सरकारले कहाँबाट लिँदैछ पौने ४ खर्ब वैदेशिक सहायता ?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेयता सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत फागुनसम्म खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेकोे छ ।

त्यसमाथि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब बढी ऋणबाट उठाइने उल्लेख छ । जेठ १५ मा सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजश्व उठ्ने अनुमान गरेको छ ।

नपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड ऋण र अनुदानबाट उठाउने भनिएको छ । सरकारले ६३ अर्ब विदेशी अनुदान र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठ्ने अनुमान गरेको छ । ३ खर्ब ९ अर्ब ऋणका लागि विदेशी दाताको भर पर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आगामी आवमा लिने ऋणमध्ये सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य बहुपक्षीय दातासँग छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट सबभन्दा धेरै ऋण लिने लक्ष्य छ । अनुदानमा समेत उनीहरुबाटै ठूलो अपेक्षा गरिएको छ ।

ठूला दाता एसियाली विकास बैंक र र विश्व बैंक

सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट मात्र १ खर्ब १७ अर्ब ११ करोड २४ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरका अनुसार अनुदान ३ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख र ऋण १ खर्ब १३ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख बराबर लिने लक्ष्य सरकारको छ । यसरी आउने रकममध्ये ३९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना वापत लिइने लक्ष्य रहेको छ ।

आगामी आवमा विश्व बैंक दोस्रो ठूलो ऋण तथा अनुदान सहायक दाता हुनेछ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडीए), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)बाट बढी रकम सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आईडीएबाट मात्र ८७ अर्ब ९२ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ, जमध्ये ३ अर्ब ७३ करोठ ७७ लाख अनुदान हुनेछ । ८४ अर्ब १९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भने ऋण सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भने २६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण प्राप्तीको लक्ष्य लिइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने राष्ट्रहरुको संघबाट आगामी वर्ष नेपालले १ अर्ब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सार्क विकास कोष (एसडीएफ)बाट १५ करोड ऋण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका विभिन्न निकायबाट भने कूल २ अर्ब ४२ लाख रुपैयाँको अनुदान सहायता लिने लक्ष्य छ । यसमा यूएनडिपी, डब्लूएचओजस्ता संस्थाबाट आउने अनुदान समावेश छ ।

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड)बाट आगामी आवमा कुल ७ अर्ब १४ करोड ९६ लाख सहायता प्राप्तिको लक्ष्य छ, जसमध्ये १ अर्ब ८४ करोड ४९ लाख अनुदान र ५ अर्ब ३० करोड ४७ लाख रुपैयाँ ऋण सहायता हुनेछ ।

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट नेपालले आगामी आवमा ८ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सहायता प्राप्ति गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । यसमा २ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख अनुदान र ५ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य रहेको छ ।

एसियाली पूर्वाधार विकास लगानी बैंक (एआइआइबी)बाट भने सरकारले आगामी आवमा १ अर्ब ८० करोड ऋण र ४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ती गर्ने सरकारको तयारी छ ।

शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी कार्यक्रमबाट नेपालले ८६ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । यसबाहेक दाताको संयुक्त कोषबाट सेव चिल्ड्रेनसहितका विभिन्न कार्यक्रमलाई २० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहायता आउने छ ।

यसमध्ये १० अर्ब ५९ करोड १२ लाख अनुदान र १० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता हुनेछ ।

भारत र जापानबाट बढी ऋण लिइने

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले द्धिपक्षीय दाताबाट कुल ९७ अर्ब ४२ करोड ८ लाख रुपैयाँ सहायता प्राप्तीको लक्ष्य राखेको छ । यसमा ३६ अर्ब २९ करोड २४ लाख अनुदान र ६१ अर्ब १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण लिइने छ । ऋण लिने मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी भारत, जापान र चीन रहेका छन् ।

सरकारले आगामी आवमा भारतबाट कुल २९ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ लिने छ । त्यसमध्ये १० अर्ब ७ करोड २९ लाख अनुदान र १९ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ऋण लिनेछ । जापानबाट २० अर्ब २७ करोड ४५ लाख प्राप्तीको लक्ष्य छ ।

यसमध्ये १ अर्ब ९७ करोड अनुदान र १८ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । चीनबाट कुल १७ अर्ब ७५ करोठ ६९ लाख प्राप्तीको लक्ष्य रहेकोमा ८ अर्ब १५ करोड ६९ लाख अनुदान र ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य छ । भारत र चीनबाट आउने ऋण त्यहाँको एक्जिम बैंकबाट लिइने छ ।

यो वर्ष साउदी विकास कोषबाट १ अर्ब ९१ करोड ५३ लाख ऋण लिइने छ । बेलायतबाट ८२ करोड ८७ लाख अनुदान र यूरोपेली यूनियनबाट भने कुल १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख सहायता लिइने छ । यूनियनबाट लिने रकममध्ये १० अर्ब ६० करोड ऋण हुनेछ ।

अमेरिकाबाट एमसीसीको ८ अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य

आगामी आवमा अमेरिकाबाट कुल ८ अर्ब ४० करोड ८० लाख अनुदान लिने लक्ष्य छ । यसमध्ये मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बाट मात्र ८ अर्ब ९ करोड २२ लाख अनुदान लिने गरि लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तो छ आगामी आवमा सरकारले लिने ऋण र अनुदान (रु. लाखमा)

दाता	ऋण	अनुदान	कूल
एडीबी	१,१३,४९,८१	३,६१,४३	१,१७,११,२४
आइडीए (वर्ल्ड बैंक)	८४,१९,४९	३,७२,७७	८७,९२,२६
आइएमएफ	२६,३३,००	०	२६,३३,००
ओपेक	१,०३,०६	०	१,०३,०६
एसडीएफ	१५,००	०	१५,००
यूएन	०	२,००,४२	२,००,४२
आइफाड	५,३०,४७	१,८४,४९	७,१४,९६
एसएसडीपी	५,८५,६५	२,६९,८९	८,५५,५४
एआईआईबी	१,८०,००	४,००	१,८४,००
जीपीई	०	८६२६	८६२६
चीन	९,६०,००	८,१५,६९	१७,७५,६९
फिनल्याण्ड	०	४७८७	४७८७
जर्मनी	०	१०६५०	१०६५०
भारत	१९७३४४	१००७२९	२९८०७३
जापान	१८३०४५	१९७००	२०२७४५
कुवेत विकास कोष	९७४२	०	९७४२
नर्वे	०	४०००	४०००
स्वीट्रल्याण्ड	०	३०९१६	३०९१६
साउदी विकास कोष	१९१५३	०	१९१५३
बेलायत	०	८२८७	८२८७
अमेरिका	०	८४०८०	८४०८०
यूरोपेली युनियन	१०६०००	३५१८२	१४११८२
संयुक्त कोष	१०,००,००	१०५९१२	२०५९१२
कूल	३०९२९३२	६३३७६२	३७२६६९४

स्रोत :अर्थ मन्त्रालय

हस्ताक्षर फिर्ता लिन तयार होला माधव समूह ?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा एकताका लागि आहृवान गर्दै ६बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली नेपाल समूहले अघि सारेको पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने लगायतका सबै माग सम्बोधन गर्न तयार देखिएका छन् ।

तर संसद विघटन खारेज गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा २३ जनाको हस्ताक्षर नेपाल समूहका निवर्तमान सांसदहरुले फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सारेका छन् ।

एकताका लागि अघि सारिएको ६ बुँदे प्रस्तावको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमाले निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।’

नेपाल समूहका नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आहृवान गर्दैछन् भन्ने पूर्व सूचना थियो । तर सर्वोच्चमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्तालाई शर्तका रुपमा अगाडि सारेकाले अर्को दाउपेच हुनसक्ने नेपाल समूहको आशंका छ ।

एमालेमा एकताका लागि वार्तारत नेताहरुका अनुसार १७ जेठमा भएको छलफलमा ओली पक्षले सर्वोच्चमा दायर रिटमा हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

तर नेपाल पक्ष सहमत भएको थिएन । त्यो प्रस्तावमा सहमति भएको भए अरु विषय टुंगिन्थ्यो ।

अहिले पनि ओलीको यो शर्तमा सहमति जुट्न कठिन रहेको नेताहरु बताउँछन् । किनकी हस्ताक्षर फिर्ताले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा कमजोर हुने मात्र होइन, संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणालाई सदर गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यहरुसँग र शनिबार स्थायी कमिटी सदस्यबीच भर्चुअल छलफल गरेको नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीमाथि एकता प्रयासमा भएको वार्तालाई दाउपेचकै रुपमा मात्र प्रयोग गरेको आरोप लगाएको थियो ।

आफूहरुले उठाउँदै आएको विषय निश्चित सीमाभित्र कार्यान्वयन हुने सहमति भए मात्र ओली एकताको पक्षमा रहेको ठहर हुने भन्दै पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निधाराध हो ।’

नेपाल समूहका एक नेताकाअनुसार यसबारे भोलि छलफल भएपछि औपचारिक धारणा आउनेछ । तर हस्ताक्षर फिर्ता सहज नभएको नेताहरु बताउँछन् ।

रिटमा हस्ताक्षर नगरेका, तर नेपाल समूहका रहेका नेता योगेश भट्टराईले पनि यो विषय सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मुलतः संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

एकताका लागि अध्यक्षले गरेको आहृवान सकारात्मक भएको र यसले कार्यदल स्तरमा सम्वाद हुने उनले बताएका छन् ।

नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले भने हताक्षर फिर्ता नहुने बताएकी छन् ।
एमाले एकताका लागि भएको भए माधवकुमार नेपालसहितको संयुक्त वक्तव्य आउथ्यो भन्दै उनले भनेकी छन्, एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन…झुक्याउन, अलमल्याउन र मिडिया कन्जम्स्नका लागि मात्र हो भनेर बुझनुपर्छ ।’

प्रस्तावको बुँदा नम्बर ४ मा अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिने छ भनिएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेकी छन्, ‘यो कसले फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने पक्षसँग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा सम्वाद आजश्यक पर्ने होइन र ?’

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानलाई क्रियाशील गराउन, संसद पुनस्थापना गराउन आफूहरु अदालत गएको भन्दै उनले यसको सुश्चितता नभएसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नहुने दाबी गरेकी छन् ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी एकताका लागि यो अवसर भएको बताए । ‘यो पार्टी एकता जोगाउने र एकताको पक्षमा उभिन साथीहरुलाई असाध्यै महत्वपूर्ण आहृवान हो’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको सदुपयोग गरेर साथीहरुले एकतामा योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

के थियो माधव नेपालको ६ बुँदा ?

• सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचारसंहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेष्ट २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।
• नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने ।
• पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने ।
• पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप-प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
• सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।
• उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने ।

के छ ओलीको ६ बुुँदामा ?

• नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।
• मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
• संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
• आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाछ हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।
• ५. यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
• ६. नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।