराएका हुन्। निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको ११ औं दिनमा सोमबार बहस सकिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाई गरेका छन् ।
सोमबार कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदहरुको तर्फबाट जबाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले राय दिए । निवेदक तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्री बहादुर कार्की, कृष्ण प्रसाद भण्डारी र शम्भु थापाले जवाफ दिएका थिए ।
जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र राय दिएका छन् । एमिकस क्युरीबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमल प्रकाश घिमिरे, प्रकाश बहादुर केसी, राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले राय दिएका छन् ।
जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
विघटनको विरुद्ध विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा असार ९ गतेबाट निरन्तर रुपमा विघटनको विषयमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
